केंद्र सरकारने आणलेल्या कृषी कायद्यांविरोधात गेल्या वर्षभरापासून पंजाब, हरयाणा आणि इतर राज्यातील शेतकरी आंदोलन करत आहेत. दिल्लीच्या सीमांवर वर्षभरातपासून शेतकरी कायदे रद्द करण्याच्या मागणीसाठी ठाण मांडून बसले आहेत. तर, पंजाबमध्येही अनेक ठिकाणी आंदोलन सुरू आहे. जोपर्यंत केंद्र सरकार कायदे रद्द करणार नाही, तोपर्यंत हे आंदोलन संपणार नाही, अशी भूमिका या शेतकऱ्यांनी घेतली आहे. यातच पुढच्या वर्षी पंजाबमध्ये विधानसभा निवडणुका होणार आहे. या निवडणुकांमध्ये या आंदोलनाचा परिणाम होईल, अशी शक्यता आहे. “पंजाबमध्ये परिस्थिती पूर्वपदावर येण्यासाठी कृषी कायदे रद्द करणे आवश्यक आहे अन्यथा राज्यातील ग्रामस्थ पुढील वर्षी होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकीसाठी राजकीय पक्षांना प्रचार करू देणार नाहीत,” असं पंजाबचे माजी मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंग मंगळवारी म्हणाले.
द इंडियन एक्स्प्रेससोबत बोलताना अमरिंदर सिंग म्हणाले, “जर तुम्हाला शेतकऱ्यांचे प्रश्न आणि कृषी कायद्यांसंदर्भात तोडगा काढता येणार नसेल, तर आपल्यापैकी कुणीही कोणत्याच गावात जाऊन निवडणूक प्रचार करू शकणार नाही. कारण शेतकरी तुम्हाला गावात शिरू देणार नाहीत. मला असे वाटते की भारत सरकारने शेतकऱ्यांशी संवाद साधून कृषी कायद्यांवर तोडगा काढला पाहिजे. पंजाबमध्ये ही शस्त्रे का येत आहेत? पंजाब शांतताप्रिय आहे आणि इथे दहशतवादी भरती होत नाहीत. दहशतवादी भरती चळवळीतून होईल. पाकिस्तानमधून येणारे ड्रोन थांबवण्यासाठी शेतकरी आंदोलन संपवा,” अशी विनंती त्यांनी केंद्र सरकारला केली.
खलिस्तान लिबरेशन फोर्स (KLF), खलिस्तान टायगर फोर्स (KTF) आणि शिख फॉर जस्टिस (SFJ) सारख्या खलिस्तान समर्थक संघटनांनी भारतात शस्त्रांची तस्करी करण्याची व्यवस्था केली होती, असंही अमरिंदर म्हणाले.