शासन त्याच गावातील शाळेत हंगामी वसतिगृहे सुरू करते; पण त्यातील निकृष्ट सुविधांमुळे पालक मुले ठेवत नाहीत.
आज महाराष्ट्रात दरवर्षी ६६००० अपघातात १५००० लोक मरतात.
इतर अन्यायाकडे विधिमंडळाचे लक्ष वेधता येते, पण इथे विधिमंडळाचा अन्याय निवारायला कोणाकडे जायचे?
