भारतीय संविधान News
लोकसभा निवडणुकीत काँग्रेसच्या यशात संविधान बदलण्याचा मुद्दा परिणामकारक ठरला होता. हाच मुद्दा पुन्हा विधानसभा निवडणुकीत वापरण्याची रणनीती काँग्रेस पक्षाची दिसत…
पंचायत राज व्यवस्थेत महिलांचा सहभाग वाढावा, यासाठी या आंदोलनाने खूप प्रयत्न केले. भीम रासकर हे या आंदोलनाचे समन्वयक आहेत.
मतदारांची नावनोंदणी करण्यापासून ते राजकीय प्रक्रियेतील सहभाग वाढवण्यापर्यंत अनेक बाबींमध्ये गाव पातळीवरील राजकीय रचनेची भूमिका महत्त्वाची ठरली.
गेल्या सत्तर-पंचाहत्तर वर्षांतील भारतीय संघराज्यवादाचा एकंदरीत प्रवास मात्र विकेंद्रीकरणाच्या दिशेने न होता केंद्रीकरणाच्या दिशेने झालेला दिसतो.
पंचायत राजला सांविधानिक दर्जा देणारी ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ साली झाली आणि २४३ व्या अनुच्छेदात संबंधित तरतुदींचा समावेश झाला…
स्वतंत्र भारतात दिल्लीला १९५६ च्या राज्य पुनर्रचना आयोगाच्या कायद्यानेच केंद्रशासित प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
ब्रिटिश राजवटीत काही प्रांत मुख्य आयुक्तांच्या देखरेखीखाली होते. त्याआधी या प्रदेशांना ‘अनुसूचित जिल्हे’ असेही संबोधले जात होते. संविधानसभा स्थापन झाल्यावर…
संविधानातील अनुच्छेद २३३ ते २३७ मध्ये दुय्यम न्यायालयांबाबत तरतुदी आहेत…
संविधानातील २०८ ते २१२ क्रमांकाच्या अनुच्छेदांतील सर्वसाधारण कामकाज पद्धतीआधारे सभागृहे नियम ठरवतात…
केंद्र पातळीवरील राज्यसभेच्या रचनेशी विधान परिषदेची तुलना केली तरी विधान परिषदेला अतिशय कमी अधिकार देण्यात आलेले आहेत, हे लक्षात येते.
विधिमंडळाचे विशेषाधिकार १९४ व्या अनुच्छेदामध्ये आहेत. त्यानुसार विधिमंडळाच्या सभागृहामध्ये भाषणस्वातंत्र्य आहे..
विधानसभा अध्यक्षांची भूमिका निर्णायक असते कारण संविधानातील तरतुदींचा अन्वयार्थ लावण्याची जबाबदारी त्यांच्यावर असते.