पुण्याच्या हक्काचे पुरंदर येथील नियोजित आंतरराष्ट्रीय विमानतळासाठी आवश्यक भूसंपादनाबाबत नगर विकास विभागाच्या सूचनेनुसार सन २०१८ मध्ये महाराष्ट्र विमानतळ विकास कंपनीने (महाराष्ट्र एअरपोर्ट डेव्हलपमेंट कंपनी - एमएडीसी) काढलेली अधिसूचना रद्द करण्यात येणार आहे. त्यानंतर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (महाराष्ट्र इंडस्ट्रीयल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन - एमआयडीसी) स्तरावर नवीन अधिसूचना काढण्यात येणार आहे. हेही वाचा >>> पुणे : छाती आणि पाठीतील वेदनांनी ग्रासलेल्या २१ वर्षीय तरुणावर अँजिओप्लास्टी पुरंदर येथील आंतरराष्ट्रीय विमानतळ नियोजनानुसार जुन्या जागेतच होणार आहे. त्यासाठी लागणाऱ्या आवश्यक परवानग्या यापूर्वीच प्राप्त झाल्या आहेत. राज्य सरकारने नगरविकास विभागाच्या नियमाप्रमाणे महसूल कायद्यांतर्गत एमएडीसी कार्यवाही करेल, असे स्पष्ट केले होते. त्यानुसार एमएडीसीने कार्यवाही पूर्ण केली. सन २०१९ मध्ये राज्यात परिवर्तन होऊन महाविकास आघाडी सरकार सत्तेत आले आणि प्रकल्पाची जागा बदलण्यात आली. परिणामी विमानतळ प्रकल्पाबाबतची पुढील कार्यवाही ठप्प झाली होती. मात्र, अडीच वर्षातच राज्यात पुन्हा परिवर्तन होऊन शिंदे-फडणवीस सरकार सत्तेत आल्यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पुरंदर विमानतळ आणि बहुउद्देशीय वाहतूक केंद्र आदी प्रकल्पाच्या अधिसूचना एमआयडीसीला करण्याबाबत आदेश दिले. त्यामुळे एमएडीसीने आतापर्यंत भूसंपादनाबाबत गटनिहाय तयार करण्यात आलेल्या जमिनीच्या सर्वेक्षणांच्या कागदपत्रांचा विस्तृत अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडे देण्याचे आदेश विभागीय आयुक्त सौरभ राव यांनी दिले आहेत. हा अहवाल जिल्हा प्रशासनाकडून एमआयडीसीकडे सुपूर्द करण्यात येणार आहे. त्यानंतर नव्याने अधिसूचना काढण्यात येणार असल्याची माहिती एमआयडीसी पुणे प्रादेशिक विभागाचे अधिकारी संजीव देशमुख यांनी दिली. हेही वाचा >>> पुणे महापालिकेचे रस्ते दुरुस्तीचे आठ कोटी खड्ड्यांत याबाबत बोलताना देशमुख म्हणाले, ‘जिल्हा प्रशासनाने एमआयडीसीला भूसंपादनाबाबत प्रस्ताव पाठविणे महत्त्वाचे आहे. जिल्हाधिकारी यांनी प्रस्ताव पाठविल्यानंतर एमआयडीसी राज्य सरकारकडे हा प्रस्ताव पाठवेल. राज्य सरकार आणि उच्च स्तरीय समितीने जुनी अधिसूचना रद्द करत नवीन प्रस्तावास मान्यता दिल्यानंतरच एमआयडीसीकडून नव्याने अधिसूचना काढण्यात येणार आहे.’ काही दिवसांत अधिसूचनापुरंदर विमानतळाबाबत राज्य सरकार एमआयडीसी कायद्यानुसार भूसंपादन करणार असले, तरी नियोजन विकास समिती म्हणून एमआयडीसी केवळ भूसंपादनासाठीची अधिसूचना काढण्यापुरती आहे, की एमएडीसीकडे नियोजन ठेवणार आहे. याबाबत अद्याप निश्चित झालेले नाही. मात्र, एमआयडीसीच्या भूसंपादन कायद्यानुसार भूसंपादन करण्यात येणार आहे, हे निश्चित झाले आहे. त्यामुळे राज्य सरकार आणि उच्च स्तरीय समितीकडून मंजुरी प्रस्ताव प्राप्त होताच अधिसूचना काढण्यात येईल. येत्या काही दिवसात ही कार्यवाही पूर्ण होईल, असेही देशमुख यांनी स्पष्ट केले.
