Page 162 of सर्वोच्च न्यायालय News

न्यायमूर्तीची नियुक्ती करणारी न्यायवृंद यंत्रणा कायदेशीर असून त्याविरोधात भाष्य करणे योग्य नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी पुन्हा एकदा केंद्र…

२०१६ साली केलेल्या नोटाबंदीशी संबंधित सर्व कागदपत्रे सादर करा, असे आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने केंद्र सरकार आणि रिझव्र्ह बँकेला दिले.

संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी, धनखड यांनी राज्यसभेच्या सभापतीपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी धनखड यांचे स्वागत केले.

आर्थिक धोरणांची न्यायालयीन समीक्षा करण्यास मर्यादा असल्या तरी नोटाबंदीच्या निर्णयाबाबत आम्ही हाताची घडी घालून बसणार नाही, अशा शब्दांत सर्वोच्च न्यायालयाने…

न्यायालय म्हणाले की, राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा कायद्याखाली केला जाणारा अन्नधान्याचा पुरवठा हा समाजाच्या शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचेल, याची दक्षता घेणे हे केंद्राचे…

केंद्र सरकारच्या नोटाबंदीच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी पार पडली.

शिवसेनेत झालेल्या बंडखोरीनंतर शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे व मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात अनेक याचिका दाखल झाल्या आहेत.

धर्मादाय सेवेमागे धर्मांतर करण्याचा हेतू असता कामा नये, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘‘बळजबरीने धर्मांतर करणे हा एक गंभीर मुद्दा…

राजकारणात अलीकडे घराणेशाहीची चर्चा पुन्हा जोर धरताना दिसते. हा मुद्दा योग्यच. पण तरीही असे अनेक राजकारणी आपल्या आसपास आहेत की…

नंबी नारायणन यांच्या विरोधात कट रचणाऱ्या पोलीस अधिकाऱ्यांना अटकपूर्व जामीन देण्याचा केरळ उच्च न्यायालयाचा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने रद्दबातल ठरवला आहे

न्यायवृंद व्यवस्थेला आपले कर्तव्य बजावू द्या. सर्वात पारदर्शक संस्थांपैकी एक अशी आपली ओळख आहे.

भारतीय अवकाश संशोधन संस्थेचे माजी शास्त्रज्ञ एस. नंबी नारायणन यांना विनाकारण गुंतवलेल्या इस्रो हेरगिरी प्रकरणातील पाच आरोपींचा अटकपूर्व जामीन सर्वोच्च…