– सुहास सरदेशमुख
औरंगाबाद: पहिले पंधरा दिवस भीतीचे. त्यात प्रशासनाची काळजी वाढलेली. प्रत्येकाची चिंता वाढलेली. मग मोठ्या घरातून मोहल्लयात विषाणूने पाय पसरले. तेव्हा नागरिकत्व दुरुस्ती कायदा आणि राष्ट्रीय नागरिकत्व नोंदणीला विरोधाचे वातावरण होते. त्यामुळे करोना रुग्णांचे संपर्क शोधण्याचे काम जटील बनले. तापेर्यंत करोनाबाधितांची रुग्णसंख्या शंभरीपार गेली होती. याच काळात ‘पर्सनल प्रोटेक्टीव्ह इक्वीपमेंट’ची कमतरता होती. भाजीच्या कारणाने गर्दी होती. गावभर नाहक फिरू नका हो, अशी आर्जव सुरू होती. पोलिसांनी कारवाई केली तर त्यांना मारण्यापर्यंत मजल गेली. पुढे पोलिसांनीही टाळेबंदीची गंभीरता ओळखली नाही. वस्त्यांमध्ये घुसलेला विषाणू वाढत गेला आणि औरंगाबादमधील रुग्णसंख्या १६५० पर्यंत गेली. आता रुग्ण बरे होण्याचे प्रमाण वाढले असले तरी ८७ मृत्यू झाले आहेत. करोना वाढतो आहे. अर्थचक्राला गती देण्यासाठी टाळेबंदी शिथिल झाली आणि औरंगाबाद आता पुन्हा सुसाट वेगाने पुढे जात आहे.
विदेशातून करोनासंर्गासह मार्च महिन्याच्या मध्यात परतलेल्या महिलेवर उपचार करताना सारे चाचपडत होते. ‘हायड्रॉक्सी क्लोरोक्वीन’ हे रामबाण औषध असल्याचे प्रशासनाला कळाल्याने सगळया औषधी दुकानातून गोळया एकत्र करण्यात आल्या. एचआयव्हीची औषधे वापरली जात होती. वैद्यकीय क्षेत्रातील कर्मचाऱ्यांमध्ये भय होते. आता कामाचा थकवा आहे. पीपीई किट मिळविण्यासाठी त्या कारखान्यात उपजिल्हाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी लागत होती. प्रत्येक डॉक्टरला असा पोषाख हवा होता. मोजकीच खासगी रुग्णालये उघडली गेली. बहुतेक डॉक्टरांनी घरकोंडी करुन घेतली होती. याच काळात मध्यमवर्गीयांच्या घरातून चमचमीत पदार्थाचे फोटो फेसबुकवर पडत होते. टाळया किंवा थाळी वाजविताना नाच करुन झाला होता. भाजी आणण्यासाठी प्रत्येकजण सकाळी गर्दी करायचा. काही वसाहतीमध्ये शेतकरी गटाने भाजी पुरवली. पण जसेजसे रुग्णसंख्या वाढत गेली तसतसा ग्रामीण भागातून शेतकऱ्यांना विरोध सुरू झाला.
दरम्यान प्रतिबंधात्मक क्षेत्रातील रुग्णसंख्या वाढत गेली. मृत्यूसंख्या वाढत होती. पुढे लक्षात डॉक्टरांच्या लक्षात आले की फक्त फुप्फुसात संसर्ग होत नाही तर रक्ताच्या गुठळया होतात शरिरात. ५५ वर्षापेक्षा अधिक वयाच्या व्यक्तीस धोका असल्याचे लक्षात आले. आता त्यांच्या सर्वेक्षणाची घाई सुरू आहे. पण याच काळात पुन्हा आकडे बदलू लागले आहेत. करोनाबाधित लक्षणे नसणारी आणि सौम्य लक्षणे असणारी करोनाबाधित व्यक्ती बरे होत असल्याचे प्रमाण वाढत गेले. सध्या ते शेकडा ६५ एवढे आहेत. गेल्या आठवड्यापर्यंत १० दिवसाला रुग्ण दुप्पट होण्याचा दर आता २४ दिवसांवर आला आहे. तरीही सरासरी ३५ रुग्ण शहरातील विविध वसाहतींमध्ये सापडत आहेत. शहरात विषाणू नसणाऱ्या मोजक्याच गल्ल्या बाकी आहेत. नूर कॉलनी, बिसमिल्लाह कॉलनी, किलेअर्क असा पसरलेला विषाणू पाय पसरत गेला कारण औरंगाबादकरांनी नियमांना धुडकावले. एका महिलेच्या अंत्ययात्रेस २०० हून अधिक नागरिक हजर होते. शेवटी मोहल्लयातील व्यक्तींना समजावून सांगण्यासाठी मौलवींसोबत विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रकर यांना बैठक घ्यावी लागली.
पहिल्या दोन आठवड्यात पोलीस आयुक्तांवर आगपाखड झाली. गृहमंत्र्यांनी भेटी दिल्या. टाळेबंदीचा भाजीमध्ये फज्जा उडाला होता. याच काळात चाचण्या वाढविण्यावर महापालिकेने यंत्रणा सज्ज केली. मुंबई, चेन्नई या शहराच्या बरोबरीने औरंगाबादमध्ये चाचण्या केल्या गेल्या. दशलक्ष लोकसंख्येमागे चाचण्याचे हे प्रमाण २,५४४ एवढे असल्याने कोविड-१९ उपचार केंद्रात लक्षणे नसणारे रुग्णही अधिक होते. एका बाजूला रुग्णसंख्या वाढत असल्याने रुण्गालयाची संख्या वाढविणाऱ्यावर भर देण्यात आला. आयुक्त अस्तिककुमार पांडेय यांनी करोना रुग्णांसाठी खाटांची संख्या वाढविली. जिल्हाधिकारीही स्वतंत्रपणे प्रयत्न करत होते. पहिल्या टप्प्यात व्हेंटिलेटर अधिक लागतील अशी शक्यता वर्तविण्यात आली होती. पण दोन महिन्याच्या काळात करोना रुग्णांसाठी मोठ्या प्रमाणात व्हेटिंलेटर लागत नसल्याचे निरीक्षण नोंदविले जात आहे. आता विषाणू वाढत असल्याचे सर्व प्रशासकीय यंत्रणेने जणू मान्य केले आहे. त्यामुळे मोजक्या ठिकाणी टाळेबंदी आणि अर्थचक्राला गती देण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहेत. बजाजसारख्या कंपन्यांनी दुचाकी निर्मिती सुरू केली आहे. श्रीलंका आणि आफ्रिकेतील देशात दुचाकीची निर्यात होऊ शकते, असा कंपनीचा दावा आहे. मात्र, पुरेसे कामगार नाहीत. टाळेबंदीला वाढत्या रुग्णांची किनार कायम आहे.
मजुर चिरडल्याच्या घटनेचे पडसाद
एका बाजूला रुग्णसंख्येचे भय आणि दुसरीकडे हातावरचे पोट असणाऱ्यांना आपल्या माणसात जाण्याची घाई अशा जीवन- मरणाच्या लढाईत रेल्वे रुळावर थकून झोपलेले १६ रुग्ण चिरडले गेले आणि सरकारला या प्रश्नाचे गांभीर्य अधिक प्रकर्षाने जाणवले. मग मागणी केलेल्या रेल्वे कशाबशा सुरू झाल्या. त्यातही अनेक अडचणी निर्माण केल्या गेल्या. प्रत्येक राज्य सरकारकडून परवानगी घेण्याच्या अटीमुळे महिनाभर मजूर पाठविण्याचा कार्यक्रम सुरू राहिला. १६ हजार मजूर पाठविण्यासाठी प्रत्येक हजारी एक माणूस पूर्वीच चिरडला गेला होता. आजही अनेकांना गावी जायचे आहे. पण आजही भीती एवढी आहे की सार्वजनिक वाहनात बसण्यास लोक घाबरत आहेत. दुचाकीवरुन सारे सुसाट सुरू आहे.