महिलांसाठी विवाहाचे कायदेशीर वय १८ वर्षांवरून २१ वर्षे, म्हणजे पुरुषांइतकेच करण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. आतापर्यंत विवाहासाठी महिलांचे कायदेशीर वय १८ वर्षे, तर पुरुषांचे २१ वर्षे होते. महिलांच्या विवाहासाठी किमान वय किती असावे याबाबत सरकार विचार करत असल्याचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सांगितल्यानंतर वर्षभराने सरकारने हा निर्णय घेतला. दरम्यान या निर्णयावरुन समाजवादी पक्षाचे नेते अबू आझमी यांनी केलेल्या टीकेमुळे वाद निर्माण होण्याची शक्यता आहे.
न्यूज १८ सोबत बोलताना अबू आझमी यांनी ज्यांना मुलं नाहीत त्यांनी हा कायदा आणला आहे सांगत अप्रत्यक्षपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदींवर निशाणा साधला. यासाठी ज्यांना मुलं आहेत त्यांचं मत घ्यायला हवं होतं असंही ते म्हणाले. तसंच कोणताही नियम करण्याची गरज नाही, आपल्या मुलाचं, मुलीचं लग्न कधी लावायचं हे त्या कुटुंबावर सोडून दिलं पाहिजे असंही यावेळी त्यांनी म्हटलं.
लग्नासाठी मुलीचे वयही २१ वर्षे; केंद्र सरकारचा महत्त्वपूर्ण निर्णय
“आई-वडील आपल्या मुलांना चांगल्या प्रकारे ओळखतात. यासाठी हे त्यांच्यावरच सोडून दिलं पाहिजे,” असं यावेळी अबू आझमींनी सांगितलं. पुढे ते म्हणाले की, “आदिवासी, अनुसूचित जाती, जमातींमध्ये लहानपणीच लग्न लावण्याची पद्धत आहे. तुम्ही हा कायदा तयार करा आणि त्यांच्यावर गुन्हे दाखल करत जास्तीत जास्त लोकांना आतमध्ये टाका”.
मात्र यावेळी अबू आझमी यांना तुम्ही ज्यांना मुलं नाहीत सांगत कोणावर निशाणा साधत आहात असं विचारण्यात आलं असता त्यांनी नाव घेण्यास नकार दिला.
“हे म्हणजे आजाराच्या कारणापेक्षा त्याच्या लक्षणांवर इलाज”
महिलांचे विवाहाचे वय वाढवणे म्हणजे ‘आजाराच्या कारणापेक्षा त्याच्या लक्षणांवर इलाज करणे आहे’, असे पॉप्युलेशन फाऊंडेशन ऑफ इंडियाने म्हटलं आहे. कमी वयात विवाहाबाबत चिंता हे योग्य दिशेने उचललेले पाऊल असलं, तरी या मुद्द्यावर कायदेशीर कारवाई करणं म्हणजे ज्यामुळे अशा प्रथा अनेक शतके अस्तित्वात राहिल्या त्या मूळ कारणांचा शोध न घेता लक्षणांवर इलाज करण्यासारखं आहे. सखोल रुजलेली लैंगिक असमानता, प्रतिगामी सामाजिक निकष, आर्थिक असुरक्षितता, दर्जेदार शिक्षण व रोजगाराच्या संधींचा अभाव या सर्वांमुळे कमी वयात आणि सक्तीच्या विवाहाच्या घटना घडतात, असं या संस्थेने एका निवेदनात म्हटलं आहे.
पुरुष व महिलांच्या विवाहयोग्य वयात समानता आणण्याच्या प्रस्तावाला केंद्रीय मंत्रिमंडळाने बुधवारी मंजुरी दिली. बालविवाह प्रतिबंधक कायदा २००६ मध्ये सुधारणा करण्यासाठी सरकार संसदेच्या सध्या सुरू असलेल्या हिवाळी अधिवेशनात विधेयक आणण्याची शक्यता असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. समता पार्टीच्या माजी प्रमुख जया जेटली यांच्या अध्यक्षतेखालील चार सदस्यांच्या कृती दलाने केलेल्या शिफारशींवर हा निर्णय आधारित आहे.
दरम्यान विवाहाचे समान वय निश्चित करण्यासाठी, निरनिराळ्या समुदायांतील विवाहांशी संबंधित विविध वैयक्तिक कायद्यांमध्ये आनुषंगिक बदल करण्याचाही प्रयत्न सरकार याबाबतच्या प्रस्तावित विधेयकाद्वारे करू शकते असे सूत्रांचे म्हणणे आहे.