आज अनेक श्रेत्रांमध्ये खास करुन माहिती तंत्रज्ञान म्हणजेच आयटी क्षेत्रामध्ये नोकऱ्या बदलण्याचं प्रमाण फार वाढलं आहे. अनेकदा कंपन्या समोरच्या व्यक्तीला लवकरात लवकर नोकरीवर रुजू करुन घेण्यासाठी नोटीस पिरियड बाय आऊट करतानाही दिसतात. मात्र आता अशाप्रकारे नोटीस पिरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी बदलण्याचा विचारात असणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना मोठा आर्थिक फटका बसू शकतो. अशाप्रकारे नोटीस पीरियडचा कालावधी पूर्ण न करता नोकरी सोडताना नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये मिळालेल्या संपूर्ण वेतनावर १८ टक्के जीएसटी भरावा लागणार आहे. नक्की वाचा >> पगारावर १८ टक्के GST: “सरकारच्या तिजोरीत भर पडली पाहिजे हे खरे, पण त्यासाठी…”; शिवसेनेनं केंद्रावर साधला निशाणा भारत पेट्रोलियमची सहाय्यक कंपनी असलेल्या ओमान रिफायनरीच्या प्रकरणात केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर आणि सीमा शुल्क प्राधिकरणाने या पद्धतीचा निर्णय दिला आहे. त्यानुसार कंपन्या भरत असलेले टेलिफोन बिल, कंपनीच्या कर्मचाऱ्यांचे ग्रुप इन्शुरन्स, नोटीस पीरियडच्या बदल्यात दिले जाणारे वेतन अशा सगळय़ा गोष्टी जीएसटीच्या अखत्यारीत येण्याची शक्यता असल्याचं वृत्त द इकनॉमिक टाइम्सने दिलं आहे. नक्की पाहा >> Video: Wipro मधील IT श्रेत्रातील नोकरी सोडली अन्…; कोल्हापुरी चपलांच्या परंपरेसाठी धडपडणारा मुंबईकर या निकालानुसार नोटीस पीरियडच्या कालावधीमध्ये कंपनी कर्मचाऱ्यांना सेवा पुरवत असल्याने त्यावर १८ टक्के कर आकारला जावा असं निर्णय देताना म्हटलं आहे. यासंदर्भात बोलताना कर आणि गुंतवणूक तज्ज्ञ बलवंत जैन यांनी, "जेव्हा कर्मचाऱ्याच्यावतीने कंपनीला नोटीस पीरियडच्या मोबदल्यात पैसे दिले जातात किंवा लवकर कंपनी सोडण्यासाठी तो पैसे मोजण्यास तयार होतो तेव्हा अशाप्रकारची रक्कम सेवेच्या मोबदल्यातील रक्कम (सर्व्हिस चार्ज) म्हणून गृहित धरली जाते. त्यामुळेच त्या कालावधीच्या पगारावर १८ टक्के जीएसटी आकारला जातो. मात्र कर्मचारी हे जीएसटी देणारे नोंदणीकृत करदाने नसल्याने नव्या कंपनीकडून हा जीएसटी दिला जातो. नंतर रिव्हर्स चार्ज पद्धतीनुसार कंपनी कर्मचाऱ्यांकडून हे पैसे मिळवते," असं म्हटलं आहे. म्हणजेच आता कर्मचारी बाय आऊट करताना कंपन्यांना कर्मचाऱ्याच्या जुन्या कंपनीला १८ टक्के जीएसटी रक्कमही द्यावी लागणार आहे. ही रक्कम नवीन कंपनी नंतर कर्मचाऱ्याकडूनच वसूल करणार असल्याने हा कर्मचाऱ्यांसाठी फटका आहे. आता हा निर्णय एका संस्थेपुरता मर्यादित आहे की, सरसकट सगळय़ांसाठी लागू होणार याबाबत स्पष्टता नसली तरी प्राधिकरणाच्या या निर्णयाबद्दल मतमतांतरे आहेत.
