scorecardresearch

Page 5 of गृहनिर्माण संस्था News

MHADA digitization makes 15 crore documents available online to boost RTI transparency
म्हाडाचे १५ कोटी दस्तऐवज आता एका क्लिकवर उपलब्ध

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरणाने (म्हाडा) म्हाडाशी संबंधित तब्बल १५ कोटी दस्तऐवज आता घरबसल्या पाहता येणार आहेत.

Mumbai to redevelop 1000 old SRA buildings under new housing policy with 300 sq ft homes for residents mumbai
जुन्या मोडकळीस आलेल्या एक हजार एसआरए इमारतींचा पुनर्विकास

या पुनर्वसित इमारतींचा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाच्या माध्यमातून पुनर्विकास करण्याचा निर्णय नुकत्याच लागू करण्यात आलेल्या गृहनिर्माण धोरणाअंतर्गत घेण्यात आला आहे.

mhada to redevelop 17 police housing colonies in Mumbai under new plan redevelopment scheme
पोलिसांच्या १७ वसाहतींचा एकत्रित पुनर्विकास सात वसाहतींच्या जागेत; उर्वरित दहा वसाहतींच्या जागेवर सामान्यांसाठी घरे

या प्रस्तावाला गृहनिर्माण विभागाने प्राथमिक मंजुरी दिली असून गृह विभागाकडून ‘ना हरकत प्रमाणपत्र’ही प्राप्त झाले आहे.

Maharashtra new housing policy offers fsi and tdr benefits to senior citizen housing projects
ज्येष्ठ नागरिकांच्या गृहनिर्माणाला आता ‘स्वतंत्र दर्जा’! विकासकांनाही चटईक्षेत्रफळात भरघोस सवलत

राज्याच्या नव्या गृहनिर्माण धोरणात ज्येष्ठांसाठी राबविल्या जाणाऱ्या गृहनिर्माण योजनांना स्वतंत्र दर्जा बहाल करण्यात आला आहे.

Target of 5 lakh houses under 20 percent inclusive scheme
२० टक्के सर्वसमावेशक योजनेअंतर्गत ५ लाख घरांचे लक्ष्य; मुंबईसह इतर महानगर क्षेत्रातही २० टक्के योजना लागू होण्याची शक्यता

राज्य सरकारने २०१३ मध्ये मुंबई वगळता १० लाख वा त्यापेक्षा अधिक लोकसंख्या असलेल्या महानगरपालिका क्षेत्रातील चार हजार चौ. मीटर क्षेत्रापेक्षा…

Home Buying in Maharashtra to Get Easier with New SHIP Portal
आता घर बसल्या महाराष्ट्रभरातील गृह प्रकल्पांची इत्यंभूत माहिती मिळणार… शीप पोर्टल लवकरच होणार कार्यान्वित, घर खरेदी-विक्रीत पारदर्शकता येणार

खासगी-सरकारी योजनांची माहिती एकाच ठिकाणी

MHADA, monopoly of certain officials in Zhopu continues
म्हाडा, झोपुमधील ठराविक अधिकाऱ्यांची मक्तेदारी कायम

म्हाडा व झोपुतील कार्यकारी (मलिदा मिळवून देणाऱ्या) नियुक्त्या मिळविण्यासाठी अभियंत्यांकडून सर्रास लोकप्रतिनिधींच्या शिफारशी आणल्या जातात.

Devendra Fadnavis reverses housing ownership decision for Worli govt staff Mumbai
राज्यात पाच वर्षांत ३५ लाख घरे

राज्यातील प्रत्येक नागरिकाला २०३५ पूर्वी शास्वत, सुरक्षित व पर्यावरण स्नेही निवास मिळावा यासाठी या उद्देशाने नव्या गृहनिर्माण धोरणाची आखणी करण्यात…

Self Regeneration Strategy Committees recommendation to the government
स्वयंपूनर्विकास प्रकल्पांना १० टक्के वाढीव जागा; चार टक्के व्याज सवलत, स्वयंपूनर्विकास तज्त्र समितीची शिफारस

राज्यात विकासकांकड़ून होणाऱ्या फसवणुकीमुळे अनेक गृहनिर्माण संस्था आपल्या इमारतींचा पुनर्विकास करण्यासाठी टाळाटाळ करतात. त्यातून जुन्या इमारतीं दुर्घटनाग्रस्त होऊन अनेकांना प्राण…

Self-redevelopment is possible even in slum projects! Study group's recommendation
झोपडपट्टी प्रकल्पातही स्वयंपुनर्विकास शक्य! अभ्यास गटाची शिफारस

विकासकांकडून राबविल्या जाणाऱ्या अनेक झोपडपट्टी पुनर्विकास योजना रखडल्यामुळे झोपडीवासीय विकासकाऐवजी स्वयंपुनर्विकासाला पसंती देत असून त्यासाठी शासनाने प्रोत्साहन द्यायला हवे, असे…

Developer's disregard for MahaRERA orders
महारेराच्या आदेशांकडे विकासकाचे दुर्लक्ष; अंधेरीतील इमारतीचे दोषदायित्व दूर करण्यास टाळाटाळ

अंधेरी येथील कॉस्मोपॅालिस या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या इमारतीची संरचनात्मक अहवालानुसार तात्काळ दुरुस्ती करावी, असे आदेश महारेराने एप्रिल अखेरीस दिले होते.…

ताज्या बातम्या