Page 5 of गृहनिर्माण संस्था News

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) म्हाडाशी संबंधित तब्बल १५ कोटी दस्तऐवज आता घरबसल्या पाहता येणार आहेत.

या पुनर्वसित इमारतींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.

या प्रस्तावाला गृहनिर्माण विभागाने प्राथमिक मंजुरी दिली असून गृह विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही प्राप्त झाले आहे.

राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांना स्वतंत्र दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

राज्य सरकारने २०१३ मध्ये मुंबई वगळता १० लाख वा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रातील चार हजार चौ. मीटर क्षेत्रापेक्षा…

खासगी-सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी

म्हाडा व झोपुतील कार्यकारी (मलिदा मिळवून देणाऱ्या) नियुक्त्या मिळविण्यासाठी अभियंत्यांकडून सर्रास लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी आणल्या जातात.

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला २०३५ पूर्वी शास्वत, सुरक्षित व पर्यावरण स्नेही निवास मिळावा यासाठी या उद्देशाने नव्या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी करण्यात…

राज्यात विकासकांकड़ून होणाऱ्या फसवणुकीमुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था आपल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. त्यातून जुन्या इमारतीं दुर्घटनाग्रस्त होऊन अनेकांना प्राण…

विकासकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना रखडल्यामुळे झोपडीवासीय विकासकाऐवजी स्वयंपुनर्विकासाला पसंती देत असून त्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे…

म्हाडाच्या कोकण मंडळाने चितळसर, मानपाडा येथील भूखंड विक्रीसाठी २००० साली अर्ज मागविले होते.

अंधेरी येथील कॉस्मोपॅालिस या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीची संरचनात्मक अहवालानुसार तात्काळ दुरुस्ती करावी, असे आदेश महारेराने एप्रिल अखेरीस दिले होते.…