विदर्भातील सिंचनाचा अनुशेष भरण्याबाबत उपाययोजना करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने राज्य शासनाला वारंवार आदेश दिले, मात्र या आदेशांची पूर्तता…
युनियनच्या २५३ सदस्यांपैकी केवळ ८३ सदस्यच परवानाधारक असल्याची माहिती महापालिकेतर्फे देण्यात आल्यानंतर न्यायमूर्ती अजय गडकरी आणि न्यायमूर्ती कमल खाता यांच्या…
दिवाळखोरीत गेल्याची सबब विकासकांना झोपडपट्टी पुनर्वसन (झोपु) योजनेसारख्या कल्याणकारी योजनांच्या दायित्त्वापासून वाचवू शकत नाहीत, असा निर्वाळा उच्च न्यायालयाने दिला.
Supreme Court Hearing on Allahabad High Court Judgment : एका अल्पवयीन मुलीवरील बलात्काराच्या खटल्याप्रकरणी दोन आठवड्यांपूर्वी अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने दिलेला…
