नवी दिल्ली, पीटीआय
सन १९६६ ते १९७१ या कालावधीत भारताचे नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशी स्थलांतरितांची आकडेवारी सादर करण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी केंद्र सरकारला दिले. तसेच ईशान्येच्या राज्यांमध्ये होणाऱ्या बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती न्यायालयाने मागितली आहे.
सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्या. सूर्यकांत, न्या. एम.एम. सुंदरेश, न्या. जे. बी. पारडीवाला आणि न्या. मनोज मिश्रा यांच्या घटनापीठापुढे नव्या नागरिकत्व कायद्याच्या घटनात्मक वैधतेला आव्हान देणाऱ्या १७ याचिकांची सुनावणी सुरू आहे. या कायद्यातील कलम ६ए हे आसाममधील बेकायदा स्थलांतरितांशी संबंधित आहे. ते घटनात्मक आहे की घटनाबाह्य या संदर्भातील सुनावणीवेळी घटनापीठाने केंद्राला १ जानेवारी १९६६ पासून २५ मार्च १९७१पर्यंतची आकडेवारी प्रतिज्ञापत्रासह सादर करण्यास सांगितले. या कालावधीत किती बांगलादेशी स्थलांतरितांना नागरिकत्व बहाल केले गेले त्याची आकडेवारी ११ डिसेंबरपूर्वी सादर करावी लागणार आहे.घटनापीठाने, देशातील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली याचीही माहिती सादर करण्याचे निर्देश दिले.
हेही वाचा >>>लोकसभेच्या तयारीला लागा! भाजप खासदारांना पंतप्रधानांचा सल्ला
घटनापीठ काय म्हणाले?
’नागरिकत्व बहाल केलेल्या बांगलादेशींची १९६६ ते १९७१पर्यंतची आकडेवारी द्या.
’ईशान्येच्या राज्यांमधील बेकायदा स्थलांतराबाबत सरकारने कोणती पावले उचलली?
’केंद्राने न्यायालयाला आकडेवारीवर आधारित स्पष्टीकरण देणे आवश्यक.