आसिफ बागवान तंत्रज्ञान, वैद्यकीय अशा क्षेत्रांसाठी भारत हा कुशल मनुष्यबळ पुरवणारा देश आहे. देशांतर्गत रोजगाराच्या संधी पुरेशा नसल्यामुळे भारतातील अनेक प्रज्ञावंत तरुण परदेशाची वाट धरतात, हेही नवे नाही. या ‘ब्रेन ड्रेन’वर अधूनमधून चर्चाही होत असते. मात्र, भारतीयांची बुद्धिमत्ताच नव्हे, तर कृत्रिम प्रज्ञेचाही वापर परदेशात अधिक होऊ लागला आहे. मायक्रोसॉफ्टच्या जोडीने बेन अॅण्ड कंपनी आणि इंटरनेट अॅण्ड मोबाइल असोसिएशन ऑफ इंडिया (आयएएमएआय) यांनी केलेल्या एका अहवालानुसार आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) अर्थात कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञान क्षेत्रातील एकूण कुशल मनुष्यबळामध्ये भारताचा वाटा तब्बल १६ टक्के इतका आहे. या बाबतीत भारत जगात तिसरा आहे. विशेष म्हणजे, जागतिक ‘एआय’ बाजारपेठेत जेमतेम एका टक्क्याचे योगदान असताना ‘एआय’ तंत्रज्ञानात मात्र भारतीयांची गुणवत्ता तोडीस तोड मानली जात आहे. अहवाल नेमके काय सांगतो? आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या किंवा त्या तंत्रज्ञानाचा वापर करणाऱ्या देशभरातील जवळपास ५०० कंपन्या आणि संस्थांमध्ये कार्यरत असलेल्या उच्चस्तरीय अधिकारीवर्गाच्या सर्वेक्षणातून हा अहवाल तयार करण्यात आला आहे. भारतीय मनुष्यबळ हे केवळ संख्येनेच जास्त नसून अद्ययावत तंत्रज्ञानाच्या बाबतीत या वर्गाचे ज्ञान हे जागतिक दर्जाचे आहे, असे अहवालात म्हटले आहे. भारतीय तरुणांनी तयार केलेले ‘एआय’ मॉडेल प्रत्यक्ष वापरात येण्याचे प्रमाण जागतिक प्रमाणापेक्षाही अधिक असल्याचे निरीक्षण हा अहवाल नोंदवतो. त्यामुळेच, भारतीय संशोधकांनी तयार केलेले प्रकल्प प्रत्यक्ष निर्मिती अवस्थेपर्यंत पोहोचण्याचे प्रमाण ४९ टक्क्यांहून अधिक आहे. ‘एआय’मध्ये भारत कुठे? जागतिक ‘एआय’ तंत्रज्ञान बाजारपेठेची व्याप्ती २०२१ मध्ये ८७ अब्ज डॉलरहून अधिक होती. त्या तुलनेत भारतात ही बाजारपेठ अद्याप बाल्यावस्थेत असल्याचे हा अहवाल सांगतो. २०२०च्या इंटरनॅशनल डेटा कॉर्पोरेशनच्या अहवालानुसार भारतीय एआय बाजारपेठेची उलाढाल तीन अब्ज डॉलर्सइतकीच आहे. जागतिक बाजारपेठेच्या तुलनेत हे प्रमाण एक टक्क्याच्या आसपास आहे. मात्र, येत्या पाच वर्षांत भारतीय बाजारपेठ जवळपास २० टक्के इतक्या वेगाने कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञान अंगीकारेल, असे या अहवालात म्हटले आहे. या बाबतीत भारत केवळ चीनच्या मागे असेल, असे भाकीत या अहवालाने वर्तवले आहे. करोनाकाळानंतर वापरात कशी वाढ झाली आहे? भारतातील एआय तंत्रज्ञानाचा वापर करोनाकाळापासून अतिशय वेगाने वाढत असल्याचे या पाहणीत दिसून आले. विशेषत: शिक्षण, वित्त, आरोग्य आणि ई कॉमर्स क्षेत्रात या तंत्रज्ञानाचा अवलंब करण्यासाठीची गुंतवणूक अधिकाधिक वाढत असल्याचे अहवाल सांगतो. देशातील सूक्ष्म, लघू आणि मध्यम उद्योगांमार्फत ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा वापर करण्याचे प्रमाण वाढत असून करोनाकाळानंतर देशात कार्यरत असलेल्या बहुराष्ट्रीय कंपन्याही आपले व्यवहार सक्षम करण्यासाठी हे तंत्रज्ञान स्वीकारत असल्याचे आढळले आहे. अधिक वापर सध्या कोणत्या क्षेत्रांत? कृत्रिम प्रज्ञा तंत्रज्ञानाचा भारतातील सर्वाधिक म्हणजेच ५५ टक्के वापर हा कम्युनिकेशन, ओटीटी आणि गेिमग क्षेत्रात होत असल्याचे दिसून येते. त्याखालोखाल तंत्रज्ञान (४८ टक्के) आणि वित्तीय (३९ टक्के) क्षेत्रात ‘एआय’ अधिक वापरले जाते. ..तरीही मनुष्यबळाचा पुरवठा मागणीपेक्षा जास्त? भारतीय बाजारपेठेत ‘एआय’ तंत्रज्ञानाचा प्रभाव वाढू लागला असला तरी, देशातून निर्माण होणाऱ्या कुशल मनुष्यबळाच्या तुलनेत देशांतर्गत मनुष्यबळाची मागणी खूपच कमी असल्याचे निरीक्षण आहे. याचे प्रमुख कारण अनेक कंपन्या नवीन ‘एआय’ तंत्रज्ञान निर्माण करण्यास प्रोत्साहन देण्याऐवजी तंत्रज्ञान कंपन्यांकडून ते खरेदी करण्यास प्राधान्य देत आहेत. अहवालासाठी केलेल्या सर्वेक्षणात यासाठीची काही कारणेही समोर आली आहेत. त्यानुसार या तंत्रज्ञानातून उपलब्ध होणारी विदा हा एक तर अतिशय संवेदनशील किंवा अगदी सुमार दर्जाची असल्याचे मत जवळपास ८० टक्के सहभागींनी नोंदवले आहे. याखेरीज, विद्यमान व्यवहारांशी ‘एआय’ संलग्न करण्यातील अडचणी, अपेक्षित परतावा मिळण्याबाबत साशंकता अशी कारणेही कंपन्यांनी नोंदवली आहेत. स्वयंअध्ययनावरच सध्या भर? भारतातील तरुणवर्ग मोठय़ा प्रमाणात ‘एआय’ तंत्रज्ञान आत्मसात करत असला तरी, त्याचे कौशल्य सध्या या तंत्रज्ञानाशी संबंधित अॅप्लिकेशन तयार करण्यापुरते मर्यादित असल्याचे आढळून आले आहे. याचे प्रमुख कारण सध्याच्या घडीला या वर्गाला स्वयंअध्ययन, पुनप्र्रशिक्षण किंवा उपलब्ध ओपन सोर्स साधनांच्या वापरातून ज्ञानवृद्धी करता येते. परिणामी डेटा सायन्स, डेटा ऑपरेशन्स अर्थात विदा शास्त्र किंवा विदा परिचालन या भागांत अजूनही कुशल संशोधकांची वानवा जाणवत आहे. यावर उपाय काय? म्हणून भारताला कृत्रिम प्रज्ञा क्षेत्रातही कुशल मनुष्यबळ पुरवणारा देश बनवायचे असेल तर या तंत्रज्ञानाच्या अभ्यासाचा समावेश शिक्षणात करायला हवा, असे मत अहवालात नोंदवण्यात आले आहे. केंद्र सरकारच्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणात तशी तरतूद करण्यात आली असली तरी, त्याची प्रभावी अंमलबजावणी होणे आवश्यक असल्याचेही यात म्हटले गेले आहे. मात्र एखादे व्यवसाय क्षेत्र अधिक रोजगार देते हे पाहिल्यावर भारतीय मध्यमवर्गाचा (मुलांपेक्षा पालकांचा) कल त्याच एका क्षेत्राकडे वळतो आणि मग त्या क्षेत्रात पुन्हा ‘मनुष्यबळाचा अतिरिक्त पुरवठा’ ही समस्या भेडसावते, यासारखा धोका इथेही आहेच.
