मुंबई: देशातील पोलाद आणि स्टेनलेस स्टीलचा वापर वाढवण्यासाठी अनेक उपाययोजना सरकारकडून सुरू असून, तथापि आयातीवरील मदार कमी करीत भारताला पोलाद निर्यातदार देश बनवण्यासाठी या क्षेत्रातील उद्योगांनी पावले उचलून सज्जता करावी, असे आवाहन केंद्रीय पोलाद मंत्रालयातील अतिरिक्त पोलाद सचिव रसिका चौबे यांनी मंगळवारी येथे केले.
मुंबईत तीन दिवसांच्या ‘ग्लोबल स्टेनलेस-स्टील एक्स्पो (जीएसएसई)’ या व्यापारमेळय़ाच्या उद्घाटनाप्रसंगी बोलताना, रसिका चौबे यांनी रशिया-युक्रेन युद्धाच्या पाश्र्वभूमीवर निर्माण झालेल्या परिस्थितीत कच्च्या मालाची उपलब्धता हे उद्योगासमोरील प्रमुख आव्हान असून, त्याची सरकारला पुरेपूर जाणीव असल्याचे सांगितले. आवश्यक कच्चा माल वाजवी किमतीत उपलब्ध व्हावा यासाठी काही घटकांवरील आयात शुल्काचे दर कमी करण्याची शिफारस अर्थमंत्रालयाला करण्यात आली आहे. जेणेकरून देशांतर्गत पोलादाच्या कडाडलेल्या किमती कमी करता येतील, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. वांद्रे-कुर्ला संकुलातील जिओ कन्व्हेंशन सेंटर येथे आयोजित या व्यापारमेळय़ात जगभरातील ५०० हून अधिक कंपन्यांनी सहभाग केला आहे.
याच कार्यक्रमाच्या उद्घाटन सत्रात २०४७ सालाचा भविष्यवेध घेणाऱ्या अहवालाचे प्रकाशन चौबे यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्या अहवालानुसार, आर्थिक वर्ष २०२२ अखेर ३.७ ते ३.९ मेट्रिक टन असलेली स्टेनलेस स्टीलची मागणी पुढील काही वर्षे १९.५ टक्के ते २१ टक्के दराने वाढण्याची अपेक्षा व्यक्त करण्यात आली आहे.