राज्य सरकारने सुवर्णमहोत्सवी आदिवासी शिष्यवृत्ती योजनेत १५ वर्षांनी बदल करत, नववी-दहावीच्या अनुसूचित जमातींतील विद्यार्थ्यांना जास्त रकमेची केंद्र सरकारची शिष्यवृत्ती योजना…
शालेय शिक्षणमंत्री दादाजी भुसे यांनी गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी उत्कृष्ट काम करणाऱ्या जिल्हा परिषद आणि महापालिकांना प्रोत्साहनपर पारितोषिके देण्याची घोषणा केली.
केंद्र व राज्य सरकारच्या माध्यमातून घेण्यात येणाऱ्या शिष्यवृत्ती परीक्षेमध्ये उत्तीर्ण झालेल्या विद्यार्थ्यांपैकी काही मोजक्याच विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्तीचा लाभ मिळतो.
पीएच.डी. संशोधक विद्यार्थ्यांच्या वाटेतील अडथळे दूर व्हावेत, यासाठी मार्गदर्शक, केंद्रप्रमुख व विद्यापीठ प्रशासनाने एकत्रितपणे प्रयत्न करणे गरजेचे आहे, अशी मागणी…
विद्यापीठांनी विद्यार्थ्यांसाठी ‘बायोमेट्रिक हजेरी’ अनिवार्य केली असली, तरी शहरी व ग्रामीण महाविद्यालयांमध्ये त्याची अंमलबजावणी तांत्रिक आणि आर्थिक अडचणींमुळे अडथळ्यात आली…
या शिष्यवृत्तीचे यंदाचे पाचवे वर्ष असून, शिष्यवृत्तीसाठी अर्ज करण्याचे आवाहन राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षाच्या कार्याध्यक्षा खासदार सुप्रिया सुळे यांनी केले आहे.
