महसूल News

आयकर, जीएसटी, किंवा अन्य कुठलाही कर हा आधी निर्धारित करून नंतर तो वसूल करण्यासाठी, संबंधित कायद्यांत विशिष्ट प्रक्रिया नमूद केलेली असते.…

गृहनिर्माण व महसूल विभागातील या वादामुळे म्हाडा वा झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणातील महत्त्वाची पदे रिक्त राहत असून त्याचा फटका सामान्यांना बसत…

ही रक्कम मागील आर्थिक वर्षात वसूल केलेल्या ४७,२०६ कोटी रुपयांपेक्षा अधिक आहे.

नियमावलीअंतर्गत आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल व अल्प उत्पन्न गटातील रहिवाशांच्या पुनर्वसनासाठी मोफत फंजीबल चटईक्षेत्रफळ दिले जाते.

महसूल विभागाच्या कार्यपद्धतीतील त्रुटी अधोरेखित करणारा आणि ‘जनताकेंद्री विचार हाच महसूल विभागाचा ध्यास!’ या पहिली बाजूचा (लोकसत्ता- १५ एप्रिल) प्रतिवाद…

महसूल विभागातील विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अतिरिक्त जिल्हाधिकाऱ्यांच्या पुणे येथे झालेल्या दोन दिवसांच्या महसूल परिषदेत नावीन्यपूर्ण कल्पना आणि जलद, पारदर्शी कामकाजावर…

गेली तीन वर्ष रेडी रेकनरचे दर स्थिर होते. मात्र तरिही जिल्ह्यातील मुद्रांक शुल्कातून मिळणाऱ्या महसूलाचा आखेल चढता राहिला आहे.

मध्यम व छोट्या शहरांमध्ये शासकीय जमिनीवरील अतिक्रमण नियमित करणे अथवा या जमिनी भाडेपट्ट्याने देऊन त्यातून महसूल उभारण्यात येणार आहे.

लेटरहेड सह पालकमंत्री व महसूल मंत्र्यांची सही देखील बनावट असल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. त्यामुळे हा धक्कादायक प्रकार उघडकीस आला.

रेडीरेकनरच्या दरात वाढ होण्याची शक्यता लक्षात घेत ग्राहकांचा कल ३१ मार्चच्या आत घराची नोंदणी करून मुद्रांक शुल्क भरणा करण्याकडे असतो.

कांदिवली पश्चिम येथील सह्याद्री नगर परिसरात माथाडी कामगारांच्या गृहनिर्माणासाठी कापड बाजार व दुकान मंडळाला २७ एकर भूखंड ९० वर्षांसाठी भाडेपट्ट्याने…

विभागातील दुसरे महसूल आयुक्तालय नांदेड येथे स्थापण्याचा निर्णय अशोक चव्हाण यांनी जानेवारी २००९ मध्ये घेतला होता.