पीटीआय, नवी दिल्ली : धर्मादाय सेवेमागे धर्मांतर करण्याचा हेतू असता कामा नये, असे स्पष्ट करीत सर्वोच्च न्यायालयाने, ‘‘बळजबरीने धर्मांतर करणे हा एक गंभीर मुद्दा असून तो संविधानाच्या विरोधात आहे,’’ असा पुनरुच्चार केला. धर्मादाय सेवेचा उद्देश चांगला असेल तर त्याचे स्वागत आहे, पण हेतू धर्मांतर करणे, हा असेल तर त्याचा गंभीरपणे विचार करणे आवश्यक आहे, असेही न्यायालयाने नमूद केले.
भाजपचे नेते अश्विनीकुमार उपाध्याय यांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी सुरू आहे. याचिकाकर्त्यांने धमकी, भेटवस्तू किंवा आर्थिक लाभाचे आमिष दाखवून फसवून केलेल्या धर्मांतरांना रोखण्यासाठी सक्तीने पावले उचलण्याचे निर्देश केंद्राला देण्याची विनंती सर्वोच्च न्यायालयाकडे केली आहे. केंद्राने न्यायालयाला सांगितले की ते अशा पद्धतींद्वारे होणाऱ्या धर्मांतरांची माहिती राज्यांकडून गोळा करत आहेत. महान्याय अभिकर्ता तुषार मेहता यांनी केंद्रातर्फे बाजू मांडताना न्यायमूर्ती एम.आर. शहा व सी. टी. रविकुमार यांच्या खंडपीठाकडे या विषयावर तपशीलवार माहिती दाखल करण्यासाठी एक आठवडय़ाचा अवधी मागितला. त्याला सर्वोच्च न्यायालयाने मान्यता दिली.
यावेळी खंडपीठाने सांगितले, की धर्मादाय कार्यामागील अंतस्थ हेतू धर्मांतर असता कामा नये. आमिष दाखवणे धोकादायक आहे. जबरदस्तीचे धर्मांतर ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. एका वकिलाने याचिकेच्या योग्यतेबाबत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असता खंडपीठाने म्हटले की, याला निव्वळ तांत्रिक बाब म्हणून याकडे पाहू नका. यावर तोडगा काढण्यासाठी आम्ही इथे बसलो आहोत. या बाबी सुरळीत करण्यासाठीच आमचे प्रयोजन आहे. सर्वोच्च न्यायालयात १२ डिसेंबरला या प्रकरणाची पुढील सुनावणी होणार आहे.
खंडपीठ काय म्हणाले?
आमिष दाखवणे धोकादायक आहे, त्याचबरोबर बळजबरीने धर्मांतर करणे ही अत्यंत गंभीर बाब आहे. या विषयाकडे नकारात्मक किंवा विरोधासाठी विरोध अशा पद्धतीने पाहू नका. हा अतिशय गंभीर मुद्दा आहे. भारतात राहणाऱ्या व्यक्तीला भारताच्या संस्कृतीचे आणि राज्यघटनेचे पालन करावे लागेल. खरे तर काही धर्मीयांवर आरोप केले जात आहेत, की ते काही गरजू घटकांच्या मुलांना शिक्षण देण्यासह विविध सेवाभावी कार्य करत आहेत. परंतु या माध्यमातून ते धर्मांतराचे काम करत आहेत, असे न्यायालय म्हणाले.