भारतीय संविधान News
संविधानाच्या विसाव्या भागात ३६८ क्रमांकाचा एकच अनुच्छेद आहे. हा अनुच्छेद आहे संविधानात सुधारणा करण्यासाठीचा…
संविधान सभेने संविधान स्वीकारण्याच्या घटनेला २६ नोव्हेंबर रोजी ७५ वर्षे पूर्ण झाल्याच्या निमित्ताने संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये चर्चा करावी, अशी मागणी…
संविधानातील अनुच्छेद ३६१ नुसार राज्यपाल आणि राष्ट्रपती यांच्यावर न्यायालयीन कारवाई करता येत नाही. या विशेष संरक्षणाला आव्हान दिले गेले आहे.
संविधानातील तरतुदींचाच आधार घेऊन, आणीबाणी ‘घोषित’न करताही हुकूमशाही निर्माण करण्याचा प्रयत्न होऊ शकतो…
जगाच्या इतिहासात १९२९ हे वर्ष लक्षवेधी ठरले ते जागतिक आर्थिक महामंदीमुळे. पहिल्या महायुद्धानंतर जगभर आर्थिक परिस्थिती बिकट होत चालली होती.
राज्यघटना निर्मितीच्या तीन वर्षांत यासाठी एकूण ६३,९६, ७२९ रुपये इतका खर्च आला होता.
राज्यघटनेची मूल्यव्यवस्था वेगळ्या परिभाषेत प्राचीन काळापासून मांडणारी एक मोठी दर्शन परंपरा, संत परंपरा, तत्व परंपरा या देशाला आहे.
राज्यातील कारभार संविधानानुसार चालवणे अशक्य झाल्यास राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची तरतूद ३५६ व्या अनुच्छेदात आहे…
मूलभूत अधिकारांची हमी हा आपल्या संविधानाचा प्राण… पण ही हमी सत्ताधाऱ्यांकडूनच नाकारली जात असेल आणि या अधिकारांसाठी वेळोवेळी सर्वोच्च न्यायालयात…
आपल्या संविधानाचे सार सांगणाऱ्या प्रास्ताविकेची सुरुवात ‘आम्ही, भारताचे लोक, भारताचे सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष लोकशाही गणराज्य घडवण्याचा …(निर्धार करतो)’ अशी आहे.
जनता पक्षाच्या आघाडीचे सरकार १९७७ साली अस्तित्वात आले. इंदिरा गांधींच्या काँग्रेसला त्यांनी मोठा शह दिला; मात्र पूर्ण पाच वर्षे हे सरकार…
संविधानात १९७६ साली केलेल्या ४२ व्या घटनादुरुस्तीने सुमारे ३० अनुच्छेदांमध्ये बदल केले, काही अनुच्छेद जोडले…