करोनाचा प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी लागू झालेल्या कठोर निर्बंधांमुळे राज्याला मोठे आर्थिक नुकसान सोसावे लागणार आहे. गेले वर्षभर करोनामुळे आर्थिक आघाडीवर पीछेहाट झाली असताना आता राज्याच्या टाळेबंदीसदृश निर्बंधांमुळे दर आठवड्याला सुमारे १० हजार कोटींचा फटका बसणार आहे.
मराठा चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्रीज अँड अ‍ॅग्रिकल्चरचे (एमसीसीआयए) महासंचालक प्रशांत गिरबने यांनी ही माहिती दिली. राज्यातील करोनाचा वाढता प्रादुर्भाव रोखण्यासाठी गेल्या दोन आठवड्यांपासून कठोर निर्बंध लागू करण्यात आले आहेत. अत्यावश्यक सेवा वगळता अन्य व्यवहार बंद करण्यात आले आहेत. उद्योग क्षेत्र काही प्रमाणात सुरळीत ठेवण्यात आले आहे. मात्र या निर्बंधांमुळे उद्योग क्षेत्रातील काम काही प्रमाणात विस्कळीत झाले आहे.
गिरबने म्हणाले की, देशव्यापी टाळेबंदीइतकी कठोर टाळेबंदी राज्य सरकारने केलेली नाही. त्यामुळे काही प्रमाणात उद्योग क्षेत्र सुरू आहे. मात्र कठोर निर्बंधांचा राज्याला आर्थिक फटका बसणारच आहे. देशव्यापी टाळेबंदीमुळे झालेले नुकसान, राज्याचे वार्षिक स्थूल उत्पन्न असे घटक विचारात घेऊन कठोर निर्बंधांमुळे होणाऱ्या आर्थिक नुकसानाचे ढोबळ गणित मांडले आहे. त्यानुसार वर्षभराच्या राज्य स्थूल उत्पन्नाच्या सुमारे ०.३ टक्क््यांपर्यंत आर्थिक फटका दर आठवड्याला राज्याला बसेल. कठोर निर्बंधांचा कालावधी जितके आठवडे वाढेल, त्या प्रमाणात आर्थिक फटकाही वाढेल. रकमेत बोलायचे झाल्यास, राज्याचे स्थूल उत्पन्न ३० लाख कोटी अपेक्षित आहे. त्यामुळे राज्याचे दर आठवड्याला १० हजार कोटींचे नुकसान होणार आहे. कर संकलन सुमारे १५ टक्के असल्याने राज्याचे १० हजार कोटींचे नुकसान होताना सरकारचेही सुमारे हजार कोटींचे नुकसान होईल.
देशव्यापी टाळेबंदीवेळची स्थिती आणि सध्याची आरोग्य स्थिती यात मोठा फरक आहे. त्यामुळे राज्य शासनाने आतापर्यंत लागू केलेले निर्बंध समजून घेता येतील, आणखीही कठोर निर्बंध लागू करण्यास हरकत नाही. मात्र सुरू असलेले उद्योग क्षेत्र बंद करू नये. त्याने केवळ उद्योजकांनाच फटका बसतो असे नाही, तर कर्मचारी वर्गाची उपजीविकाही धोक्यात येते. त्यामुळे परिस्थितीचे भान ठेवून या निर्बंधांचे उद्योग क्षेत्राने काटेकोर पालन करण्याचे आवाहन आहे, असेही गिरबने यांनी सांगितले.
पुन्हा उद्योग क्षेत्र अडचणीत
कठोर निर्बंधांचा थेट आणि सर्वाधिक फटका बसलेल्या क्षेत्रात हॉटेल उद्योग, पर्यटन उद्योग यांच्यापासून ते अगदी रस्त्यावरील फेरीवाल्यांचाही समावेश आहे. देशव्यापी टाळेबंदीमुळे बसलेला आर्थिक फटका सहन करून, त्यातून पुन्हा उभे राहण्याचा प्रयत्न होत असताना आता पुन्हा राज्याच्या कठोर निर्बंधांचा फटका उद्योग क्षेत्राला सहन करावा लागणार आहे, असेही गिरबने यांनी नमूद केले.
