
अनुभव नसताना गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असताना सामाजिक न्याय मंत्र्यांची मंजुरी
अनुभव नसताना गुन्ह्यांची पार्श्वभूमी असताना सामाजिक न्याय मंत्र्यांची मंजुरी
हॉटेलमध्ये रात्री पाहुण्यांसाठी सांस्कृतिक कार्यक्रम, हॉटेल ते विधिमंडळ येथे पाहुण्यांना येण्याजाण्यासाठी स्वतंत्र मोटार आणि परिषद संपल्यानंतर मुंबईची सहल असे उत्तम…
जिल्हाधिकाऱ्यांचे अधिकार बेकायदा पद्धतीने हाती घेत बकरी ईदच्या आधी ‘राज्य गोसेवा आयोगा’ने सर्व ‘कृषी उत्पन्न बाजार समितीं’ना आठवड्यासाठी गुरांचे सर्व…
नागपूरमध्ये उघडकीस आलेल्या ‘शालार्थ’ प्रणालीतील घोटाळ्याची व्याप्ती जळगावपर्यंत पसरल्याचे स्पष्ट झाले आहे.
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी ईदच्या पार्श्वभूमीवर कत्तलीसाठी येणाऱ्या पशू तपासणीच्या शुल्कात कपात करीत अल्पसंख्याक समाजात प्रतिमा उंचविण्याचा प्रयत्न केला आहे.
राष्ट्रीय महिला आयोगाकडे गेल्या पाच वर्षांत अनिवासी भारतीय महिलांच्या २,६२८ तक्रारी दाखल झाल्या आहेत. त्यात महाराष्ट्र तिसऱ्या क्रमांकावर असून महाराष्ट्रातील…
आयोग ही संस्था पोलिसांना कारवाईबाबत मेल पाठवणारी यंत्रणा बनली आहे, अशी नाराजी आयोगाच्या माजी अध्यक्षा व सदस्यांकडून व्यक्त केली आहे.
दोन दिवसांपूर्वी सुपेकर यांच्याकडे कारागृह उपमहानिरीक्षक पदाचा तीन विभागांचा असलेला अतिरिक्त कारभार काढून घेण्यात आला होता.
अध्यक्ष व पोलीस महासंचालकांखेरीज आयोगावर सहा अशासकीय सदस्य नेमण्याचा नियम आहे, मात्र शासनाकडे सदर प्रकरणाची नस्ती अनेक महिने प्रलंबित आहे.
लोकसभा, विधानसभा आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणूक वर्षात राज्याचा भांडवली खर्च कमी होतो, महसुलास फटका बसतो आणि महसुली व राजकोषीय…
‘शालार्थ प्रणाली’मध्ये ५८० अपात्र शिक्षक-शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांची नावे सामील करत नागपूर विभागात १०० कोटींच्या शासकीय निधीचा अपहार करण्यात आला आहे.
प्रकाशनासाठी ८ एप्रिल ही तारीख निश्चित होती. प्रकाशन मंत्रिमंडळ बैठकीनंतर घ्यावे, असे सरकारकडून समितीला सांगण्यात आले. मात्र समितीच्या सदस्यांना प्रकाशनाचा…