स्वातंत्र्योत्तर काळात अनेक सामाजिक प्रश्नांवर आंदोलने झाली. देशात लोकशाही बळकटीकरणाच्या प्रक्रियेचा तो भाग होता. लोकांच्या सजगतेचा तो भक्कम पुरावा होता. त्यातील सगळ्यांचा समावेश या सदरात करता येणार नाही, परंतु काळाचा एक पट नक्कीच मांडता येईल. स्वातंत्र्यानंतरचं सर्वात मोठं लोकशाहीवादी आंदोलन म्हणजे संयुक्त महाराष्ट्राची चळवळ. भाई वैद्य सांगत होते, ‘‘संयुक्त महाराष्ट्राची मागणीच मुळी लोकशाहीसाठी होती. एकभाषी राज्य असेल तर शासन आणि जनता यातील अंतर कमी होऊन लोकसहभागाची शक्यता वाढते. या हेतूने भाषावार प्रांतरचनेची संकल्पना आधीच मांडली गेली होती. परंतु मराठी भाषकांवर संकुचितपणाचे आरोप केले गेले. मुंबई महाराष्ट्राला न देता द्विभाषिक राज्य म्हणून घोषित केलं गेलं. यामुळे मराठी भाषक कामगार आणि मध्यम वर्गात असंतोष पसरला.’’
१९५३ मध्ये या चळवळीचं नेतृत्व समाजवादी आणि कम्युनिस्ट नेत्यांकडे आलं. एस. एम. जोशी यांनी आंदोलन लोकशाही पद्धतीने चालेल, अशी अट घातली. विशेष म्हणजे, कॉ. दांडे, आचार्य अत्रे, धनंजयराव गाडगीळ, ना. ग. गोरे आदी दिग्गज नेत्यांच्या बरोबर असंख्य स्त्रियांनी या लढय़ात भाग घेतला. त्यात बिनीच्या स्त्री नेत्यांबरोबर ८० वर्षांच्या म्हातारीपासून १२-१३ वर्षांच्या मुली, गरोदर आणि पोरे खाकोटीला मारलेल्या स्त्रिया अशा सर्वच जणी होत्या. या लढय़ात गिरणी कामगार, शेतमजूर, कोळी, आदिवासी, झोपडपट्टीतील स्त्रियांचा उत्स्फूर्त सहभाग होता. सर्व जाती धर्म, वर्ग, भाषा, पक्षाच्या स्त्रिया सभा, मोर्चे, निदर्शने करत तुरुंगातही गेल्या. एस. एम यांनी म्हटलं होतं, ‘‘संयुक्त महाराष्ट्राच्या आंदोलनात जवळजवळ ५० टक्के स्त्रिया होत्या.’’
दुर्दैवानं स्त्रियांच्या या कामगिरीची दखल इतिहासात घेतली गेली नाही. याच जाणिवेतून महाराष्ट्राच्या सुवर्णमहोत्सवी वर्षांत मनीषा पाटील यांनी ‘रणरागिणी संयुक्त महाराष्ट्राच्या’ हे पुस्तक लिहून तब्बल ५० वर्षांची भरपाई केली. स्त्रियांमधील लढाऊ सत्त्वाचा प्रत्यय या लढय़ात कशा प्रकारे आला, हे पाहणं रोमांचकारक आहे. खरं तर स्त्रियांची या आंदोलनातली ‘एन्ट्री’ मध्यंतरानंतर झाली. जोपर्यंत संयुक्त महाराष्ट्र परिषद, मागणी आयोग, दार कमिशन, अली फाजल कमिशन, जेविपी कमिशन आदी सुरू होतं तोवर स्त्रियांचा सहभाग फारसा नव्हता. पण १० ऑक्टोबर १९५५ रोजी पुनर्रचना आयोगानं द्विभाषक विशाल मुंबई राज्याची घोषणा केली आणि त्याची तीव्र प्रतिक्रिया उमटली. मुंबईत कामगार आणि मध्यम वर्ग अन्यायाच्या जाणिवेने रस्त्यावर उतरला. मृणाल गोरे, तारा रेड्डी, अहिल्या रांगणेकर, प्रमिला दंडवते, सुधा काळदाते, अनुताई लिमये या स्त्रीनेत्या पुढे सरसावल्या.
१६ ऑक्टोबरला दादर युवक सभेनं सर्व भाषक युवा परिषद घेतली. त्यात गोदावरी कानडे, सविता सोनी, सुशीला कलबाग, सुलोचना आणि प्रभा त्रिलोकेकर, लीला चांदोरकर, सुशीला वाटेकर आदी अनेक जणी सहभागी झाल्या. या संयुक्त महाराष्ट्र पत्रिकेचं कामही बघत असत. १३ नोव्हेंबर १९५५ रोजी गिरगावात कोळीवाडय़ात पहिल्या ‘बालक आणि महिला’ परिषदेत हजारांपेक्षा जास्त मुलेमुली सहभागी होत्या. त्यांनी आसपासच्या सणसवाडी, कांदेवाडी, उरनगाव इथेही प्रचार केला. मुलं रात्रभर भिंतीवर पत्रके चिकटवत. या वेळी सुमतीबाई गोरे अध्यक्ष होत्या. प्रतिभा पेंडसे, चित्रा राऊत, वसुंधरा पेंडसे, अनिस पारकर या मुलींनी आवेशपूर्ण भाषणे केली. त्याच दरम्यान दक्षिण मुंबईत स्त्रियांची पहिली परिषद तारा रेड्डी, इंदूताई साक्रिकर, शालिनी राऊत यांनी घेतली. दुर्गा भागवत, इस्मत चुगताई यांच्यासह तब्बल १५ हजार स्त्रिया या परिषदेस उपस्थित होत्या. यानंतर सरकारच्या त्रिराज्य योजनेविरुद्ध १८ नोव्हेंबर १९५५ रोजी निघालेल्या मोर्चात सेनापती बापट, आचार्य अत्रे, लालजी पेंडसे, मधु दंडवते आदी नेत्यांना अटक करून भायखळा तुरुंगात नेलं. ही बातमी कळताच लोकांमध्ये प्रचंड अस्वस्थता पसरली. या वेळी स्त्रियांचीही सत्याग्रही तुकडी आवेशानं पुढे आली. अश्रुधुराचा सामना करत पोलिसांची फळी तोडत धावू लागली. सगळ्या स्त्रियांना अटक झाली. त्यात तारा रेड्डी, प्रमोदिनी तायशेटय़े, सुनंदा देसाई, निर्मला कुलकर्णी अशा अनेकजणी होत्या. त्यानंतर एका सभेत स. का. पाटील यांनी, ‘‘पाच काय पाच हजार वर्षांत मुंबई मिळणार नाही,’’ असे तर, मोरारजींनी, ‘‘गुंडगिरी करून मुंबई मिळणार नाही’’ असे वक्तव्य केले. तेव्हा संतप्त जमावाने, ‘‘मुंबईसह संयुक्त महाराष्ट्र झालाच पाहिजे,’’ अशा जोरदार घोषणा देत त्यांच्यावर वहाणा नि दगडांचा वर्षांव केला. या अपमानाने चिडून मोरारजींनी २१ नोव्हेंबर रोजी पोलिसांना गोळीबार करण्याचे आदेश दिले. १५ लोक जागीच ठार झाले. यामुळे प्रक्षुब्ध झालेल्या जमावाला एस. एम. यांनी चौपाटीकडे वळविले आणि हिंसाचाराला आळा घातला.
इकडे बेळगावातही बेळगाव कारवार महाराष्ट्रातून वगळल्यामुळे १७ जानेवारीला निदर्शने झाली. त्यात कमलाबाई मोरे यांचा बळी गेला. १८ तारखेला आंदोलनाचे लोण मुंबईभर पसरले. गिरण्या, कारखाने, शाळा, महाविद्यालये, रेल्वे वाहतूक बंद पडली. संचारबंदी मोडून हजारो स्त्री-पुरुष घोषणा देत रस्त्यावर आले. पोलीस आणि होमगार्ड यांनी बंदुकीच्या ४०० फैरी झाडल्या. त्या दिवशी २० जणांचा बळी गेला. या आंदोलनात अंदाधुंद गोळीबारात एकूण १०५ जण मृत्युमुखी पडले.
या दरम्यान एक विशेष घटना घडली. मराठी भाषकांनी गुजराती स्त्रियांवर बलात्कार केल्याच्या अफवा मुंबईत उठल्या होत्या. त्या वेळी काशीबाई अवसरे आणि विमलाबाई कुंटे यांनी काही स्त्रियांना प्रत्यक्ष भेटून वस्तुस्थिती जाणून घेतली आणि असा एकही प्रकार घडला नसल्याचा निर्वाळा दिला. त्याचबरोबर महिला सेवा समितीनं अटक झालेल्यांसाठी साहाय्य केंद्र चालवलं. अन्न गोळा करून तुरुंगात पोचविणं, अटक झालेल्यांच्या याद्या करणं, वकील मिळवून देणं अशी मागची आघाडीही त्यांनी समर्थपणे सांभाळली. विशेष म्हणजे तुरुंगात गेलेल्या स्त्रियांची संख्याही कमी नव्हतीच. काँग्रेसचे काकासाहेब गाडगीळ यांची पत्नी अनसूया आणि मुलगी सुरेखा पी. पाणंदीकर लढय़ात सामील होत्या.
महाराष्ट्राच्या विविध भागांमधूनही स्त्रिया आंदोलनात उतरल्या. कोल्हापूरला विमलाबाई बागल, बकुलाबाई खांडेकर आणि जयश्री साळोखे, अंबुताई शिंदे, शकुंतला चौगुले, कमल तीवले, आशालता पाटील, तर साताऱ्यात नाना पाटील यांच्या आई गोजराबाई आणि मुलगी हौसाबाई, हेमलता पाटील, कोंडाबाई, विठाबाई, हारुताई या सर्वाना अटक करून पोलिसांनी रात्री गावाच्या बाहेर सोडून दिले. कराडमध्ये मंगलाबाई पवार तर सुपने गावातून १०० बैलगाडय़ांमधून ५००-६०० स्त्रियांनी मोर्चा काढला. अंजली पाटील, प्रेमलाकाकी चव्हाण, शालन पाटील यांची भाषणे झाली. एवढेच नव्हे तर दिल्लीत झालेल्या सत्याग्रहात तब्बल २५० स्त्रिया होत्या. या मोर्चात वेसावकर कोळी स्त्रियांचाही उत्स्फूर्त सहभाग होता. याशिवाय अन्नपूर्णा भांडारकर, माई एरंडे, पार्वतीबाई वैद्य, पुष्पा मायदेव, कमल डोळे, अंबिका दांडेकर, जान्हवी थत्ते, सुलोचना वाणी, मालिनी तुळपुळे, कमल भागवत, चारुशीला गुप्ते, शांता रानडे, अंबुताई टिळेकर, अशा किती तरी लढाऊ स्त्रियांचे योगदान होते.
दुसरीकडे महाद्विभाषिकामुळे गुजरातही पेटले. संयुक्त महाराष्ट्र समितीने त्यांना पाठिंबा दिला. तारा रेड्डी आणि अनुताई लिमये यांना अटक झाली. त्यामुळे गुजरातमध्ये मराठी भाषकाविषयी आदर निर्माण झाला. एस. एम. यांनी ‘एकत्रितपणे लढू’ असे आवाहन केले.
अखेरच्या टप्प्यात ३० नोव्हेबर १९५७ रोजी प्रतापगडावर पंडित नेहरूंसमोर २५ हजारपेक्षा अधिक निदर्शकांनी शांतपणे निदर्शने केली. आपण मराठी लोकांना समजू शकलो नाही अशीच बोच त्यांना निर्माण झाली आणि अखेर १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्याची निर्मिती झाली. या आंदोलनातले स्त्रियाचं योगदान मनस्वी होतं. या लढय़ाचा इतिहास
त्याविषयी कृतज्ञता व्यक्त केल्याशिवाय लिहिला जाऊ शकत नाही.
– anjalikulkarni1810@gmail.com