गेल्या दोन महिन्यांपासून चर्चेत आलेल्या हिजाब वादावर न्यायालयात सुनावणी पूर्ण झाली असली, तरी अजूनही त्यावर अंतिम निकाल आलेला नाही. या पार्श्वभूमीवर एकीकडे पाच राज्यांमधल्या निवडणुका संपुष्टात येत असताना या वादामुळे उडालेली धूळ देखील हळूहळू खाली बसत असल्याचं चित्र निर्माण झालं होतं. मात्र, नुकत्याच समोर आलेल्या एका प्रकारामुळे यावरून पुन्हा एकदा वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे. इंडिया टुडेनं दिलेल्या वृत्तानुसार, हा सगळा वाद जिथून सुरू झाला, त्या कर्नाटकच्या शिवमोग्गामध्ये विद्यार्थ्यांच्या एका व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर पाकिस्तानचा झेंडा शेअर झाल्याचं समोर आलं आहे. हा ग्रुप ऑनलाईन वर्गांसाठी तयार करण्यात आला होता, अशी देखील माहिती मिळत आहे.
विद्यार्थ्यांचं आंदोलन
विद्यार्थ्यांच्या व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुपवर पाकिस्तानचा झेंडा शेअर झाल्यानंतर त्याचे तीव्र पडसाद उमटले असून त्याविरोधात काही विद्यार्थ्यांनी आंदोलन देखील केलं आहे. काही विद्यार्थ्यांनी लागलीच या मेसेजेसला रिप्लाय देताना भारताचा झेंडा शेअर केला आहे. या ग्रुपवरचे स्क्रीनशॉट व्हायरल झाल्यानंतर त्यावरून वाद निर्माण झाला आहे. या विद्यार्थ्यांविरोधात देशद्रोहाचा गुन्हा दाखल करण्यात यावा, अशी मागणी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेकडून करण्यात आली आहे. तसेच, संबंधित विद्यार्थ्यांना कॉलेजमधून निलंबित करण्याची देखील मागणी करण्यात येत आहे.
कॉलेजचं यावर म्हणणं काय?
दरम्यान, या सर्व मुद्द्यांवर संबंधित महाविद्यालयानं भूमिका स्पष्ट केली आहे. “विद्यार्थ्यांनी एक स्वतंत्र व्हॉट्सअ‍ॅप ग्रुप तयार केला आहे. त्यातल्या एकाने चॅटिंग करताना पाकिस्तानच्या झेंड्याचा इमोजी शेअर केला. एबीव्हीपीनं या मुद्द्याकडे आमचं लक्ष वेधलं आहे. आम्ही यासंदर्भात संबंधित विद्यार्थ्याच्या पालकांना नोटीस पाठवली आहे. मात्र, ते अजूनही कॉलेजमध्ये आलेले नसून विद्यार्थ्याचा मोबाईल देखील बंद येत आहे”, असं महाविद्यालयाकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
हिजाबप्रश्नी प्रक्षोभक विधान; काँग्रेस नेत्यास अटक
नेमका वाद काय?
जानेवारी महिन्यात कर्नाटकच्या शिवमोग्गामध्ये एका महाविद्यालयानं सहा मुस्लीम विद्यार्थिनींना हिजाब घातल्यामुळे कॉलेजमध्ये प्रवेश नाकारला होता. त्यावरून हा वाद सुरू झाल्यानंतर इतरही काही महाविद्यालयांनी तोच कित्ता गिरवला. देशभरात या मुद्द्यावरून जोरदार चर्चा घडल्यानंतर हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं. या मुद्द्यावर न्यायालयानं दोन्ही बाजू ऐकून घेतल्या असून निर्णय राखून ठेवला आहे.