Page 13 of भारतीय संविधान News

विधानसभेसाठी वयाची २५ तर विधान परिषदेसाठी वयाची ३० वर्षे पूर्ण होणे आवश्यक आहे. संसदेने १९५१ मध्ये लोकप्रतिनिधी कायदा पारित केला

मध्य प्रदेशात विधान परिषद १९५६ साली स्थापन केली गेली आणि विधानसभेत ठराव करून १९६९ साली विसर्जित केली गेली.

राज्यपालांच्या स्वविवेकाच्या अधिकाराचा संदर्भ आहे संविधानातील १६३ व्या अनुच्छेदात…

अनुच्छेद १५३ ते १६२ मधील ‘राज्यपाल’पदविषयक तरतुदीदेखील बऱ्याच वादांनंतर मंजूर झाल्या…

संविधानातील केंद्र पातळीवरील रचना संविधानाच्या पाचव्या भागात स्पष्ट केलेली आहे. ढोबळमानाने केंद्र पातळीवरील शासनव्यवस्थेप्रमाणे राज्य पातळीवरील व्यवस्थेचा आराखडा मांडलेला आहे.

कॅगच्या २०२३ साली प्रसिद्ध झालेल्या अहवालातून मोदी सरकारने केलेला भ्रष्टाचार उघडकीस आला. या अहवालात काही धक्कादायक बाबी होत्या.

संसदेने किंवा विधानसभेने पारित केलेले कायदे वैध आहेत की नाहीत, हे ठरवण्याचा अधिकार सर्वोच्च किंवा उच्च न्यायालयाला आहे..

आधुनिक उदारमतवादी लोकशाही व्यवस्थांची प्रस्थापना होत असतानाच; घटनात्मक चौकटीत नागरिकत्वाचीदेखील ठोस संकल्पना साकारते असे मानले जाते.

एखाद्या आरक्षित गटातील व्यक्ती आर्थिकदृष्ट्या संपन्न झाली, तरीही तिचे समाजातील स्थान उंचावते का? तिला अपमानास्पद वागणूक मिळणे बंद होते का?

सर्वोच्च न्यायालयाच्या एकूण रचनेत येथील न्यायाधीशांची नियुक्ती हा महत्त्वाचा भाग आहे. सरन्यायाधीशांची आणि इतर न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपतींमार्फत होते.

नव्याने स्थापन केलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाची रचना निर्धारित करणे हे सुरुवातीला संविधानकर्त्यांसमोर आणि नंतर संसदेसमोर आव्हान होते.

संविधानाच्या १२४ ते १४७ या क्रमांकाच्या अनुच्छेदांत सर्वोच्च न्यायालयाची स्थापना आणि अन्य तरतुदींसंदर्भात सविस्तर भाष्य आहे…