मोदी सरकारच्या काळातच करविषयक तंटे वाढल्याचाही आरोप
तंत्रज्ञान नवोद्यमी कंपन्यांतील गुंतवणूकदार आणि इन्फोसिसच्या संस्थांपैकी एक असलेल्या टी. व्ही. मोहनदास पै यांनी, नोटाबंदीतून प्राप्तिकर अधिकाऱ्यांचे इन्स्पेक्टर राज स्थापित झाले असून, कर प्रशासनाच्या हाती निरंकुश सत्ताधिकार सोपविला गेल्याने ते भ्रष्टाचार बोकाळण्यास पूरक ठरेल, असा गंभीर इशारा दिला आहे. त्यांच्या मते विद्यमान मोदी सरकारच्या काळात करविषयक तंटय़ांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे.
कर दहशतवादाला आळा, कर प्रशासनात सुधार आणि कर विवादांना पायबंद घातला जाईल, या आशेने केंद्रात भाजपप्रणीत सरकारला लोकांनी निवडून दिले. परंतु प्रत्यक्षात गेल्या अडीच वर्षांचा सत्ता काळ या दृष्टीने निराशादायी राहिला आहे. फक्त कर विभागात भ्रष्टाचाराचे प्रमाण किंचित घटले आहे, त्या उलट कारभारात सुधार माफक आणि कर तंटय़ांना ऊत आल्याचा पै यांनी आरोप केला. पै यांनी इन्फोसिसचे मुख्य वित्तीय अधिकारी म्हणून अनेक वर्षे धुरा सांभाळली असून, आजही अनेक कंपन्या व संस्थांच्या संचालकपदावर कार्यरत आहेत.
निश्चलनीकरणासारखा मूलगामी परंतु वेदनादायी उपाय योजून काय साधले असेल ते सांगा अन्यथा २०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात या वेदनांवर फुंकर घालणाऱ्या उपाययोजना जाहीर करण्याचा मार्ग सरकारपुढे आहे. सध्याच्या या पावलातून नोटांच्या रूपातील काळ्या पैशाला मर्यादित स्पर्श केला गेला, प्रत्यक्षात काळ्या पैशाला आळा घालणारे अधिक चांगल्या धोरणाची गरज असल्याचे मत पै यांनी व्यक्त केले.
स्वातंत्र्योत्तर ७० वर्षांत कर बुडविला अथवा काळ्या पैशाच्या वापरासाठी क्वचितच कुणाची तुरुंगात रवानगी झाली आहे. त्यामुळे सरकारने किती कठोर आविर्भाव दाखविला तरी एकाएकी ही स्थिती बदलेल असा समज मूर्खपणाचाच ठरेल. प्रत्यक्षात कमाल प्राप्तिकराचे प्रमाण ३० टक्क्यांच्या खाली आणले गेल्यास, कर पालनाच्या शक्यतेत वाढ होईल आणि काळ्या पैशाला आपोआप पायबंद बसेल, असा सोपा उपाय पै यांनी सुचविला.
प्रामाणिकतेचे चीज व्हावे !
रोखीतून होणारे व्यवहार आणि त्यायोगे काळ्या पैशाला मिळणारी वाट या संबंधाने लोकांच्या वर्तनात बदल घडण्याच्या दृष्टीने नोटाबंदीचे पाऊल नक्कीच यशस्वी झाले आहे. स्थावर मालमत्ता व किरकोळ व्यापार वर्गातूनही कमीत कमी रोखीचे आणि काळ्या पैशाला किमान वाव ठेवण्याबाबत भीती घालण्याचे काम यातून केले गेले. या वर्तन बदलाचा फायदा घेत आणि सर्वसामान्यांमधील भीतीच्या परिमार्जनासाठी काही कर सवलती अर्थसंकल्पात जाहीर होणे अपेक्षित आहे. जमीन व स्थावर मालमत्ताच्या तसेच तीन वर्षांपेक्षा अधिक काळ मालकी असलेल्या सोन्याच्या विक्रीची भांडवली नफा करातून सुटका केली जायला हवी. करबुडव्यांविरूद्ध कारवाईत नाहक पोळले गेलेल्या प्रामाणिक करदात्यांना ही भेट मिळालीच पाहिजे, असे पै यांनी प्रतिपादन केले.