निम्म्या मत पडताळणीस नकार!

लोकसभा निवडणुकीत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात ईव्हीएमबरोबर व्हीव्हीपॅट यंत्राद्वारेही ५० टक्के मतांची जुळणी आणि मोजणी करावी, ही २१ विरोधी पक्षांची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी फेटाळली.

आपण दिलेले मत त्याच उमेदवाराला मिळाले आहे की नाही, याची खातरजमा करण्याची संधी ‘व्हीव्हीपॅट’ (व्होटर व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल) यंत्राद्वारे मतदाराला मिळते. प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपीएटी आणि ईव्हीएम (इलेक्ट्रॉनिक व्होटिंग मशिन्स) यंत्रांची जुळणी आणि मोजणी करावी, असा आदेश सर्वोच्च न्यायालयाने आधी ८ एप्रिल रोजी निवडणूक आयोगाला दिला होता. मात्र त्याऐवजी हे प्रमाण ५० टक्के असावे, अशी मागणी करीत या निर्णयाचा फेरविचार करण्याची मागणी करणारी ही याचिका आंध्र प्रदेशचे मुख्यमंत्री एन. चंद्राबाबू नायडू यांच्या नेतृत्वाखाली विरोधी पक्षांनी केली होती. सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांच्या अध्यक्षतेखालील पीठाने, यापूर्वी देण्यात आलेल्या आदेशामध्ये बदल करण्याची गरज नसल्याचे स्पष्ट केले.

यापूर्वी एकाच मतदान केंद्रावरील व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम यंत्रे यांची जुळणी आणि मोजणी करावी, असे निवडणूक आयोगाने ठरविले होते. मात्र न्यायालयाने हे प्रमाण पाच मतदान केंद्रांपर्यंत वाढविण्याचा आदेश दिला होता. तथापि, ही वाढही समाधानकारक नसून त्यातून काहीच साध्य होणार नाही. त्यामुळे हे प्रमाण प्रत्येक विधानसभा क्षेत्रात किमान ५० टक्के एवढे असावे, असे विरोधकांचे म्हणणे होते.

विरोधी पक्षांच्या वतीने युक्तिवाद करताना वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी, किमान २५ टक्के व्हीव्हीपॅट आणि ईव्हीएम यंत्रांची जुळणी आणि मोजणी करण्याची मागणी केली. मात्र या बाबत निवडणूक आयोगाला न्यायालयाने कोणताही निर्देश देण्यास नकार दिला आणि ही याचिकाही फेटाळली. विरोधी पक्षांनी केलेली ५० टक्क्य़ांची मागणी मान्य केल्यास मतमोजणी प्रक्रियेला विलंब लागण्याची शक्यता आहे, त्याचप्रमाणे ज्या उद्देशाने मतदानासाठी व्हीव्हीपॅट पद्धती लागू करण्यात आली आहे, त्या उद्देशालाच हरताळ फासला जाईल, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले.

काय झाले?

• प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघातील पाच मतदान केंद्रांवरील व्हीव्हीपीएटी आणि ईव्हीएम यंत्रांची जुळणी आणि मोजणी करावी, असा आदेश ८ एप्रिलला सर्वोच्च न्यायालयाने दिला.
• त्यानंतर हे प्रमाण प्रत्येक विधानसभा मतदारसंघात ५० टक्के मतांपर्यंत वाढवण्यासाठी विरोधकांची याचिका.
• अखेर किमान ३३ किंवा २५ टक्के मतांची तरी फेरजुळणी करावी, अशी विरोधकांतर्फे मागणी. मात्र न्यायालयाचा नकार.

तर निकाल दिरंगाई.. : जर निम्म्या मतांची फेरजुळणी करायची असेल, तर निवडणुकीचा निकाल सहा दिवस विलंबाने लागेल, असे मत निवडणूक आयोगाने व्यक्त केले होते.