खाजगी वनक्षेत्रांत राहाणाऱ्या हजारो रहिवाशांच्या हितार्थ सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाच्या विरोधात केलेली फेरविचार याचिका राज्य सरकारने सोमवारी मागे घेतल्याने मुंबई…
शहराच्या पुढच्या वीस वर्षांच्या विकासाचे नियोजन करण्यासाठी विकास आराखडय़ाच्या सल्लागाराला दामदुपटीने पैसे मोजले जात असतानाच ५२ टक्के लोकसंख्या असलेल्या झोपडपट्टय़ा…
मुंबईतील १९९५ पर्यंतच्या नियमित करण्यात आलेल्या झोपडय़ांनाच पालिकेतर्फे अधिकृत जलजोडणी दिली जाईल अशी भूमिका आतापर्यंत घेणाऱ्या राज्य सरकारने यापुढे २०००
निवडणुकीत आपली मतपेढी शाबूत राहण्यासाठी २००० पर्यंत निर्माण झालेल्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याची घोषणा सरकारने केली असली तरी यामुळे भविष्यात मुंबईसारखीच…
लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर झोपडीवासीयांच्या मतांवर डोळा ठेवून १ जानेवारी २००० पर्यंतच्या झोपडय़ांना संरक्षण देण्याच्या राज्य सरकाच्या निर्णयाची अंमलबजावणी मंगळवारपासून सुरू…
