आपल्या गव्हर्नरपदाच्या कारकिर्दीतील दुसऱ्या आणि आर्थिक वर्षांच्या दुसऱ्या तिमाही पतधोरण आढाव्यापूर्वी रिझव्‍‌र्ह बँकेचे गव्हर्नर रघुराम राजन यांनी अर्थमंत्री पी. चिदम्बरम यांची नवी दिल्लीत भेट घेऊन, देशाच्या अर्थस्थितीविषयी गुरुवारी चर्चा केली.
देशाच्या अर्थकारणाबरोबरीनेच अन्य अनेक विषयांवर अर्थमंत्र्यांबरोबर विस्तृत स्वरूपाची चर्चा घडली, असे डॉ. राजन यांनी ही बैठक आटोपून बाहेर पडताना वार्ताहरांना सांगितले. रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून येत्या मंगळवारी, २९ नोव्हेंबरला तिमाही पतधोरण आढावा घेतला जाईल. गव्हर्नरपदाची सूत्रे हाती घेतल्यानंतर डॉ. राजन यांनी ४ सप्टेंबरला आपल्या पहिल्या पतधोरण आढाव्याच्या (मध्य-तिमाही) वेळी रेपो दरात पाव टक्क्यांची वाढ केली. यंदाही त्या अशाच रेपो दरात वाढीचे धोरण जाहीर करतील, असा सार्वत्रिक कयास आहे.
उद्योग क्षेत्रातून जशी मागणी होत आहे त्याप्रमाणे व्याजाचे दर खाली आणणे हे डॉ. राजन यांना प्रामुख्याने महागाईचे चढे दर पाहता यंदाही शक्य होईल असे दिसत नाही. घाऊक किंमत निर्देशांकावर आधारित महागाई दर हा सप्टेंबरअखेर हा ६.४६ टक्क्यांवर चढला आहे. ऑगस्ट आणि जुलै या आधीच्या दोन महिन्यांतील अनुक्रमे ५.८५ टक्के आणि ६.१ टक्के या पातळीवरून तो खूपच उंचावला याला प्रामुख्याने अन्नधान्य, कांद्याचे भाव आणि कडाडलेल्या भाज्या कारणीभूत ठरल्या आहेत. सप्टेंबरमध्ये केवळ एका महिन्यात कांद्याचे भाव ३२२.९४ टक्के म्हणजे तीन पटींहून अधिक वधारले आहेत. महागाई दरावर नियंत्रणासाठी रिझव्‍‌र्ह बँकेला व्याजदरात नरमाई आणणे शक्य दिसत नाही.
उद्योगक्षेत्राचा रेपो दरात पुन्हा पाव टक्क्यांच्या वाढीचा कयास
मुंबई: रॉयल बँक ऑफ स्कॉटलंड (आरबीएस)ने उद्योग क्षेत्राचा कानोसा घेणाऱ्या केलेल्या सर्वेक्षणानुसार, रिझव्‍‌र्ह बँकेकडून आगामी पतधोरणात रेपो दरात पाव टक्क्यांनी वाढ केली जाणे अपेक्षिण्यात आले आहे. सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्या ५५ टक्के व्यक्तींनी रेपो दरात पाव टक्के वाढीचा कयास व्यक्त केला आहे, तर उर्वरित ४४ टक्क्यांनी रेपो दरात यापेक्षा अधिक वाढ केली जाईल असे वाटते. म्हणजे तब्बल ९९ टक्क्यांनी रेपो दरात वाढीचा अंदाज बांधला आहे. रेपो दर स्थिर ठेवला जाईल असे केवळ एक टक्के लोकांना वाटते.
आरबीएसच्या या सर्वेक्षणात भाग घेतलेल्यांमध्ये कंपन्यांच्या ट्रेझरी विभाग प्रमुख, राष्ट्रीयीकृत, बहुराष्ट्रीय आणि खासगी बँकांच्या ट्रेझरी विभागातील अधिकारी, म्युच्युअल फंडांचे निधी व्यवस्थापक, अर्थसंस्थांचे प्रतिनिधी आदींचा समावेश आहे. सर्वेक्षणात मत व्यक्त करणाऱ्या ९७ टक्के लोकांनी रोख राखीव प्रमाण अर्थात सीआरआरमध्ये सध्याच्या ४ टक्के दरात कोणताही बदल संभवत नसल्याचा अभिप्राय दिला आहे. केवळ तीन टक्के लोकांना त्यातही वाढ अपेक्षित आहे. या सर्वेक्षणाच्या निष्कर्षांनुसार येत्या डिसेंबपर्यंत रुपयाचा प्रति डॉलर दर हा ५९ ते ६२ दरम्यान राहील असे ६५ टक्क्यांना वाटते, तर मार्च २०१४ पर्यंत रुपया ६२ खालच्या पातळीवर स्थिरावेल, असे ३५ टक्क्यांना वाटते.