scorecardresearch

Page 10 of उच्च न्यायालय News

मिरा रोड पश्चिम येथील भरणीला महापालिकेची पुन्हा ‘ना-हरकत’ परवानगी!

मिरा रोड पश्चिम येथे मोठ्या प्रमाणात भरणी सुरू आहे. या जागेवर ५ ऑगस्ट २०२४ रोजी मिरा-भाईंदर महापालिकेने अटी-शर्तींच्या अधीन राहून…

Scheduled Caste-Tribe member Goraksh Lokhande's review at Sangli Municipal Corporation
लाड-पागे समितीच्या शिफारशींची अंमलबजावणी करा; अनुसूचित जाती जमातीचे सदस्य गोरक्ष लोखंडे यांची मागणी

लोखंडे यांनी बुधवारी महापालिकेत मागासवर्गीयांना नियमानुसार मिळणाऱ्या निधीतून कोणती कामे झाली, कोणती प्रलंबित आहेत याची माहिती घेतली.

Telangana government Supreme Court, bill approval process India, Supreme Court hearing on governors,
मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे राज्यपालांना बंधनकारक, तेलंगण सरकारचा सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद

खटल्याच्या मंजुरीसाठी राज्यपालांना मंत्रिमंडळाचा सल्ला घेणे बंधनकारक असल्याचा तसेच जेव्हा एखादा मंत्री किंवा मुख्यमंत्री फौजदारी प्रकरणात सामील असतो तेव्हाच राज्यपाल याला…

ex justice criticizes supreme court ram mandir ayodhya verdict
राममंदिराबाबत मध्यस्थीचा पर्याय असताना सर्वोच्च न्यायालयाने घाईघाईने निर्णय दिला, माजी मुख्य न्यायमूर्तींकडूनच आक्षेप….

जर तडजोड झाली असती तर, माजी मुख्य न्यायमूर्तींनी व्यक्त केले मत.

Meeting on the issue of 65 illegal buildings in Dombivli in the office of Principal Secretary of Urban Development Department Asim Gupta
डोंबिवलीतील ६५ इमारतींवर कारवाई केल्यास रहिवाशांचे आंदोलन अधिक तीव्र; जिल्हाप्रमुख दीपेश म्हात्रे यांचा इशारा

डोंबिवलीतील ६५ बेकायदा इमारतींमधील एकही रहिवासी बेघर होणार नाही यासाठी यापूर्वी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी शब्द दिले…

Pune 2012 bomb blast case accused granted bail by High Court
२०१२ चे पुणे बॉम्बस्फोट प्रकरण : १२ वर्षांच्या कोठडीनंतर आरोपीला उच्च न्यायालयाकडून जामीन

पुणे येथे १ ऑगस्ट २०१२ रोजी सायंकाळी साडेसात ते रात्री साडेअकरा या कालाववधीत पाच कमी तीव्रतेचे बॉम्बस्फोट घडवण्यात आले होते.…

Large-scale illegal use in Kandivali Industrial Estate
कांदिवली औद्योगिक वसाहतीत मोठ्या प्रमाणात बेकायदा वापर; नगर भूमापन अधिकाऱ्याचा अहवाल सादर

या औद्योगिक वसाहतीत बेकायदा व्यावसायिक वापर सुरु असल्यामुळे भूखंड परत घेण्याचे आदेश उपनगर जिल्हाधिकाऱ्यांनी जारी केले होते.

High Court takes cognizance of gas leak incidents
वायू गळतीच्या घटनांची उच्च न्यायालयाकडून दखल; न्यायिक अधिकाऱ्यांद्वारे बाधित भागांच्या तपासणीचे संकेत

वायू गळतीच्या धोकादायक घटनांवर प्रकाश टाकणाऱ्या बातम्यांच्या वृत्तांचा दाखला देऊन मुख्य न्यायमूर्ती श्री चंद्रशेखर आणि न्यायमूर्ती गौतम अंखड यांच्या खंडपीठाने…

high court
HSRP Rate: ‘एचएसआरपी’ नंबर प्लेटच्या महागड्या दराबाबत हायकोर्टाने थेट निर्णयच दिला; म्हणाले, “जनहिताचा विषय पण…”

Nagpur HC Decision ON HSRP देशभरात २०१९ पूर्वी निर्मित सर्व वाहनांमध्ये हाय सिक्युरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) बंधनकारक करण्यात आले…

Thane Municipal Corporation Deputy Commissioner Shankar Patole bribery case
Thane illegal water supply : ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांच्या २९५ नळजोडण्या खंडीत… ठाणे महापालिकेची कारवाई

आदेशानुसार अनधिकृत इमारतींना देण्यात आलेला पाणीपुरवठा तात्काळ खंडीत करा, असे निर्देश ठाणे महापालिका आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले होते.

high court state government have no authority to verify caste validity
अल्पवयीनांच्या गर्भपातासंबंधी मार्गदर्शक तत्त्वे हवी!

गर्भपात करू इच्छिणाऱ्या अल्पवयीन मुलींची गोपनीयता महत्त्वाची आहे. त्या दृष्टीने मार्गदर्शक तत्त्वे तयार करण्याचे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला…

ताज्या बातम्या