राज्य विधिमंडळांनी मंजूर केलेल्या विधेयकांना संमती देण्यासाठी राष्ट्रपती किंवा राज्यपालांना कालमर्यादा निश्चित करावी का यासंदर्भातील याचिकांवर १० दिवसांचा युक्तिवाद ऐकल्यानंतर सर्वोच्च…
विधानसभांनी मंजुरी दिलेली विधेयके मंजूर करण्यासाठी राज्यपाल विलंब करत असल्याची तक्रार करणाऱ्या स्वतंत्र याचिका केरळ आणि तमिळनाडू सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात…
संसद आणि विधिमंडळांनी संमत दिलेल्या विधेयकाला मंजुरी देण्यासाठी, सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपती आणि राज्यपालांना कालमर्यादा आखून देऊ शकते का, असा प्रश्न…
