Page 2 of मीटर News

राज्य सरकारने अथवा महावितरण कंपनीने सदरचे टेंडर्स रद्द करण्याचा निर्णय घेतला आहे, अशी कोणतीही अधिकृत माहिती अद्यापपर्यंत राज्य सरकारने अथवा…

महावितरण आणि राज्य शासन प्रीपेड मीटरच्या मार्गाने विनाकारण आर्थिक लूट करणारा आणि खाजगीकरणाला प्रोत्साहन देणारा निर्णय घेत आहे.

उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या गृह जिल्ह्यात स्मार्ट प्रीपेड मीटरच्या विरोधातील आंदोलन आता आक्रमक होतांना दिसत आहे.

विद्युत कायदा, २००३ प्रमाणे मीटर विकत घ्यायचे का नाही हे ठरवण्याचा अधिकार ग्राहकाचा आहे.

स्मार्ट प्रीपेड वीज मीटरच्या सक्तीच्या वापराला जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे.

राज्यातील महावितरणच्या २.६१ कोटी ग्राहकांकडे ‘स्मार्ट प्रिपेड मीटर’ लागणार आहे. पहिल्या टप्प्यात हे मीटर सर्व शासकीय कार्यालय आणि शासकीय वसाहतींमध्ये…

स्मार्ट मीटर बसवण्याच्या केंद्राच्या निर्णयाची अंमलबजावणी बेस्ट प्रशासनाने सुरू केली आहे.

आधी ही कामे कंत्राटदाराच्या माध्यमातून व्हायची. या कंत्राटदारांनी सुमारे १० ते १२ हजार कामगारांना यासाठी रोजगार दिला.

वीज वापराचे छायाचित्र काढून अर्थात वाचन करून देयके देणे महावितरणला बंधनकारक आहे.

पहिल्या दीड किलोमीटर अंतरासाठी सुधारित भाडेदर ३१ रूपये करण्यात आला आहे.

मुंबई विभागातील ४३ हजार ३१ काळ्या – पिवळ्या टॅक्सींपैकी १६ हजार ४३६ टॅक्सींच्या मीटरमध्ये नव्या भाडेदरानुसार बदल करण्यात आले आहेत

संबंधित ग्राहकांवर वीज चोरीप्रकरणी कंपनी कारवाई करणार