नागरी सहकारी बँकांवरचा प्राप्तिकर पूर्णपणे रद्द करण्याची मागणी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाकडे करण्यात आल्याची माहिती सहकार भारतीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष सतीश मराठे…
केंद्रातील नव्या सरकारचा यंदाचा हा पहिलाच अर्थसंकल्प आहे. तेव्हा रोजगारनिर्मितीबरोबर गुंतवणूक वाढविणे व विकासाच्या दिशेने वाटचाल करणे याकरिता ठोस पावले…
गेल्या काही महिन्यांपासून मंदीचा सामना करणाऱ्या उद्योग जगताने नव्याने सादर होणाऱ्या अर्थसंकल्पात कंपनी कर कमी करण्यासह अर्थव्यवस्थेच्या विकासासाठी वैयक्तिक प्राप्तिकरातही…
लवकरच येऊ घातलेल्या चार राज्यांतील विधानसभा निवडणुकांतील काळ्या पैशांच्या वापरावर नजर ठेवण्यासाठी विशेष पथक नेमण्याचा निर्णय प्राप्ती कर विभागाने घेतला…
संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात राबवण्यात आलेला पूर्वलक्ष्यी कराचा निर्णय सद्यस्थितीत ‘जैसे थे’च ठेवत मोदी सरकारने याबाबत गुंतवणूकदारांवर असलेली टांगती…
प्राप्तिकर हा नोकरदारांचा जिव्हाळ्याचा प्रश्न. प्राप्तिकराबाबत अत्यंत संवेदनशील असलेल्या या वर्गाचे त्यामुळेच दरवर्षी होणाऱ्या अर्थसंकल्पाकडे लक्ष लागून राहिलेले असते.
