scorecardresearch

Page 8 of उच्च न्यायालय News

bombay High Court
स्पष्टीकरणाऐवजी याचिकेवरच बोट! बेकायदा इमारतींबाबत उच्च न्यायालयाच्या प्रश्नाला सरकारची बगल

वाशी येथील दोन बेकायदा इमारतींच्या पाडकामाबाबत नवी मुंबई महापालिकेने बजावलेल्या नोटिशींना उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली? असा…

Anilkumar Pawar arrest, Vasai Virar money laundering, ED investigation Mumbai, Mumbai High Court ED case,
अनिलकुमार पवार यांना अटक का केली? ईडीला भूमिका स्पष्ट करण्याचे उच्च न्यायालयाचे निर्देश

वसई विरार महापालिकेचे माजी आयुक्त अनिलकुमार यांना मनी लॉंड्रींग प्रकरणात केलेल्या अटकेबाबत सक्तवसुली संचलनालायने (ईडी) सात दिवसांत आपली भूमिका स्पष्ट…

Challenge to Vikhe, Jarange Patil in reservation conference; Maratha Kranti Morcha leaders present
आरक्षण परिषदेत विखे, जरांगे पाटील यांना आव्हान; मराठा क्रांती मोर्चाचे नेते उपस्थित; डाॅ. लाखे पाटील यांची माहिती

सहा मुलांना कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन ते वैध करून दाखवावे व मनोज जरांगे पाटील यांनीही अध्यादेशाप्रमाणे मराठा समाजातील मुलांना प्रमाणपत्र मिळवून…

Follow up with the Center to appoint a new Godavari Water Tribunal - Marathwada Forum's demand to the Chief Minister
नवीन गोदावरी पाणी लवाद नेमण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा; मराठवाडा अनुशेष निर्मुलनचे मुख्यमंत्र्यांना निवेदन

गोदावरी पाणी लवाद (बच्छावत आयोग) कालबाह्य आणि गैरलागू झाल्यामुळे नवीन लवाद नेमण्यासाठी केंद्राकडे पाठपुरावा करावा, अशी मागणी मराठवाडा अनुशेष निर्मूलन…

High Courts important decision regarding Maratha reservation PIL
मराठा आरक्षणाविरोधातील जनहित याचिकेबाबत उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निर्णय फ्रीमियम स्टोरी

याचिकाकर्त्यांवर या अध्यादेशाचा विपरित परिणाम होणार नाही किंवा ते पीडितही नाहीत, असे न्यायालयाने जनहित याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार देताना स्पष्ट…

High Court orders Deputy Chief Minister Eknath Shinde
बेकायदा बांधकामांवरील कारवाईचा मुद्दा; उपमुख्यमंत्र्यांनी नोटिशीला कोणत्या अधिकारात स्थगिती दिली ?

कोणत्या अधिकाराखाली उपमुख्यमंत्री शिंदे यांनी या नोटिशींना स्थगिती दिली हे माहिती घेऊन स्पष्ट करा, असे आदेशही न्यायालयाने सरकारी वकिलांना दिले.

Anil Ambani High Court case
कर्ज खाती फसवी म्हणून वर्गीकृत करण्याचे प्रकरण, अनिल अंबानी यांना उच्च न्यायालयाचा दिलासा

न्यायाधीश रियाज छागला आणि न्यायमूर्ती फरहान दुभाष यांच्या खंडपीठाने प्रकरणाची सुनावणी २४ सप्टेंबर रोजी ठेवताना तोपर्यंत अंबानी यांच्या खात्यांबाबत बँकेने…

लोकसभेचे विरोधीपक्षनेते राहुल गांधी आणि कर्नाटकमधील काँग्रेसचे आमदार नंजेगौडा
भाजपाचा पराभूत उमेदवार पुन्हा विजयी होणार? काँग्रेसला मोठा धक्का; उच्च न्यायालयाचा आदेश काय?

karnataka high court on vote recounting : कर्नाटक उच्च न्यायालयाने मंगळवारी राज्यातील मालूर विधानसभा मतदारसंघाचा २०२३ चा निवडणूक निकाल रद्द…

high court state government have no authority to verify caste validity
झोपडपट्टीलगतची जागा झोपडपट्टी म्हणून घोषित कशी ? उच्च न्यायालयाचा झोपु प्राधिकरणाला संतप्त प्रश्न

खासगी जागा झोपडपट्टीला लागून आहे म्हणून ती झोपडपट्टी असल्याचे कसे जाहीर करता ? असा प्रश्न उच्च न्यायालयाने झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाला…

PM Narendra Modi
मोदींसंबंधी ‘एआय’ ध्वनिचित्रफित हटवा; पाटणा उच्च न्यायालयाचे काँग्रेसला आदेश

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि त्यांची दिवंगत माता हिराबेन मोदी यांची कृत्रिम बुद्धिमत्तेने तयार केलेली ध्वनिचित्रफित तातडीने हटवावी, असे आदेश पाटणा उच्च…

Patna High Court on PM Modi's Mother AI video by Bihar Congress
काँग्रेसला पंतप्रधान मोदींच्या आईचा AI व्हिडीओ बनवणं भोवलं; उच्च न्यायालयाकडून मोठी कारवाई

Patna High Court on PM Modi’s Mother AI video : पाटणा उच्च न्यायालयाने बिहार काँग्रेसला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी व त्यांच्या…

Redevelopment hindered due to oppressive conditions of the Social Justice Department; Residents allege
Redevelopment stalled: मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेतील चार हजार इमारतींचा पुनर्विकास रखडला

राज्यभर मागासवर्गीय गृहनिर्माण योजनेतील ४२०० इमारती आहेत. या इमारती ४० वर्षांहून अधिक जुन्या असून अनेक इमारतींची प्रचंड दूरवस्था झाली आहे.

ताज्या बातम्या