Page 8 of गृहनिर्माण संस्था News

केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालयाने २९ जानेवारी रोजी अधिसूचना जारी करून फक्त दीड लाख चौरस मीटरपुढील प्रकल्पांसाठी केंद्रीय समितीकडून परवानगी बंधनकारक केली…

संस्थेमध्ये पुष्कळसे भूखंडधारक आपला भूखंड विकसित करू लागले आहेत, त्यामुळे मूळ गृहनिर्माण संस्थेच्या अंतर्गत अनेक नव्या गृहनिर्माण संस्था उभ्या राहू…

माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी असलेला २७ एकर भूखंड अखेर विशाल सह्याद्री नगर सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला हस्तांतरित करण्यास शासनाने मान्यता दिली आहे.

महारेराकडे गृहनिर्माण प्रकल्पाच्या नोंदणीच्या वेळी प्रकल्प पूर्ततेची दिलेली तारीख उलटून गेल्यानंतरही माहिती अद्ययावत न करणाऱ्या १० हजार ७७३ व्यापगत प्रकल्पांना…

लोकसेवक कनिष्ठ लिपिक विजयसिंह पाटील यांनी त्यांच्यासाठी आणि वरिष्ठ अधिकारी दुय्यम निबंधक यांच्यासाठी ७० हजार रुपयांच्या लाचेची मागणी केली होती.

दि ठाणे ड्रिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन आणि ठाणे जिल्ह्याच्या सहकार विभागाच्या वतीने शनिवारी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अधिवेशन भरविण्यात आले होते.

शासकीय भूखंडावरील सर्वच गृहनिर्माण संस्थांना मालकी हक्क (वर्ग दोनमधून वर्ग एकमध्ये) देण्यासाठी राज्य सरकारकडून मुदतीत अर्ज मागविले आहेत.

गृहकर्जावर भरल्या जाणाऱ्या व्याज रकमेला प्राप्तिकर कायद्यांतर्गत १०० टक्के वजावट कर्जदार करदात्याला मिळावी, अशी मागणी बांधकाम क्षेत्रातील शिखर संस्था ‘क्रेडाई’ने…

राज्यातील गृहप्रकल्पांना पर्यावरण विषयक परवानग्यांसाठी राज्यस्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समितीकडून ना हरकत प्रमाणपत्र घ्यावे लागत होते.

ए खाद्या बिल्डरने एखादी इमारत बांधली की त्यामधील सदनिका, गाळे, दुकाने, गोडाऊन आदींची विक्री बिल्डर करतो. त्यासाठी रीतसर करारनामा करून आवश्यक…

२००७ मध्ये राज्याचे गृहनिर्माण धोरण जाहीर झाले होते. त्यानंतर राज्यासाठी गृहनिर्माण धोरण जाहीर करण्यासाठी वेळोवेळी घोषणा करण्यात आली.

देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना रद्द झालेल्या ‘तीन-क’ पद्धतीच्या धोरणाला पुन्हा चालना देण्यात आली आहे. यानुसार मुंबईतील मोठ्या झोपडपट्ट्यांचा पुनर्विकास स्थानिकांच्या…