बिहारमधील नव्या सरकारविरोधातील याचिका फेटाळल्या; पटना उच्च न्यायालयाचा निकाल

उच्च न्यायालय बिहारच्या राज्यपालांचा निर्णय रद्दबातल ठरवतील अशी आशा राजदप्रणित विरोधीपक्षांना होती. मात्र ती आता फोल ठरली आहे. याचिका फेटाळल्यानंतर मुख्य न्यायमुर्ती राजेंद्र मेनन आणि न्यायमुर्ती अनिल कुमार उपाध्याय यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, सरकारने त्यांच्या सभागृहातील सदस्यांच्या जोरावर बहुमत सिद्ध केले आहे. त्यामुळे यामध्ये न्यायालयाच्या हस्तक्षेपाची गरज नाही.

राजद आमदार सरोज यादव, चंदनकुमार आणि देव नारायण सिंह यांनी न्यायालयात या जनहित याचिका दाखल केल्या होत्या. ज्या २८ जुलै रोजी यांवरील सुनावणीला स्थगिती देत उच्च न्यायालयाने आज सुनावणी ठेवली होती. दरम्यान, न्यायालयाने आज या याचिक फेटाळल्या.
वरिष्ठ विधिज्ञ बी. पी. पांडे यांनी राजद आमदारांची बाजू न्यायालयात मांडली. तर भुपेंद्र कुमार सिंह यांनी देव नारायण सिंह यांच्यावतीने बाजू मांडली. यासाठी सर्वोच्च न्यायालयातील एस. आर. बोमई खटल्याचा दाखला देताना त्यांनी न्यायालयाला सांगितले की, बहुमत असणाऱ्या पक्षाने सरकार स्थापण्याचे निमंत्रण द्यायला हवे. राजदचे बिहार विधानसभेत ८० आमदार असून हा सर्वात मोठा पक्ष ठरला आहे. त्यामुळे नितीश कुमार यांच्या राजीनाम्यानंतर राजदने प्रथम नवे सरकार स्थापण्यासाठी पुढे येणे अपेक्षित आहे. मात्र, असे झालेले नाही, त्यामुळे बिहारमध्ये स्थापण करण्यात आलेले नवे सरकार हे असंविधानिक असल्याचे त्यांनी सांगितले.

मात्र, हा खटला शुल्लक असल्याचे सांगत महाअधिवक्ता ललित किशोर म्हणाले, याप्रकरणी सभागृह सदस्यांची चाचणी झाली असून त्याद्वारे सरकारने आपले बहुमत सिद्ध केले आहे. तसेच किशोर आणि नितीशकुमार यांनी त्यांच्याजवळ १३१ आमदारांच्या पाठिंब्याची यादी राज्यपालांकडे सादर केली. मात्र, अशी आमदारांच्या पाठींब्यांची कुठलीही यादी राजदने सादर केली नाही.

राजद नेते आणि उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव यांच्यावरील भ्रष्टाचारांच्या आरोपांमुळे सरकार डागाळले जाऊ नये यासाठी जदयू नेते नितीशकुमार यांनी २६ जुलै रोजी बिहारच्या मुख्यमंत्रीपदाचा राजीनामा दिला होता. याद्वारे त्यांनी २० महिन्यांची राजद आणि काँग्रेससोबतची युती संपुष्टात आणली होती. त्यानंतर ६६ वर्षीय नितीशकुमार यांनी १८ तासांच्या आत भाजपच्या मदतीने ६ व्या वेळी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली.