Page 14 of महारेरा News
नुकसानभरपाई पोटी वसुली आदेशाची अमलबजावणी व्हावी, यासाठी महारेरा सातत्याने संबंधित जिल्हाधिकारी कार्यालयांच्या संपर्कात आहे.
भविष्यात काही समस्या उद्भवली तर विकासक मात्र सहीसलामत सुटणार आहे, अशी भीती ग्राहक पंचायतीने व्यक्त केली होती. या पत्राला उत्तर…
महाराष्ट्र गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाने (महारेरा) राज्यातील १०७ गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याबाबत कारवाई सुरू केली आहे. गेल्या सहा वर्षांत पहिल्यांदाच महारेराने…
महारेराचा हेतू स्वच्छ असेल तर वृत्तपत्रात अशा प्रकल्पांची जाहिरात देऊन हरकती मागावयास हव्या होत्या.
राज्यभरातील १०७ महारेरा नोंदणीकृत गृहप्रकल्पांची नोंदणी रद्द करण्याचा निर्णय महारेराने घेतला आहे. या प्रकल्पांची यादी महारेराच्या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात आली…
ऑल इंडिया फोरम ऑफ रिअल इस्टेट रेग्युलेटरी ॲथॉरिटीजच्या (एआयएफओ रेरा) नियामक मंडळाच्या हॉटेल कॉनरॅड येथे आयोजित बैठक उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस…
राज्यात ‘महारेरा’ स्थापन झाल्यानंतर प्रकल्प नोंदणी बंधनकारक करण्यात आली आणि प्रकल्पाशी संबंधित न्यायालयातील प्रकरणांचा सर्व तपशील ‘महारेरा’च्या संकेतस्थळावर टाकणे बंधनकारक…
बांधकाम व्यवसायात घर खरेदी – विक्रीचे व्यवहार करणाऱ्या जुन्या-नव्या नोंदणीकृत दलालांना आता महारेराचे प्रशिक्षण प्रमाणपत्र बंधनकारक करण्यात आले आहे.
या सर्वांनी प्रमाणपत्र प्राप्त केले नाहीतर १ सप्टेंबरनंतर त्यांना एजंट म्हणून काम करता येणार नाही, असे महाराराने पुन्हा स्पष्ट केले…
महारेराच्या वसुली आदेशानुसार २० एप्रिल रोजी पनवेल परिसरातील मोरबी ग्रामपंचायतीत एन. के. गार्डनचे भूपेश बाबू यांच्या मालमत्तांचा यशस्वीपणे लिलाव करण्यात…
विकासकांची मनमानी ही याआधीही आश्चर्याची बाब कधीच नव्हती. महाराष्ट्र ओनरशिप ऑफ फ्लॅट अॅक्ट म्हणजेच मोफा असूनही कधी विकासकांवर जरब बसवता…
मुळात स्थावर संपदा कायद्यातील तरतुदीनुसार महारेरा प्राधिकाऱ्याला ६० दिवसांत निर्णय देण्याचे बंधन असलेली कुठलीही तरतूद नाही.