‘न्यायालयाच्या देखरेखीखालील प्रकरणे : चौकशीसाठी केंद्राच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही’

न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असणाऱ्या भ्रष्टाचाराच्या प्रकरणांत वरिष्ठ नोकरशहांवर कारवाई करण्यासाठी केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभागाला (सीबीआय) केंद्र शासनाच्या मान्यतेची आवश्यकता नाही, असा महत्त्वपूर्ण मत मंगळवारी सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदविल़े  त्यामुळे शासनाची पूर्वपरवानगी घेतल्याविना सहसचिव दर्जाच्या अधिकाऱ्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी सीबीआयचे हात बळकट झाले आहेत़
कोळसा घोटाळा प्रकरणात गुंतल्याचा आरोप असणाऱ्या बडय़ा नोकरशहांवर कारवाई करण्यासाठी सीबीआयने शासनाच्या मान्यतेची वाट पाहू नये, असे आदेश देताना न्यायालयाने हे मत नोंदविल़े  याच प्रकरणात दाखल करण्यात आलेल्या एका याचिकेत, न्यायालयात सुरू असणाऱ्या खटल्यांबाबत चौकशी करताना केंद्राची आगाऊ परवानगी घेण्याच्या तरतुदीवर निर्देश देण्याची मागणी करण्यात आली होती़  या याचिकेवर सुनावणी करताना न्या़  आऱ  एम़ लोढा यांच्या नेतृत्वाखालील तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने हे आदेश दिल़े
दिल्ली विशेष पोलीस आस्थापना अधिनियमाच्या ६अ या कलमानुसार, भ्रष्टाचाराचे प्रकरण न्यायालयाच्या देखरेखीखाली सुरू असताना केंद्राच्या परवानगीची आवश्यकताच नाही, असे न्यायालयाने स्पष्ट केल़े