नैसर्गिक आपत्तीमुळे वारंवार होणाऱ्या नुकसानीमुळे हवालदिल झालेल्या जळगावातील शेतकऱ्यांना ऑगस्ट महिन्यातील नुकसानीपोटी १० कोटी रुपयांचे अनुदान मंजूर झाले आहे.
महाराष्ट्रातील अनाथ युवकांसाठी वाढीव आधारव्यवस्था आणि धोरण आवश्यक असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले असून, शासनास शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले आहेत.
“जेईई-नीट परीक्षांसाठी महाविद्यालयांऐवजी टायअप कोचिंग क्लासेसवर भर दिल्याने शासकीय अनुदानाचा अपव्यय होत असून, सरकारच्या धोरणावर प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.”
