औरंगाबाद : जैतापूर अणुऊर्जा प्रकल्पासाठी भूसंपादन आता पूर्ण झाले आहे. जमीनही ताब्यात आहे. या प्रकल्पाच्या विरोधामागे बहुमत आहे, असे नाही. पण तरीही हा प्रकल्प पुढे सरकत नसल्याकारणाने या प्रकल्पाचे आर्थिक गणित अजून बसलेले नाही. लोकांना वीज हवी आहे आणि ती परवडेल अशा किमतीत हवी आहे. लोकसंख्या आणि शून्य कर्ब (कार्बन) उत्सर्जनाचे उद्दिष्ट जर या पुढे गाठायचे असेल, तर अणुऊर्जाचा वेग अगदी १००-२०० पटीत वाढवायला हवा. तसे केले तरच मानवी निर्देशांकही वाढेल. देशी तंत्रज्ञांनाही ते अशक्य नाही. असे मत अणुऊर्जा क्षेत्रातील ज्येष्ठ शास्त्रज्ञ अनिल काकोडकर यांनी व्यक्त केले.
महात्मा गांधी मिशन विद्यापीठाच्या दीक्षान्त सोहळय़ानंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते. काकोडकर म्हणाले, की ‘ऊर्जा वापर आणि जीवनस्तर, याची गणिते आता घातली जात आहेत. जगातल्या पुढारलेल्या अवस्थेतील देशातील नागरिकांएवढय़ा सुविधा आपल्याला द्यायच्या असतील, तर सध्याच्या वीज उत्पादनात चार ते पाच पट वाढ करावी लागणार आहे.
ऊर्जेची बचत म्हणजे ऊर्जेची निर्मिती असे म्हणून चालणार नाही. ऊर्जा निर्मितीक्षमताच वाढवावी लागणार आहे. पण हा प्रश्न भारतापुढे जगातील इतर कोणत्याही देशापेक्षा अधिक गंभीर आहे. कारण लोकसंख्येमध्ये आता क्रमांक दोनवर आहोत. तो क्रमांक कधीही पहिल्या स्थानावर जाईल. चीनची लोकसंख्याही अधिक आहे. पण त्यांचा वीज वापर आणि त्यांना लागणारी अतिरिक्त वीज याचे प्रमाण कमी आहे.
भारताची लोकसंख्या, वीजवापर आणि उपलब्ध वीज या गणितात आपली वीज गरज खूप अधिक आहे. त्या बरोबर आणखी दुसरे आव्हान आहे ते कार्बन उत्सर्जनाशिवायाची वीज तयार करणे. भारताने २०७० पर्यंत असे उद्दिष्ट ठरविल्याचे जाहीर केले. सौरऊर्जा, पवनऊर्जाही ही अपारंपरिक ऊर्जाची साधने चांगली आहेत. पण त्याने आपले सारे ऊर्जाचे प्रश्न सुटतील असाही आपला भ्रमच आहे. आपण जेवढी ऊर्जा वापरतो ती कदाचित अपारंपरिक ऊर्जा स्रोतातून वापरू शकू. पण चारपाच पट ऊर्जेची गरज या अपारंपरिक स्रोतातून पूर्ण होणार नाही. त्यामुळे अणुऊर्जेचे महत्त्व जगात वाढते. त्यामुळे अणुऊर्जेचा प्रसार वाढविणे भारतात गरजेचे आहे. आपण वापरत असलेल्या एकूण ऊर्जेपैकी एक पंचमांश ऊर्जा स्वच्छ ऊर्जा आहे. त्यामध्ये सौर, पवन, अणुऊर्जा आली.
येत्या काळात विजेतून अमोनिया, हरित हायड्रोजन असे वेगवेगळे ऊर्जा स्रोत तयार करताना द्राविडी प्राणायाम करावा लागणार आहे. म्हणजे आधी वीज करायची आणि त्यातून पुढे ऊर्जेचे नवे स्रोत तयार करायचे. त्या प्रक्रियेत किमतीचे मुद्दे आहे. पुढे ‘हायड्रोजन’ आधारित अर्थशास्त्र विकसित होणार आहे. यातही अनेक नवेनवे प्रश्न आहेत. ती उत्तरे शोधताना वीजनिर्मितीचा एकात्मिक विचारही असावा लागणार आहे. केवळ विक्रेत्याच्या दबावापुढे वीज निर्माणाचे धोरण न बदलता सर्वसमावेशक वीजधोरण स्वीकारावे लागेल, असेही काकोडकर म्हणाले.
अणुऊर्जा क्षेत्रात देशी तंत्रज्ञानाला जगभर मान्यता मिळाली आहे. पूर्वी अणुऊर्जा निर्मितीला अडचणी होत्या. युरेनियमचा साठा कमी होता. पण विविध करारांमुळे ते उपलब्ध होत आहे. पण या तंत्रज्ञानासाठी लागणारा निधी हाही प्रश्न आहे, असेही काकोडकर म्हणाले.