बंगळुरूमधील एका महिलेला तिच्या स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) च्या लॉकरमध्ये ठेवलेले १४५ ग्रॅम सोने आणि हिऱ्यांचे दागिने गायब झाले आहेत, असा गैरसमज झाला. संबंधित महिलेने बँकेकडे तक्रार दाखल केली आणि भरपाईची मागणी केली. परंतु, नंतर असे आढळून आले की, तिने हरवल्याचा दावा केलेल्या दगिन्यांकडे अनवधानाने दुर्लक्ष झाले, कारण ते दागिने अगदी आत असलेल्या लॉकरमध्ये साठवले गेले होते. या प्रकरणामुळे बँक लॉकरच्या सुरक्षिततेबद्दल आणि अशा परिस्थितीत बँकेची जबाबदारी किती? याबद्दल चिंता निर्माण झाली आहे. त्याविषयीचे नियम काय आहेत? अशा परिस्थितीत बँक भरपाई देतं का? यांसारख्या विविध प्रश्नांविषयी जाणून घेऊयात.
बँक लॉकर सुविधांशी संबंधित कायदे आणि नियम काय?
भारतातील लॉकर सुविधा रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (आरबीआय) च्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार आणि वैयक्तिक बँकांच्या संबंधित नियमांनुसार चालतात. २०२१ मध्ये आरबीआयने या संदर्भात एक नियमावली जारी केली आहे.
- बँकांना ग्राहकांच्या लॉकरमध्ये साठवलेल्या वस्तूंचे रेकॉर्ड ठेवण्याची परवानगी नाही.
- त्यांना आत काय ठेवले आहे याची चौकशी करण्याचा अधिकारही नाही.
- परंतु, चोरीच्या बाबतीत किंवा इतर स्वरूपाचे नुकसान झाल्यास बँक जबाबदार असते.
- बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे किंवा चुकीमुळे कोणतेही नुकसान झाल्यास बँक त्या वस्तूंसाठी ग्राहकाला भरपाई देण्यास जबाबदार असते.

बँक किती भरपाई देते?
रिझर्व्ह बँकेनुसार, बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाल्यास बँक वार्षिक लॉकर भाड्याच्या १०० पट भरपाई देण्यास जबाबदार आहे. उदाहरण द्यायचे झाल्यास जर वार्षिक लॉकर भाडे ३,००० रुपये असेल, तर बँक जास्तीत जास्त ३,००,००० रुपये भरपाई देऊ शकते.
बँक भरपाई केव्हा देत नाही?
जर लॉकरमधून चोरी झाली आणि त्यामध्ये बँकेची चूक किंवा निष्काळजीपणा झाल्याचे सिद्ध झाले नाही, तर बँक भरपाई देण्यास बांधील नाही. बँक अशा घटनांची चौकशी करते आणि जर त्यांच्याकडून निष्काळजीपणा झाल्याचे आढळले नाही, तर बँक भरपाई देण्यास जबाबदार नसते. याचाच अर्थ काय, तर बँकेचा निष्काळजीपणा, सुरक्षात्मक बाबींमध्ये त्रुटी किंवा तांत्रिक बिघाड यांमुळे नुकसान झाल्याचे सिद्ध झाले, तरच बँक भरपाई देण्यास बांधील असते.
तुमच्या बँक लॉकरशी छेडछाड झाल्यास काय करावे?
- पोलिसांकडे त्वरित एफआयआर दाखल करावा.
- याबाबत बँकेकडे लेखी तक्रार करावी.
- बँकेला लॉकर परिसरातील सीसीटीव्ही फुटेज देण्यास सांगावे.
- बँकेने सहकार्य न केल्यास आरबीआय बँकिंग लोकपालाकडेदेखील तक्रार पाठवता येते.
बँक लॉकर्सचे नियम काय?
लॉकरमधील सामग्रीसाठी पूर्णपणे ग्राहकच जबाबदार असतो. कारण- बँकेला आत काय साठवले आहे याची माहिती नसते आणि तशी चौकशीदेखील करता येत नाही. ग्राहक आणि बँक यांच्यामध्ये दोघांच्याही स्वाक्षऱ्यांसह लॉकर करार केला जातो. त्या करारात लॉकर वापराच्या अटी आणि शर्ती नमूद केलेल्या असतात.
लॉकरच्या चाव्या कोणाकडे असतात?
बँक लॉकर्समध्ये डबल-लॉक सिस्टीम असते. एक चावी ग्राहकाकडे असते आणि दुसरी मास्टर की बँकेकडे असते. चाव्या दोघांकडेही असल्या तरी लॉकर सुविधेची एकूण सुरक्षा सुनिश्चित करण्यास बँक जबाबदार असते.
बँक लॉकरचे वार्षिक भाडे किती असते?
भारतात बँक लॉकरचे वार्षिक भाडे प्रामुख्याने लॉकरचा आकार आणि बँक शाखेचे ठिकाण यांवर अवलंबून असते. लॉकर लहान, मध्यम, मोठा व त्यापेक्षा मोठा लॉकर अशा चार आकारांमध्ये उपलब्ध असते. तसेच बँकेच्या शाखेचे ठिकाण महानगर, शहरी, निमशहरी किंवा ग्रामीण भागात यांपैकी कोठे आहे यावरून लॉकरचे भाडे बदलते.
एसबीआयचे २०२५ पर्यंतचे अंदाजे लॉकर भाडे (जीएसटी वगळून)
लहान लॉकर:
महानगर/शहर शाखा : २००० ते ३,००० रुपये
निमशहरी शाखा : १५०० ते २,५०० रुपये
ग्रामीण शाखा : १००० ते २००० रुपये
मध्यम आकाराचे लॉकर :
महानगर/शहर : ४,००० ते ६,००० रुपये
निमशहरी: ३,००० ते ५,००० रुपये
ग्रामीण: २,५०० ते ४,००० रुपये
मोठे लॉकर:
महानगर/शहर: ८,००० ते १२,००० रुपये
निमशहरी: ६,००० ते १०,००० रुपये
ग्रामीण: ५,००० ते ८,००० रुपये
त्याहून अधिक मोठे लॉकर:
महानगर/शहर: १४,००० ते २०,००० रुपये
निमशहरी: १०,००० ते १६,००० रुपये
ग्रामीण: ८,००० ते १२,००० रुपये
मुख्य म्हणजे, लॉकर भाड्यावर १८% जीएसटी लागू होतो आणि भाडे वेळेवर न भरल्यास, बँकेकडून विलंब शुल्क आकारले जाऊ शकते.
आग किंवा पूर आल्याने नुकसान झाल्यास काय होते?
भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २०२१ च्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, जर आग किंवा पूर यासारख्या नैसर्गिक आपत्तींमुळे लॉकर व्हॉल्टचे नुकसान झाले आणि बँकेने आधीच सर्व आवश्यक सुरक्षा उपाय म्हणजेच फायर अलार्म, वॉटरप्रूफ व्हॉल्ट, संबंधित विमा या उपाययोजना केल्या असतील, तर ग्राहक कोणत्याही नुकसानभरपाईसाठी पात्र ठरणार नाही. परंतु, जर बँकेच्या निष्काळजीपणामुळे नुकसान झाल्याचे आढळून आले म्हणजेच जर फायर अलार्म काम करीत नसेल किंवा व्हॉल्टची योग्य ती देखभाल केली गेली नसेल, तर बँक नुकसान भरपाई देण्यास जबाबदार असेल.
बँक लॉकरमध्ये ठेवलेल्या वस्तूंचा विमा करणे आवश्यक आहे का?
बँक लॉकरच्या आत ठेवलेल्या वस्तूंची जबाबदारी पूर्णपणे ग्राहकाची आहे. जर ग्राहकाची इच्छा असेल, तर ते खासगी विमा कंपनीकडून स्वतंत्रपणे दागिने किंवा मौल्यवान वस्तूंचा विमा खरेदी करू शकतात. या स्वरूपाच्या पॉलिसी बँक लॉकरमध्ये साठवलेल्या वस्तूंनादेखील कव्हर करू शकतात. परंतु, बँकांना लॉकरमधील वस्तूंसाठी विम्याची परवानगी देणे बंधनकारक नाही. एसबीआय, आयसीआयसीआय व एचडीएफसी यांसारख्या बँका लॉकर वापरासाठी भाडे आकारतात. मात्र, त्यामध्ये बँकांकडून साठवलेल्या वस्तूंचा विमा समाविष्ट केला जात नाही.
बँक लॉकरचा किती वेळा वापर करता येतो?
एसबीआय आणि इतरही काही बँकांच्या नियमांनुसार, ग्राहकांना दरवर्षी जास्तीत जास्त १२ वेळा त्यांच्या बँक लॉकरचा वापर करता येतो. त्या मर्यादेच्या पलीकडे प्रत्येक वापरासाठी अतिरिक्त शुल्क आकारले जाते. मर्यादेच्या पलीकडे वापर करायचा असल्यास बँक प्रति भेट १०० रुपये आणि जीएसटी, असे अतिरिक्त शुल्क आकारते. बँकेचे धोरण आणि शाखेचे ठिकाण यांनुसार हे नियम बदलू शकतात.
लॉकर देण्यासाठी बँका मोठ्या फिक्स्ड डिपॉझिटची मागणी करू शकतात का?
बँकांना लॉकर देण्याकरिता मोठी फिक्स्ड डिपॉझिट (एफडी) करण्याची किंवा जास्त बॅलन्स ठेवण्याची अट घालण्याची परवानगी नाही, असे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या २०२१ च्या परिपत्रकात नमूद केलेले आहे. कोणतीही बँक लॉकर देण्यासाठी पाच लाख, १० लाख किंवा त्याहून अधिक रुपयांच्या एफडीची मागणी करू शकत नाही. परंतु, जर ग्राहकाने लॉकरचे भाडे भरले नाही आणि बँकेला लॉकर उघडून थकबाकी वसूल करावी लागली, तर काही विशिष्ट प्रकरणात बँक एफडी मागू शकते. अर्थात, ही रक्कम फार मोठी नसते.