महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांना स्वत:कडेच मंडळाचा कारभार ठेवण्यात का रस आहे, हेच स्पष्ट करणारी ही बाब ठरली.
महापालिकेत तीन महिन्यांपूर्वी सत्तातंर झाले आणि भारतीय जनता पक्षाचा कारभार सुरू झाला.
स्मार्ट सिटी योजना जाहीर झाल्यानंतर केंद्राकडून त्याचा आढावा घेण्याची प्रक्रिया सुरु करण्यात आली.
१४ पैकी १२ प्रकल्प अजूनही रखडलेलेच; तक्रार निवारण केंद्र, गणेशखिंड रस्त्याचे रूंदीकरण या कामांचा समावेश
शहरातील विकासकामांना फटका बसण्याची शक्यता
या योजनेची अंमलबजावणी सुरु झाल्यानंतर महापालिकेचा हा उपक्रम नगरसेवकांनी त्यांच्या ताब्यात घेतला.
धोरण किंवा आराखडा तयार करताना त्याचा उद्देश स्पष्ट असणे आवश्यक आहे.
योजनेच्या यशस्वी अंमलबजावणीपेक्षा कुरघोडी, वाद, आरोप-प्रत्यारोप झाले.
स्मार्ट सिटी अंतर्गत उद्घाटन करण्यात आलेल्या प्रकल्पांच्या अंमलबजावणीबाबत आरोप-प्रत्यारोप झाले.
प्रभागांमधील छोटय़ा कामांपासून ते अगदी कोटय़वधी रुपयांच्या मोठय़ा योजनांपर्यंतची ही कामे असतात.
नक्की किती सोसायटय़ांमध्ये हे प्रकल्प सुरू आहेत, याची ठोस आकडेवारी पुढे येण्यास मदत होणार आहे.
कोणताही प्रश्न हा अचानक निर्माण होत नाही. कचरा प्रश्नाचेही तसेच आहे.
