केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या राज्यातील महापालिकांमध्ये सनदी अधिकारी नियुक्त करणे बंधनकारक आहे. त्यानुसार अ, ब, क, वर्गातील १० महापालिकांमध्ये पूर्वीपासूनच…
सदर शासन निर्णय बेकायदा असून यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात दिला…
