प्रवीण चौगले प्रस्तुत लेखात आपण यूपीएससी मुख्य परीक्षेतील सामान्य अध्ययन पेपर २ चा अभ्यासक्रम व या पेपरच्या तयारीकरिता आवश्यक रणनीती, अभ्यास साहित्य इत्यादी बाबींवर चर्चा करणार आहोत. या पेपरमध्ये संविधान, राज्यव्यवस्था, सामाजिक न्याय, कारभार प्रक्रिया व आंतरराष्ट्रीय संबंध या पाच प्रमुख अभ्यासघटकांचा समावेश आहे. भारतीय संविधान हा या पेपरच्या अभ्यासघटकाचा गाभा आहे. भारतीय संविधान हा घटक केवळ पूर्वपरीक्षेकरिताच महत्त्वाचा नसून मुख्य परीक्षेतही त्याचे महत्त्व अनन्यसाधारण आहे. संविधान या घटकाची तयारी करण्यासाठी आपल्याला यामध्ये समाविष्ट उपघटक कोणते आहेत, भारतातील संविधान निर्मितीचा इतिहास इत्यादी बाबी जाणून घ्याव्या लागतील. ब्रिटिश राजवटीमध्ये भारतात राज्यघटनेच्या विकासाला प्रारंभ झाला. ब्रिटिशांनी १७७३ साली लागू केलेला नियामक कायदा ते अगदी भारतीय स्वातंत्र्याचा कायदा १९४७ पर्यंत केलेले विविध कायदे, भारताच्या स्वातंत्र्यलढय़ा दरम्यान भारतीय नेत्यांनी भविष्यातील भारतासाठी राज्यघटना कशी असावी यासाठी केलेले प्रयत्न जाणून घेणे आवश्यक ठरते. यामध्ये नेहरू रिपोर्टविषयी माहीत असणे आवश्यक ठरते. यासोबतच संविधान सभा निर्मितीची पार्श्वभूमी, उद्दिष्टांचा ठराव, संविधान सभेतील चर्चा, संविधान निर्मितीच्या वेळी संविधानात समाविष्ट केल्या जाणाऱ्या तरतुदींविषयी असणारी मत-मतांतरे, घटनेची स्वीकृती तसेच २६ जानेवारी १९५० मध्ये संविधान अमलात येईपर्यंत भारतामध्ये कशाप्रकारे संविधानिक विकास होत गेला याचा मागोवा घेणे हे परीक्षेच्या दृष्टीने महत्त्वाचे ठरते. जगातील इतर संविधानांचा देखील भारतीय संविधान निर्मितीवर प्रभाव आढळतो. घटनाकारांनी अन्य देशांच्या संविधानामधील सर्वोत्तम भाग एकत्र केले, हे करत असताना त्यांनी भारतातील सामाजिक, आर्थिक व राजकीय परिस्थिती लक्षात घेऊन भारताकरिता अनुरूप तरतुदी तसेच १९३५ च्या कायद्यातील आवश्यक प्रशासकीय तपशील इत्यादी बाबी घेतल्या. यामुळे भारताचे संविधान जगातील सर्वात मोठे संविधान बनले. राज्यघटना निर्मितीसाठी सुमारे २ वर्ष ११ महिने १७ दिवस इतका कालावधी लागला. घटना स्वीकारली त्यावेळी घटनेत २२ भाग ३९५ कलमे आणि ८ अनुसूची यांचा समावेश होता. लिखित व विस्तृत संविधान, घटना दुरुस्ती प्रक्रियेतील ताठरता व लवचीकता यांचा मेळ, सार्वभौमत्व, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, लोकशाही प्रजासत्ताक, संघराज्य, आणीबाणीची तरतूद, मूलभूत अधिकार, राज्य धोरणाची मार्गदर्शक तत्वे, मूलभूत कर्तव्ये, स्वतंत्र न्याय मंडळ, एकेरी नागरिकत्व, त्रिस्तरीय शासन इत्यादी घटनेची प्रमुख वैशिष्टय़े आहेत. राज्यघटनेचा अभ्यास करताना सर्वप्रथम ‘सरनामा’ समजून घेणे महत्त्वाचे असते. कोणत्याही राज्यघटनेची उद्दिष्टे व ध्येय्ये सरनाम्यामध्ये स्पष्ट केलेली असतात. म्हणून सरनाम्यास ‘उद्देश पत्रिका’ असेही म्हणतात. पंडित ठाकुरदास भार्गव यांच्या मते, सरनामा हा घटनेचा आत्मा आहे. भारतीय सरनाम्यातून अधिसत्तेचा स्त्रोत, राज्य व्यवस्थेचे स्वरूप आणि राज्यव्यवस्थेची उद्दिष्टे स्पष्ट होतात. सरनाम्यामध्ये प्रथम १९७६ साली घटनादुरुस्ती झाली. या ४२व्या घटना दुरुस्तीद्वारे सरनाम्यामध्ये काही शब्द समाविष्ट केलेले गेले. सरनाम्याचे अध्ययन करताना यामध्ये समाविष्ट धर्मनिरपेक्षता लोकशाही, समाजवाद, सार्वभौमत्व इत्यादी संकल्पना सखोलपणे जाणून घेणे आवश्यक ठरते. कारण या संकल्पनांवर आधारित प्रश्न परीक्षेमध्ये विचारले जाऊ शकतात. या संकल्पनांबरोबरच सरनाम्याशी संबंधित सर्वोच्च न्यायालयाचे खटले अभ्यासणे आवश्यक ठरते. बहुतांश महत्त्वाच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवाडय़ामध्ये सरनाम्याचा संबंध आला आहे. उदा. केशवानंद भारती विरुद्ध केरळ राज्य या खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने प्रथमच सरनामा भारतीय राज्यघटनेचा एक भाग आहे असे नमूद केले. २०२१च्या मुख्य परीक्षेमध्ये खालील प्रश्न विचारण्यात आला. सदर प्रश्न राज्यघटनेमध्ये अंतर्निहित असणाऱ्या तत्त्वांशी संबंधित आहे. Q. Constitutional morality is rooted in the constitution itself and is founded on its essential assets explain the doctrine of constitutional morality with the help of relevant judicial decisions. (150 words,10 marks) भारतीय राज्यघटनेमध्ये सरनामा, मूलभूत अधिकार, राज्याची मार्गदर्शक धोरणे, मूलभूत हक्क, मूलभूत कर्तव्ये इत्यादींमध्ये संविधानिक नैतिकतेचा अंतर्भाव दिसतो. संविधानिक नैतिकता ही यशस्वी लोकशाहीची एक महत्त्वपूर्ण पूर्वअट आहे. ज्या समाजातील लोक तसेच राजकीय नेतृत्व संविधानिक नैतिकतेचे पालन करत नसतील अशा देशात लोकशाही टिकू शकत नाही. कायद्याचे राज्य (Rule of law)), व्यक्तिगत स्वातंत्र्य, समानतेचा हक्क, अभिव्यक्ती व निवडीचे स्वातंत्र्य, सामाजिक न्याय, कायद्याने प्रस्थापित केलेली प्रक्रिया (Due process of law) इत्यादी स्थापित तत्त्वांमधून संविधानिक नैतिकता दिसून येते. सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या केशवानंद भारती खटला, नाज फाउंडेशन खटला, शबरीमाला खटला इत्यादींमधून वेळोवेळी संविधानिक नैतिकतेची व्याख्या करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. सदर प्रश्नाचे उत्तर लिहिताना संविधानिक नैतिकता म्हणजे काय आहे हे आधी स्पष्ट करणे आवश्यक आहे. तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या विविध निवाडय़ांच्या पार्श्वभूमीवर सदर तत्त्व स्पष्ट करावे. यामध्ये समर्पक उदाहरणांचा वापर करणे आवश्यक आहे. उत्तराच्या शेवटी संविधानिक नैतिकतेचे महत्त्व विषद करून संविधानिक नैतिकतेचे पालन करणे ही जनतेचीसुद्धा जबाबदारी आहे असा उल्लेख करणे आवश्यक आहे. २०१६ यावर्षी मुख्य परीक्षेत सरनाम्याविषयी एक प्रश्न विचारला गेला. तो खालील प्रमाणे Q. Discuss each adjective attached to the word ‘ Republic’ in the ‘ Preamble’. Are they defendable in the present circumstances? (250 words) या प्रश्नावरून एक बाब स्पष्ट होते की, संविधानातील प्रमुख तरतुदी आणि त्या तरतुदींशी संबंधित संकल्पना यांचे सखोल आकलन करून घेणे महत्त्वाचे ठरते. याकरिता फक्त संविधानातील सर्व अनुच्छेद वाचले म्हणजे परीक्षेची परिपूर्ण तयारी होते या भ्रमामध्ये परीक्षार्थीनी राहू नये. कारण परीक्षेमध्ये येणाऱ्या प्रश्नांचे स्वरूप हे त्या संकल्पना किंवा तरतुदीच्या विविध पैलूंवर विचारले जातात. भारतीय संविधान या विषयाची तयारी करण्यासाठी Constitution at work‘ हे एनसीईआरटीचे क्रमिक पुस्तक मूलभूत वाचनासाठी उपयुक्त ठरते. याव्यतिरिक्त इंडियन पोलिटी - एम. लक्ष्मीकांत हा संदर्भ ग्रंथ सखोलपणे अभ्यासणे क्रमप्राप्त आहे. तसेच भारतीय राज्यघटना आणि घटनात्मक प्रक्रिया (खंड १) हा तुकाराम जाधव आणि महेश शिरापूरकर लिखित ग्रंथ वाचा. भारतीय संविधान हा घटक किंवा यातील तरतुदी हा भाग पारंपरिक स्वरूपाचा असला तरी परीक्षेत येणारे प्रश्न हे समकालीन घडामोडींना जोडून विचारले जातात. याकरिता द इंडियन एक्स्प्रेस, द हिंदू ही वृत्तपत्रे, सरकारची संकेतस्थळे इत्यादी बाबी वारंवार पाहणे महत्त्वाचे ठरते. संविधानाचा अभ्यास करताना सगळय़ात महत्त्वाची बाब म्हणजे विविध संकल्पना व त्यांचा अर्थ स्पष्टपणे समजून घेणे ही आहे, तरच आपली तयारी परिपूर्ण होऊ शकते.
