शासकीय कर्मचाऱ्यांची नोंदणीकृत संस्था असलेल्या ‘सचिवालय जिमखाना’च्या नियमांमध्ये राज्याच्या तत्कालीन ‘मुख्य सचिव’ सुजाता सौनिक यांचे बदल त्या पदावरुन पायउतार होताच…
Liquor License Controversy News: नेत्यांच्या कंपन्यांना मद्यविक्री परवाने देण्याचा प्रस्ताव गुंडाळला
उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांचे पुत्र या व्यवसायात असल्याने त्यांच्यावर हितसंबंधाचा आरोप झाला होता. महसूल वाढीसाठी महायुती सरकार मद्यविक्रीला प्रोत्साहन देत…
मराठ्यांप्रमाणे आम्हालाही ‘हैदराबाद गॅझेटीअर’ लागू करा, अशी या समाजाची मागणी असून बंजारा मोर्चाला कुणाची फूस आहे, अशी चर्चा रंगली आहे.
Mumbai Marathi Sahitya Sangh: गिरगावचा साहित्य संघ यापुढे मराठी राहणार का? निवडणुकीत मंगलप्रभात लोढा सक्रिय झाल्याने चिंता प्रीमियम स्टोरी
मराठी साहित्य व रंगभूमीची गेली ९० वर्षे अविरत सेवा करणारी गिरगावातील अग्रगण्य संस्था ‘मुंबई मराठी साहित्य संघा’च्या निवडणुकीत कौशल्य विकास…
राज्यातील महाविकास आघाडी सरकारमध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना अशोक चव्हाणांकडे मराठा आरक्षण मंत्रिमंडळ उपसमितीचे अध्यक्षपद दिले होते.
कायदे मंडळाला कायद्यांचेच वावडे! अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात विधेयकावर सरासरी २७ मिनीटे चर्चा प्रीमियम स्टोरी
महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळात डे विधेयकावर अत्यल्प चर्चा होत असून जून-जुलै मध्ये पार पडलेल्या अर्थसकंल्पीय अधिवेशनात विधानसभेत १६ विधेयके मंजूर करण्यात आली.
मद्यविक्रीत नेत्यांचे हात ‘ओले’! नवे ३० टक्के परवाने भाजप व दोन्ही राष्ट्रवादीच्या पुढाऱ्यांशी संबंधितांच्या घरांत प्रीमियम स्टोरी
राज्याच्या तिजोरीवर येणारा भार कमी करण्यासाठी सरकारने ४१ मद्यनिर्मिती उद्योगांना प्रत्येकी आठ असे ३२८ नवे परवाने देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
चौपाटीवर घर असतानाही धनंजय मुंडे सरकारी बंगल्यात! प्रीमियम स्टोरी
मंत्रीपद जाऊन पाच महिने उलटले तरीही धनंजय मुंडे यांनी ‘सातपुडा’ हे शासकीय निवासस्थान रिकामे केलेले नाही. मुंबईत आपले कुठेही घर…
अनेक मंत्र्यांनी कार्यालयात पसंतीचे कर्मचारी आणण्यासाठी सरकारच्या नियमांना बगल दिली आहे.
बीड जिल्ह्यातील सरपंच हत्या प्रकरणात वाल्मीक कराड याचे मुख्य आरोपी म्हणून नाव समोर आल्यानंतर राज्याचे तत्कालीन अन्न व नागरीपुरवठा मंत्री…
धुळे शासकीय विश्रामगृहात १ कोटी ८४ लाख रुपयांची रोख रक्कम सापडल्याने या प्रकरणाची ‘एसआयटी’मार्फत चौकशीची आणि नीतिमूल्य समिती स्थापन करण्याची…
सदर शासन निर्णय बेकायदा असून यासंदर्भात ‘महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण’ किंवा उच्च न्यायालयात दाद मागण्याचा इशारा मुख्य सचिवांना दिलेल्या निवेदनात दिला…
