प्राधिकरणाकडून आतापर्यंत ४० टक्के बायोमेट्रीक सर्वेक्षण पूर्ण झाले आहे. उर्वरित ६० टक्के पूर्ण करण्यासाठी एकाचवेळी अधिक संस्थांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय…
झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेची सक्ती झालेल्या वरळीतील मोक्याच्या ठिकाणी असलेल्या मालकी हक्काच्या नऊ गृहनिर्माण संस्थांतील रहिवाशांनी अखेर याविरोधात न्यायालयात धाव घेतली…
याप्रकरणी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या दरबारात दाद मागण्याचा तसेच न्यायालयाचे दरवाजेही ठोठावण्याचा निर्णय स्थानिक माजी नगरसेवक हणमंत जगदाळे आणि रहिवाशांनी…
नव्याने उभ्या राहणाऱ्या झोपड्या ही सर्वच नियोजन प्राधिकरणांना डोकेदुखी ठरली असून बेकायदा झोपड्या रोखण्यासाठी आतापर्यंत केले गेलेले प्रयत्न अयशस्वी ठरले…
सध्या झोपु प्राधिकरणाशी संबंधित सर्व अपीलांची सुनावणी शिखर तक्रार निवारण समितीपुढे होते. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ही उच्चस्तरीय समिती स्थापन करण्यात…
डीआरपीच्या निर्णयानुसार १२ ऑगस्टनंतर घरोघरी जाऊन बायोमेट्रिक सर्वेक्षण केले जाणार नाही. मात्र त्याचवेळी डीआरपी किंवा एनएमडीपीएलच्या कार्यालयात जाऊन रहिवाशांना कागदपत्रे…
