सिसोदिया, सत्येंद्र जैन यांचे राजीनामे; सर्वोच्च न्यायालयात दिलासा नाहीच

सिसोदियांच्या अटकेमुळे केजरीवाल यांना अन्य राज्यांचे दौरे रद्द करून तातडीने दिल्लीत परतावे लागले. दिल्लीतील सरकारमधील ३३ पैकी १८ खाती सिसोदिया सांभाळत होते. अर्थ, आरोग्य, शिक्षण अशी महत्त्वाची मंत्रालये त्यांच्याकडे होती. या सर्व खात्यांची जबाबदारी अन्य नेत्यांकडे द्यावी लागणार असल्याने केजरीवाल यांना लवकरच मंत्रिमंडळाची फेररचना करावी लागेल. शिवाय, यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करावा लागणार आहे. सिसोदियांच्या अनुपस्थित ही जबाबदारीही अन्य मंत्र्याकडे सुपूर्द करावी लागेल.

गेल्या वर्षी मे महिन्यांपासून सत्येंद्र जैन तिहार तुरुंगात असूनही केजरीवाल यांनी त्यांच्याकडील आरोग्य मंत्रीपद काढून घेतलेले नव्हते. सिसोदियांच्या अटकेनंतर मात्र भाजपने दोन्ही मंत्र्यांच्या राजीनाम्यासाठी दबाव वाढवला. केजरीवाल यांनी दोघांचेही राजीनामे घेतल्याने नैतिक विजय झाल्याचे भाजपचे म्हणणे आहे. राजीनामा स्वीकारल्याचा अर्थ गुन्ह्यांची कबली नसल्याचा दावा ‘आप’ने केला आहे. सिसोदिया व जैन यांचे राजीनामे नायब राज्यपालांकडे दिले जातील, त्यानंतर ते राष्ट्रपतींकडे स्वीकृतीसाठी पाठवले जातील. उत्पादन शुल्क धोरणात बदल करून मद्यविक्री पद्धतीतही बदल केले गेले. दक्षिणेतील मद्यविक्रेत्यांच्या दबावानंतर नफ्याचे प्रमाण ५ टक्क्यांवरून १४ टक्क्यांवर नेले. या बदलासाठी सिसोदियांसह ‘आप’च्या नेत्यांनी लाच घेतल्याचा आरोप असून या प्रकरणी ‘सीबीआय’ने सिसोदियांना रविवारी अटक केली होती.

न्यायालयाने फटकारले
‘सीबीआय’ विशेष न्यायालयाने सोमवारी सिसोदिया यांना ४ मार्चपर्यंत सीबीआय कोठडी दिली होती. त्याविरोधात सिसोदियांच्या वतीने मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागण्यात आली. मात्र, या प्रकरणी दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचे आदेश सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड व न्या. पी. एस. नरसिंहा यांच्या पीठाने दिले. ‘घटना दिल्लीमध्ये घडली आहे, एवढय़ा कारणाने तुम्हाला सर्वोच्च न्यायालयात येण्याची गरज नाही. सिसोदियांसमोर विशेष न्यायालयासह दिल्ली उच्च न्यायालयात जाण्याचा पर्याय खुला आहे,’ अशा शब्दांत न्यायालयाने फटकारल्यानंतर सिसोदियांचे वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी याचिका मागे घेतली.