वृत्तसंस्था, वॉशिंग्टन
जागतिक हवामानाच्या संकटाचा सामना करण्यासाठी कोळशाचा वापर करण्याचा जगाचा निर्धार कागदावरच राहिलेला गेल्या वर्षांत आढळून आला आहे. ही वाढ २०२१ च्या तुलनेत एक टक्का जास्त आहे. ऊर्जानिर्मितीसाठी कोळशाचा वापर २०२२ मध्ये वाढल्याचे कॅलिफोर्निया येथील ‘ग्लोबल एनर्जी मॉनिटर’च्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही बिगर-सरकारी संस्था जगभरातील विविध प्रकारच्या ऊर्जा प्रकल्पांचा आढावा घेते.
गेल्या वर्षी १९.५ गिगावॅट विद्युतऊर्जा निर्माण होईल इतका कोळसा जाळण्याची जगाची क्षमता वाढली. यातील बहुसंख्य म्हणजे ९२ टक्के नवे प्रकल्प चीनमधील आहेत. तापमानवाढीची मर्यादा १.५ अंश सेल्सियस इतकी राखण्यासाठी श्रीमंत देशांनी २०३० पर्यंत तर विकसनशील देशांनी २०४० पर्यंत कोळशावर आधारित विद्युत प्रकल्प पूर्ण बंद करायचा निर्धार २०१५ च्या पॅरिस करारामध्ये करण्यात आला आहे. मात्र त्याचे पालन होणे दूरच, उल्लंघन मोठय़ा प्रमाणात झाल्याचे या अहवालातून दिसून येते.
गेल्या वर्षभरात १४ देशांमध्ये नवीन कोळसा प्रकल्प सुरू झाले आणि आठ देशांनी कोळसा प्रकल्पांची घोषणा केली. चीनबरोबरच भारत, इंडोनेशिया, तुर्की आणि झिम्बाब्वे या देशांमध्ये नवीन कोळसा प्रकल्प सुरू झाले तसेच नवीन कोळसा प्रकल्पांची घोषणाही झाली. चीनने कोळशावर चालणारे २६.८ गिगावॅट क्षमतेचे नवीन वीजप्रकल्प सुरू केले, तर भारताने कोळशावर आधारित विद्युतऊर्जा निर्मितीची क्षमता ३.५ गिगावॅटने वाढवली.
करोनाची महासाथ आणि युक्रेनमधील युद्धामुळे अनेक देश तात्पुरते कोळशाकडे वळले आहेत असे इन्स्टिटय़ूट फॉर एनर्जी इकॉनॉमिक्स अँड फायनान्शिअल अॅनालिसिसचे शंतनू श्रीवास्तव यांनी सांगितले. त्याच वेळी अमेरिकेतील १३.५ गिगावॅट क्षमतेचे कोळसा प्रकल्प गेल्या वर्षभरात बंद करण्यात आले. अमेरिकेबरोबर इतर १६ देशांनी कोळशावर आधारित विद्युतप्रकल्प बंद केले आहेत. पॅरिस कराराचे पालन करण्यासाठी दरवर्षी ११७ गिगावॅट विद्युतनिर्मिती क्षमतेच्या कोळशाचा वापर बंद करणे आवश्यक आहे, पण २०२२ मध्ये केवळ २६ गिगावॅट क्षमतेच्या कोळशाचा वापर बंद करण्यात आला. या वेगाने तापमान वाढीचे धोके टाळण्यासाठी आवश्यक उपाययोजना करणे शक्य होणार नाही, असा इशारा चॅम्पेन्वॉ यांनी दिला आहे.