scorecardresearch
Powered by
Adani ACC Adani Ambuja

Page 21 of एमआयडीसी News

..आता तरी हिंजवडीच्या वाहतूक कोडींचा प्रश्न सुटेल का?

‘आयटी हब’ म्हणून नावलौकिक असलेल्या हिंजवडीची प्रचंड वाहतूक कोंडी होणारे गाव अशीही ओळख आहे. सकाळी आणि संध्याकाळी येथील रस्त्यावर लाखोंच्या…

कंपन्यांच्या शेकडो एकर मोकळ्या जागा शासनाने ताब्यात घ्याव्यात

फिनोलेक्सकडे ५० वर्षांपासून जवळपास ९० एकर जागा रिकामी आहे. तर टाटा मोटर्सला प्राधिकरणाकडून दिलेली १८८ एकर जागा रिकामी आहे.

एमआयडीसीतील उद्योगांची पालिकेच्या जोखडातून सुटका

राज्यातील कोणत्याही महापालिकेच्या हद्दीत उद्योग उभारण्यासाठी लागणाऱ्या विविध विभागांच्या परवानग्यांच्या जाचातून उद्योजकांची सुटका करण्याचा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे.

व्यवसाय सुलभीकरणासाठी ‘एमआयडीसी’आणि ‘यूकेआयबीसी’मध्ये सामंजस्य करार

यूके इंडिया बिझनेस कौन्सिलच्या (यूकेआयबीसी) मुंबईतील वांद्रे कुर्ला संकुलातील नवीन कार्यालयाच्या उद्घाटनप्रसंगी, महाराष्ट्र आणि ब्रिटन दरम्यान वाढत्या औद्योगिक आणि व्यावसायिक…

एमआयडीसीची अनधिकृत झोपडय़ांवर कारवाई

तुभ्रे एमआयडीसीमधील इंदिरानगर जवळ असणाऱ्या एमआयडीसीच्या भूखंडावर रातोरात झोपडय़ा उभारण्याचे काम सुरू होते. या झोपडय़ांवर मंगळवारी एमआयडीसी व नवी मुंबई…

एमआयडीसीची थंडावलेली मोहीम भूमाफीयांच्या पथ्यावर

एमआयडीसीने विधानसभेच्या आचारसंहितेच्या नंतर मागील महिन्यात एकच दिवस अनाधिकृत बांधकामावर कारवाई केली होती. मात्र यानंतर कारवाई थंडावल्याने दिघा परिसरात भूमाफियाचे…

‘एमआयडीसी’च्या वाढीव पाणी रक्कमेचा ग्राहकांच्या देयकातून परतावा

वर्षभरापूर्वी पाणी दरवाढ करून ग्राहकांकडून वर्षभर देयकातून वसूल केलेली रक्कम ग्राहकांना परत करण्याचा निर्णय महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने घेतला आहे.

‘कचरा’ग्रस्त डोंबिवलीकरांचा ‘एमआयडीसी’वर मोर्चा

कचरा, प्रदूषणाने हैराण झालेल्या डोंबिवली एमआयडीसीतील रहिवाशांनी आता शहराच्या प्रवेशद्वारावरील नंदी पॅलेस हॉटेलजवळील मोकळ्या भूखंडावर जाळण्यात येणाऱ्या कचऱ्याच्या विरोधात एल्गार…

बुटीबोरीत सभागृहाच्या बांधकामासाठी ‘एमआयडीसी’ विकासकाच्या शोधात

प्रस्तावित मिहान व भविष्यात नागपूरच्या आजूबाजूला होऊ शकणारा औद्योगिक विकास डोळयासमोर ठेवून महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाने

ग्रामपंचायतींना ‘एमआयडीसी’चा पाणी तोडण्याचा इशारा

डोंबिवली परिसरातील ४० ग्रामपंचायतींनी महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाची पाणी देयकाची १५ कोटी ६८ लाख रुपयांची रक्कम थकवली आहे.