scorecardresearch

Page 36 of हिंगोली News

हिंगोली जिल्हय़ातील ४ शाळांची मान्यता रद्द

पटपडताळणीत दोषी आढळल्याचा ठपका ठेवल्यानंतर शिक्षण समितीने मात्र दोषी आढळलेल्या चार शाळांची मान्यता रद्द करण्यास टाळाटाळ केली, या मुद्दय़ावर जिल्हा…

एकीकडे बांधकामाचा आटापिटा, दुसरीकडे अतिक्रमणांकडे दुर्लक्ष!

नियमबाह्य़ जाहिरात प्रसिद्ध करणाऱ्या जि. प. प्रशासनाला सव्र्हे क्र. ७४ वरील अतिक्रमण काढण्याबाबत जागा मालकी कोणाची याची आठवण का होते?

सेवाज्येष्ठतेची यादी रखडली;हिंगोलीत बदल्यांचा खोळंबा

जिल्हा परिषदेंतर्गत जिल्हास्तरीय बदल्यांची प्रक्रिया समुपदेशन पद्धतीने ५ ते १५ मेपर्यंत पूर्ण करणे आवश्यक असताना, आक्षेप व सूचनांचे निराकरण करून…

जॉबकार्ड नूतनीकरण कासवगतीने

जॉबकार्ड असल्याशिवाय मजुरांना यापुढे काम मिळू शकणार नाही. जिल्ह्य़ात महाराष्ट्र ग्रामीण रोजगार हमी योजनेवर काम करणाऱ्या मजुरांच्या जॉबकार्डची मुदत मार्चमध्ये…

‘पोलीस भरतीत गैरप्रकार झाल्यास गुन्हे नोंदविणार’

पोलीस भरती प्रक्रियेत गैरप्रकार केल्याचे निदर्शनास येताच संबंधित अधिकारी, कर्मचाऱ्यास तातडीने निलंबित करून त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करण्यात येतील, असा इशारा…

हिंगोलीमध्ये टँकरची मागणी वाढू लागलीं

जिल्ह्य़ात दिवसेंदिवस तीव्र होऊ लागलेल्या पाणीटंचाईमुळे टँकरची मागणी वाढू लागली आहे. काही गावांना टँकरने पाणीपुरवठा सुरू झाला आहे. दरम्यान, प्रादेशिक…

‘तंटामुक्ती’मध्ये हिंगोली मराठवाडय़ात पुन्हा प्रथम

जिल्हय़ात तंटामुक्ती अभियान माध्यमातून गावागावांत बैठका घेऊन एकोपा निर्माण करण्यात हिंगोली पोलिसांना यश आले आहे. तंटामुक्त अभियानात मराठवाडय़ात हिंगोलीने या…

‘मजुरांचे स्थलांतर थांबविण्यास हिंगोलीत रोहयोची कामे व्हावीत’

जिल्ह्य़ात दुष्काळी स्थिती निर्माण झाली असून कामासाठी हातावर पोट असलेला शेतातील कष्टकरी वर्ग गावाबाहेर पडत आहे. मजुरांचे हे स्थलांतर थांबविण्यासाठी…

हिंगोलीत तीन दिवस काम बंद

फौजदारी प्रक्रिया संहिता १९७३ च्या कलम १५६ (३) अन्वये मग्रारोहयो अंतर्गत तहसीलदार व इतर अधिकारी, कर्मचारी यांच्यावर होणाऱ्या कारवाईस सरकारने…

नागरी सहकारी बँकांचे उद्या हिंगोलीत चर्चासत्र

येथील पीपल्स को-ऑप. बँक, तसेच मराठवाडा अर्बन बँक्स् असोसिएशनच्या वतीने शुक्रवारी (दि. ८) चर्चासत्राचे आयोजन केले असून रिझव्‍‌र्ह बँकेचे कार्यकारी…

स्वत:ची जागा ताब्यात घेण्यास जि. प.च्या प्रशासनाची कुचराई!

दिल्ली उच्च न्यायालयाने १५ डिसेंबर २००८ रोजी बाजूने निकाल देऊनही हिंगोली जिल्हा परिषदेने स्वत:च्या मालकीची १ हजार ५१८ चौरस मीटर…