भारताने सोमवारी २० युट्यूब चॅनेल्स आणि दोन वेबसाईटवर बंदी घातली आहे. भारतविरोधी प्रचार करणारी ही चॅनेल्स आणि वेबसाईट्स पाकिस्तानमधून हाताळल्या जात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. सुधारित माहिती तंत्रज्ञान कायद्यामधील बदलांनुसार हा बंदीचा निर्णय घेण्यात आल्याचं इकॉनमिक टाइम्सने दिलेल्या वृत्तात म्हटलं आहे.
माहिती आणि प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी यूट्यूब आणि टेलिकॉम विभागाला पाठवलेल्या पत्रामध्ये देशाच्या एकतेला आणि सर्वभौमत्वाला धोका पोहचवणारा कंटेंट आणि अशा माध्यमांना तातडीने ब्लॉक करण्यात यावं असे आदेश दिले होते. या प्रकरणाशीसंबधित सुत्रांनी नाव न सांगण्याच्या अटीवर हा खुलासा केला आहे.
पाकिस्तानी गुप्तचर यंत्रणांच्या सहकार्याने इंटरनेटवरुन भारताविरोधी प्रचारकी साहित्याचं प्रसारण केलं जात होतं. अशापद्धतीने चुकीची माहिती पसरवणाऱ्या गटांपैकी एका गटाचं नाव ‘नया पाकिस्तान’ असं असल्याचं माहिती अधिकाऱ्यांनी दिलीय. या युट्यूब चॅनेलला दोन मिलियन सबस्क्रायबर आहेत. काश्मीर, शेतकरी आंदोलन, अयोध्या प्रकरण यासारख्या गोष्टींबद्दल या चॅनेलवरुन खोटी माहिती दिली जात असल्याचं सांगण्यात आलं आहे. हेच कारण देत या चॅनेलवर बंदी घालण्याचे आदेश जारी करण्यात आलेत.
या चॅनेलवरील कंटेटला सर्वात आधी सुरक्षा यंत्रणांनी आक्षेपार्ह असं फ्लॅग केलं. त्यानंतर माहिती आणि प्रसार मंत्रालयाने यासंदर्भातील चौकशीचे आदेश दिले. “२०२१ आयटी नियमांअंतर्गत येणारे आप्तकालीन अधिकार पहिल्यांदाच वापरण्यात आलेत. भारताविरोधी प्रचार करणाऱ्या वेबसाईट्स बंद करण्यासाठी हे अधिकार वापरण्यात आलेत,” असं वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी ईटीला सांगितलं.
“तपासामध्ये या वेबसाईट्स पाकिस्तानमधून चालवल्या जात असल्याचं उघड झालं. या माध्यमांवरील कंटेट हा देशाच्या सुरक्षेसाठी धोकादायक असल्याचं तपासात समोर आलं,” असं या प्रकरणाची चौकशी आणि रिव्ह्यू करणाऱ्या गटामधील सदस्य असणाऱ्या अधिकाऱ्याने सांगितलं. भारताने बंदी घातलेल्या २० युट्यूब चॅनेल्सपैकी १५ ची मालकी ‘नया पाकिस्तान’ गटाकडे आहे. बंदी घालण्यात आलेल्या इतर चॅनेल्समध्ये ‘द नेकेड ट्रूथ’, ‘४८ न्यूज’ आणि ‘जुनैद हलीम ऑफिशियल’सारख्या चॅनेल्सचा समावेश आहे.
या चॅनेल्सवरील व्हिडीओमध्ये कलम ३७०, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, तालिबान समर्थक काश्मीरमध्ये अशा विषयावरील व्हिडीओंचा समावेश होता ज्यांना तीम मिलियन व्ह्यूज होते. या सर्व चॅनेल्सचे एकूण सबस्क्राइबर ३.५ मिलियनहून अधिक होते. भारतासंदर्भातील व्हिडीओंना एकूण ५०० मिलियनहून अधिक व्ह्यूज होते, असं तपासामध्ये समोर आलं आहे.
या चॅनेल्सवर शेतकरी आंदोलनासंदर्भातील खोटे व्हिडीओ अपलोड करण्यात आल्याचंही तपासामध्ये उघड झालं. सुरक्षा यंत्रणांनी शेतकरी आंदोलनादरम्यान या व्हिडीओंना फ्लॅग केलं होतं. शिख्स फॉर जस्टीस नावाच्या गटावर भारताविरोधी मोहीम चालवल्याप्रकरणी बंदी घालण्यात आली असून दिल्ली आणि पंजाबमधील आंदोलनामध्ये घुसखोरी करण्याचा प्रयत्न या मोहीमेच्या समर्थकांकडून करण्यात आला. जवळजवळ वर्षभरानंतर कृषी कायदे मागे घेण्यात आल्यानंतर दिल्लीच्या सीमांवरील आंदोलन मागे घेण्यात आलं.
या चॅनेल्स आणि वेबसाईट्सवर बंदी घालण्याचा निर्णयाबद्दलचा प्रस्ताव इंटर डिपार्टमेंटल कमिटीसमोर ४८ तासांच्या आत सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर या कमिटीकडून नवीन आयटी नियमांनुसार यासंदर्भात निर्णय घेतला जाईल असं अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केलंय.