प्रकल्पग्रस्त प्रमाणपत्राच्या पुनर्पडताळणी अहवालासाठी ३० हजार रुपये लाच स्वीकारताना जिल्हा पुनर्वसन कार्यालयातील सहायक महसूल अधिकारी नरेंद्र खांडेकर यांना चंद्रपूर येथे…
केंद्र सरकारची समायोजित महसुली थकबाकी (एजीआर) मागणी रद्द करण्याची व्होडाफोन-आयडियाची याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने २६ सप्टेंबर रोजी सुनावणीसाठी स्वीकारली आहे.
सरकारी कार्यालयांनीच कोट्यवधी रुपयांचा महसूल बुडविणे चुकीचे असून महापालिका आयुक्तांनी यामध्ये लक्ष घालून तातडीने प्रलंबित थकबाकी वसूल करावी, अशी मागणी…
