
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना अशोक चव्हाणांकडे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद दिले होते.
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना अशोक चव्हाणांकडे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद दिले होते.
महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळात डे विधेयकावर अत्यल्प चर्चा होत असून जून-जुलै मध्ये पार पडलेल्या अर्थसकंल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली.
राज्याच्या तिजोरीवर येणारा भार कमी करण्यासाठी सरकारने ४१ मद्यनिर्मिती उद्योगांना प्रत्येकी आठ असे ३२८ नवे परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
मंत्रीपद जाऊन पाच महिने उलटले तरीही धनंजय मुंडे यांनी ‘सातपुडा’ हे शासकीय निवासस्थान रिकामे केलेले नाही. मुंबईत आपले कुठेही घर…
अनेक मंत्र्यांनी कार्यालयात पसंतीचे कर्मचारी आणण्यासाठी सरकारच्या नियमांना बगल दिली आहे.
बीड जिल्ह्यातील सरपंच हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड याचे मुख्य आरोपी म्हणून नाव समोर आल्यानंतर राज्याचे तत्कालीन अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री…
धुळे शासकीय विश्रामगृहात १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम सापडल्याने या प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीची आणि नीतिमूल्य समिती स्थापन करण्याची…
सदर शासन निर्णय बेकायदा असून यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात दिला…
विधानसभेतील २८८ आमदारांपैकी अबु आझमी, रईस शेख, अमीन पटेल, तमील सेल्वन, साजिद पठाण, सना मलिक, मुफ्ती मोहम्मद इस्माईल हे सात…
लोकक्षोभामुळे गेली ५० वर्षे वाइन शॉप परवान्यांना राज्यात असलेली स्थगिती महसुलात वाढ करण्याच्या उद्देशाने उठविली जाणार असून, नव्याने ३२८ वाइन…
चर्नी रोड येथील शासकीय मध्यवर्ती मुद्रणालयामध्ये नुकत्याच झालेल्या कर्मचारी भरतीमध्ये भ्रष्टाचार झाल्याचा अंदाज असून त्याच्या चाैकशीसाठी उच्चस्तरीय चौकशी नेमण्याचे आदेश…
पद भरतीचा शासन निर्णय काढताना कक्ष अधिकाऱ्याशी संगनमताने भरतीचे अधिकारी बदलल्याचा आरोप आहे. शिवाय शारीरिक क्षमता आणि व्यावसायिक चाचणीमध्ये निवड…