सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली आहे. निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी निकाल दिला. निवडणूक रोखे योजनेच्या वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे की, “काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करणे समर्थनीय नाही. निवडणूक रोखे योजना माहितीच्या अधिकाराचे आणि स्वातंत्र्याचे उल्लंघन आहे.” “राजकीय पक्षांकडून निधीची माहिती जाहीर न करणे हे उद्दिष्टाच्या विरुद्ध आहे,” असंही सर्वोच्च न्यायालयाने अधोरेखित केले. निवडणूक रोखे तात्काळ थांबवण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले आहेत. कोर्टाने निर्देश जारी केले की, “स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) ने ३१ मार्चपर्यंत निवडणूक आयोगाला निवडणूक रोख्यांद्वारे आतापर्यंत केलेल्या योगदानाचा सर्व तपशील द्यावा. ” न्यायालयाने निवडणूक आयोगाला १३ एप्रिलपर्यंत माहिती आपल्या वेबसाइटवर शेअर करण्याचे निर्देश दिले आहेत.
निवडणूक रोखे योजना हे कलम १९(१)(अ)चे उल्लंघन
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणतात की, दोन वेगळे निकाल आहेत, त्यात एक त्यांनी लिहिलेला आणि दुसरा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी लिहिलेला असून, दोन्ही निकाल एकमताने दिले आहेत. निकाल देताना CJI म्हणाले की, निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सरकारला जाब विचारणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, निवडणूक रोखे योजना कलम १९(१)(अ)चे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने ते घटनाबाह्य मानले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे योजनेला फटकारले आहे. निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. घटनापीठाने ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत दोन्ही पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी दिलेला युक्तिवाद ऐकून घेतला. तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने २ नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली.
हेही वाचाः विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
भारत सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट असते, जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्याच्या/तिच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकते. निवडणूक रोखे अशा कोणत्याही देणगीदाराकडून खरेदी केले जाऊ शकतात. ज्यांचे बँकेत खाते आहे. ज्या खात्याचे केवायसी तपशील उपलब्ध आहेत. निवडणूक रोख्यांमध्ये पैसे देणाऱ्याचे नाव नसते. या योजनेंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमधून १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी अशा कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येतात. निवडणूक रोख्यांचा कार्यकाळ फक्त १५ दिवसांचा असतो, ज्या दरम्यान ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. लोकसभा किंवा विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळविलेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी दिली जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत निवडणूक रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात १० दिवसांच्या कालावधीसाठी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या ३० दिवसांच्या अतिरिक्त कालावधीत देखील हे जारी केले जाऊ शकतात.
निवडणूक रोखे योजनेला कोर्टात आव्हान का दिले गेले?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांच्यासह चार जणांनी निवडणूक रोख्यांवर याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून गुप्त निधी दिल्याने पारदर्शकतेवर परिणाम होतोय. कॉमन कॉज आणि एडीआरचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी यावर युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, नागरिकांना त्यांची मते मागणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. भारतात सुमारे २३ लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. या पद्धतीचा वापर करून प्रत्येक कंपनीने किती देणगी दिली हे शोधणे सामान्य नागरिकाला शक्य होणार नाही, असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात काय म्हटले आहे?
न्यायालयाने अनेक मुद्दे उपस्थित केले:
*मुद्दा १: निवडणूक रोखे योजना कलम १९(१)(अ) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते का?
मतदानासाठी राजकीय पक्षांना येणाऱ्या निधीची माहिती असणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पैसा आणि राजकारण यांच्यातील सखोल संबंधामुळे आर्थिक असमानता येते. ही योजना कलम १९(१)अ) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, जे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते.
*मुद्दा २: निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाच्या प्रसाराला आळा घालणे हे माहितीचा अधिकार (RTI) प्रतिबंधित करण्याचे कायदेशीर कारण आहे का?
आरटीआयमध्ये केवळ कलम १९(२) च्या आधारे माहिती दिली जाऊ शकते, जे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंधांबद्दल सांगतात. विशेष म्हणजे निर्बंध म्हणून काळ्या पैशाला आळा घालण्याचाही त्यात समावेश नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाला आळा घालण्याचे एकमेव साधन नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, २०१६-१७ च्या आधीच्या आर्थिक वर्षात ज्यामध्ये निवडणूक रोखे सादर केले गेले होते, त्यात राजकीय पक्षांना ८१ टक्के फायदा मिळाला, ज्याची ऐच्छिक योगदानाद्वारे एकूण रक्कम ५८०.५२ कोटी रुपये होती. ऐच्छिक योगदानाच्या रकमेचे नियमन केले जात नसल्याने काळ्या पैशाच्या प्रसारास मदत मिळत होती. निवडणूक रोखे योजना सुरू केल्यानंतर ४७ टक्के योगदान निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळाले आहे, जो एक नियंत्रित निधी आहे. योगदानकर्त्यांना बँकिंग चॅनेलद्वारे योगदान देण्यास प्रोत्साहित करते. त्यामुळे काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.
याचा तिसरा भाग म्हणजे, निर्बंध हा कमीत कमी प्रतिबंधात्मक पर्याय असला पाहिजे, तो निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीत समाधानी नव्हता. “निवडणूक रोखे योजना ही निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाला आळा घालण्याचे एकमेव साधन नाही. इतर पर्याय देखील आहेत, जे मोठ्या प्रमाणावर उद्देश पूर्ण करतात आणि माहितीच्या अधिकारावर कमीत कमी परिणाम करतात. २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त योगदानासाठी निवडणूक रोखे ट्रस्टद्वारे योगदान हे सर्वात कमी प्रतिबंधात्मक साधन आहे. या पर्यायी माध्यमांचा माहितीच्या अधिकारावर कमी प्रतिबंधात्मक प्रभाव पडतो आणि उद्देश साध्य करण्यासाठी समान क्षमता असते. “अशा प्रकारे निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असमानतेने न्याय्य नाही,” असंही म्हटलं आहे.
*मुद्दा ३: देणगीदारांच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणासाठी आरटीआयचे उल्लंघन न्याय्य आहे की नाही?
पुट्टास्वामी यांच्या निकालात न्यायालयाने सांगितले की, माहितीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारात राजकीय संलग्नता समाविष्ट आहे. राजकीय विश्वास निर्माण करणे हा राजकीय अभिव्यक्तीचा पहिला टप्पा आहे आणि राजकीय अभिव्यक्ती राजकीय संलग्नतेच्या गोपनीयतेशिवाय मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकत नाही. माहितीचा उपयोग राज्यामार्फत मतभेद दडपण्यासाठी आणि रोजगार नाकारून भेदभाव करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. राजकीय संलग्नतेच्या गोपनीयतेचा अभाव असमानतेने प्रभावित करेल, ज्यांचे राजकीय विचार मुख्य प्रवाहाच्या विचारांशी जुळत नाहीत. या प्रकरणात गोपनीयतेचा पुरस्कार न करणे आपत्तीजनक असू शकते, कारण त्याचा उपयोग मतदार निगराणीद्वारे मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांना आर्थिक योगदान दोन कारणांसाठी दिले जाते. लोकसंख्येच्या इतर वर्गांनी केलेल्या आर्थिक योगदानाचे कारण लपविण्यासाठी महामंडळांनी दिलेले मोठे योगदान लपवले जाऊ नये. माहितीच्या गोपनीयतेचा अधिकार हा राजकीय पक्षांच्या योगदानापर्यंत विस्तारित आहे आणि तो राजकीय संलग्नतेचा एक भाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राजकीय संलग्नतेच्या गोपनीयतेचा अधिकार त्या योगदानांपर्यंत विस्तारत नाही, जे धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केले जाऊ शकतात. हे केवळ राजकीय समर्थनाचे वास्तविक स्वरूप म्हणून केलेल्या योगदानापर्यंत विस्तारित आहे.
*मुद्दा ४: कंपन्यांचे राजकीय योगदान घटनाबाह्य आहे की नाही?
खरं तर याला परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. योगदानाद्वारे राजकीय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची कंपन्यांची क्षमता व्यक्तींच्या तुलनेत खूप जास्त असते. कंपन्यांनी दिलेले योगदान हे त्या बदल्यात लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने केलेले पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवहार आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
निवडणूक रोखे कसे काम करतात?
निवडणूक रोखे वापरणे अगदी सोपे आहे. हे रोखे १ हजारांच्या पटीत ऑफर केले जातात. जसे की, १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटीच्या टप्प्यात असू शकतात. तुम्हाला हे SBI च्या काही शाखांमध्ये मिळून जातील. केवायसी अपडेट असलेले खातेदार देणगीच्या स्वरूपात असे रोखे खरेदी करू शकतात आणि नंतर ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला दान करू शकतात. यानंतर प्राप्तकर्ता त्याचे रोखीत रूपांतर करू शकतो. ते ट्रान्सफर करण्यासाठी पक्षाचे अधिकृत खाते वापरले जाते. निवडणूक रोखेदेखील केवळ १५ दिवसांसाठी वैध राहतात.
कोणाला निवडणूक रोखे मिळतात?
देशातील सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना हे निवडणूक रोखे मिळतात, मात्र त्यासाठी अट अशी आहे की, त्या पक्षाला गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का किंवा त्याहून अधिक मते मिळाली पाहिजेत. अशा नोंदणीकृत पक्षाला निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या मिळण्याचा अधिकार असेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि निवडणुकीत देणग्या म्हणून दिलेल्या रकमेचा हिशेब ठेवता येईल. त्यामुळे निवडणूक निधीत सुधारणा होईल. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, निवडणूक रोखे योजना पारदर्शक आहे.
कधी आणि का सुरू झाली?
२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने वित्त विधेयकाद्वारे संसदेत निवडणूक रोखे योजना सादर केली. संसदेने मंजूर केल्यानंतर २९ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोखे योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली. यातून राजकीय पक्षांना देणग्या मिळतात.
निवडणूक रोखे योजना हे कलम १९(१)(अ)चे उल्लंघन
सर्वोच्च न्यायालयाचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणाले की, या प्रकरणाची सुनावणी करणाऱ्या सर्व न्यायाधीशांनी एकमताने निर्णय दिला आहे. केंद्र सरकारच्या निवडणूक रोखे योजनेच्या कायदेशीर वैधतेला आव्हान देणाऱ्या याचिकांवर सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड म्हणतात की, दोन वेगळे निकाल आहेत, त्यात एक त्यांनी लिहिलेला आणि दुसरा न्यायमूर्ती संजीव खन्ना यांनी लिहिलेला असून, दोन्ही निकाल एकमताने दिले आहेत. निकाल देताना CJI म्हणाले की, निवडणूक रोखे हे माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन आहे. सरकारला जाब विचारणे हे जनतेचे कर्तव्य आहे. सुप्रीम कोर्टाने पुढे म्हटले आहे की, निवडणूक रोखे योजना कलम १९(१)(अ)चे उल्लंघन आहे. न्यायालयाने ते घटनाबाह्य मानले पाहिजे. सुप्रीम कोर्टाने निवडणूक रोखे योजनेला फटकारले आहे. निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य ठरवून रद्द करावी लागेल, असे सर्वोच्च न्यायालयाचे म्हणणे आहे. भारताचे सरन्यायाधीश डी. वाय. चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील पाच सदस्यीय घटनापीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. त्यात सरन्यायाधीशांसह न्यायमूर्ती संजीव खन्ना, न्यायमूर्ती बीआर गवई, न्यायमूर्ती जेबी परडीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांचा समावेश आहे. घटनापीठाने ३१ ऑक्टोबर ते २ नोव्हेंबर या कालावधीत दोन्ही पक्ष आणि विरोधी पक्षांनी दिलेला युक्तिवाद ऐकून घेतला. तीन दिवसांच्या सुनावणीनंतर न्यायालयाने २ नोव्हेंबर रोजी निर्णय राखून ठेवला होता. त्यानंतर आज सुनावणी झाली असता सर्वोच्च न्यायालयाने निवडणूक रोखे योजना रद्द केली.
हेही वाचाः विश्लेषण : निवडणूक रोखे योजना घटनाबाह्य का ठरवण्यात आली?
निवडणूक रोखे म्हणजे काय?
भारत सरकारने २०१७ मध्ये निवडणूक रोखे योजना जाहीर केली. ही योजना सरकारने २९ जानेवारी २०१८ रोजी कायदेशीररीत्या लागू केली. सोप्या भाषेत सांगायचे झाल्यास निवडणूक रोखे हे राजकीय पक्षांना देणगी देण्याचे आर्थिक साधन आहे. ही एक प्रॉमिसरी नोट असते, जी भारतातील कोणताही नागरिक किंवा कंपनी स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या निवडक शाखांमधून खरेदी करू शकते आणि त्याच्या/तिच्या आवडीच्या कोणत्याही राजकीय पक्षाला अनामिकपणे देणगी देऊ शकते. निवडणूक रोखे अशा कोणत्याही देणगीदाराकडून खरेदी केले जाऊ शकतात. ज्यांचे बँकेत खाते आहे. ज्या खात्याचे केवायसी तपशील उपलब्ध आहेत. निवडणूक रोख्यांमध्ये पैसे देणाऱ्याचे नाव नसते. या योजनेंतर्गत स्टेट बँक ऑफ इंडियाच्या विशिष्ट शाखांमधून १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटी अशा कोणत्याही मूल्याचे निवडणूक रोखे खरेदी करता येतात. निवडणूक रोख्यांचा कार्यकाळ फक्त १५ दिवसांचा असतो, ज्या दरम्यान ते लोकप्रतिनिधी कायद्यांतर्गत नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना देणगी देण्यासाठी वापरले जाऊ शकतात. लोकसभा किंवा विधानसभेच्या गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का मते मिळविलेल्या राजकीय पक्षांनाच निवडणूक रोख्यांद्वारे देणगी दिली जाऊ शकते. या योजनेंतर्गत निवडणूक रोखे जानेवारी, एप्रिल, जुलै आणि ऑक्टोबर महिन्यात १० दिवसांच्या कालावधीसाठी खरेदीसाठी उपलब्ध करून दिले जातात. लोकसभा निवडणुकीच्या वर्षात केंद्र सरकारने अधिसूचित केलेल्या ३० दिवसांच्या अतिरिक्त कालावधीत देखील हे जारी केले जाऊ शकतात.
निवडणूक रोखे योजनेला कोर्टात आव्हान का दिले गेले?
मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पक्ष आणि एनजीओ असोसिएशन फॉर डेमोक्रॅटिक रिफॉर्म्स (एडीआर) यांच्यासह चार जणांनी निवडणूक रोख्यांवर याचिका दाखल केल्या होत्या. याचिकाकर्त्यांचे म्हणणे आहे की, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून गुप्त निधी दिल्याने पारदर्शकतेवर परिणाम होतोय. कॉमन कॉज आणि एडीआरचे प्रतिनिधित्व करणारे अधिवक्ता प्रशांत भूषण यांनी यावर युक्तिवाद केला. ते म्हणाले की, नागरिकांना त्यांची मते मागणाऱ्या पक्ष आणि उमेदवारांबद्दल माहिती मिळवण्याचा अधिकार आहे. भारतात सुमारे २३ लाख नोंदणीकृत कंपन्या आहेत. या पद्धतीचा वापर करून प्रत्येक कंपनीने किती देणगी दिली हे शोधणे सामान्य नागरिकाला शक्य होणार नाही, असा युक्तिवाद भूषण यांनी केला.
सुप्रीम कोर्टाने आपल्या निकालात काय म्हटले आहे?
न्यायालयाने अनेक मुद्दे उपस्थित केले:
*मुद्दा १: निवडणूक रोखे योजना कलम १९(१)(अ) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते का?
मतदानासाठी राजकीय पक्षांना येणाऱ्या निधीची माहिती असणे आवश्यक असल्याचे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. पैसा आणि राजकारण यांच्यातील सखोल संबंधामुळे आर्थिक असमानता येते. ही योजना कलम १९(१)अ) अंतर्गत माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन करते, जे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची हमी देते.
*मुद्दा २: निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाच्या प्रसाराला आळा घालणे हे माहितीचा अधिकार (RTI) प्रतिबंधित करण्याचे कायदेशीर कारण आहे का?
आरटीआयमध्ये केवळ कलम १९(२) च्या आधारे माहिती दिली जाऊ शकते, जे भाषण आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्यावर वाजवी निर्बंधांबद्दल सांगतात. विशेष म्हणजे निर्बंध म्हणून काळ्या पैशाला आळा घालण्याचाही त्यात समावेश नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. ही योजना निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाला आळा घालण्याचे एकमेव साधन नाही. न्यायालयाने म्हटले आहे की, २०१६-१७ च्या आधीच्या आर्थिक वर्षात ज्यामध्ये निवडणूक रोखे सादर केले गेले होते, त्यात राजकीय पक्षांना ८१ टक्के फायदा मिळाला, ज्याची ऐच्छिक योगदानाद्वारे एकूण रक्कम ५८०.५२ कोटी रुपये होती. ऐच्छिक योगदानाच्या रकमेचे नियमन केले जात नसल्याने काळ्या पैशाच्या प्रसारास मदत मिळत होती. निवडणूक रोखे योजना सुरू केल्यानंतर ४७ टक्के योगदान निवडणूक रोख्यांद्वारे मिळाले आहे, जो एक नियंत्रित निधी आहे. योगदानकर्त्यांना बँकिंग चॅनेलद्वारे योगदान देण्यास प्रोत्साहित करते. त्यामुळे काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाला हरताळ फासला जात आहे.
याचा तिसरा भाग म्हणजे, निर्बंध हा कमीत कमी प्रतिबंधात्मक पर्याय असला पाहिजे, तो निवडणूक रोख्यांच्या बाबतीत समाधानी नव्हता. “निवडणूक रोखे योजना ही निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाला आळा घालण्याचे एकमेव साधन नाही. इतर पर्याय देखील आहेत, जे मोठ्या प्रमाणावर उद्देश पूर्ण करतात आणि माहितीच्या अधिकारावर कमीत कमी परिणाम करतात. २० हजार रुपयांपेक्षा जास्त योगदानासाठी निवडणूक रोखे ट्रस्टद्वारे योगदान हे सर्वात कमी प्रतिबंधात्मक साधन आहे. या पर्यायी माध्यमांचा माहितीच्या अधिकारावर कमी प्रतिबंधात्मक प्रभाव पडतो आणि उद्देश साध्य करण्यासाठी समान क्षमता असते. “अशा प्रकारे निवडणूक वित्तपुरवठ्यातील काळ्या पैशाला आळा घालण्याच्या उद्देशाने माहितीच्या अधिकाराचे उल्लंघन असमानतेने न्याय्य नाही,” असंही म्हटलं आहे.
*मुद्दा ३: देणगीदारांच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणासाठी आरटीआयचे उल्लंघन न्याय्य आहे की नाही?
पुट्टास्वामी यांच्या निकालात न्यायालयाने सांगितले की, माहितीच्या गोपनीयतेच्या अधिकारात राजकीय संलग्नता समाविष्ट आहे. राजकीय विश्वास निर्माण करणे हा राजकीय अभिव्यक्तीचा पहिला टप्पा आहे आणि राजकीय अभिव्यक्ती राजकीय संलग्नतेच्या गोपनीयतेशिवाय मुक्तपणे व्यक्त होऊ शकत नाही. माहितीचा उपयोग राज्यामार्फत मतभेद दडपण्यासाठी आणि रोजगार नाकारून भेदभाव करण्यासाठी केला जाऊ शकतो. राजकीय संलग्नतेच्या गोपनीयतेचा अभाव असमानतेने प्रभावित करेल, ज्यांचे राजकीय विचार मुख्य प्रवाहाच्या विचारांशी जुळत नाहीत. या प्रकरणात गोपनीयतेचा पुरस्कार न करणे आपत्तीजनक असू शकते, कारण त्याचा उपयोग मतदार निगराणीद्वारे मतदारांना मतदानापासून वंचित ठेवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.
न्यायालयाने म्हटले आहे की, राजकीय पक्षांना आर्थिक योगदान दोन कारणांसाठी दिले जाते. लोकसंख्येच्या इतर वर्गांनी केलेल्या आर्थिक योगदानाचे कारण लपविण्यासाठी महामंडळांनी दिलेले मोठे योगदान लपवले जाऊ नये. माहितीच्या गोपनीयतेचा अधिकार हा राजकीय पक्षांच्या योगदानापर्यंत विस्तारित आहे आणि तो राजकीय संलग्नतेचा एक भाग आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. राजकीय संलग्नतेच्या गोपनीयतेचा अधिकार त्या योगदानांपर्यंत विस्तारत नाही, जे धोरणांवर प्रभाव टाकण्यासाठी केले जाऊ शकतात. हे केवळ राजकीय समर्थनाचे वास्तविक स्वरूप म्हणून केलेल्या योगदानापर्यंत विस्तारित आहे.
*मुद्दा ४: कंपन्यांचे राजकीय योगदान घटनाबाह्य आहे की नाही?
खरं तर याला परवानगी देता येणार नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. योगदानाद्वारे राजकीय प्रक्रियेवर प्रभाव टाकण्याची कंपन्यांची क्षमता व्यक्तींच्या तुलनेत खूप जास्त असते. कंपन्यांनी दिलेले योगदान हे त्या बदल्यात लाभ मिळवण्याच्या उद्देशाने केलेले पूर्णपणे व्यावसायिक व्यवहार आहेत, असे त्यात म्हटले आहे.
निवडणूक रोखे कसे काम करतात?
निवडणूक रोखे वापरणे अगदी सोपे आहे. हे रोखे १ हजारांच्या पटीत ऑफर केले जातात. जसे की, १ हजार, १० हजार, १ लाख, १० लाख आणि १ कोटीच्या टप्प्यात असू शकतात. तुम्हाला हे SBI च्या काही शाखांमध्ये मिळून जातील. केवायसी अपडेट असलेले खातेदार देणगीच्या स्वरूपात असे रोखे खरेदी करू शकतात आणि नंतर ते कोणत्याही राजकीय पक्षाला दान करू शकतात. यानंतर प्राप्तकर्ता त्याचे रोखीत रूपांतर करू शकतो. ते ट्रान्सफर करण्यासाठी पक्षाचे अधिकृत खाते वापरले जाते. निवडणूक रोखेदेखील केवळ १५ दिवसांसाठी वैध राहतात.
कोणाला निवडणूक रोखे मिळतात?
देशातील सर्व नोंदणीकृत राजकीय पक्षांना हे निवडणूक रोखे मिळतात, मात्र त्यासाठी अट अशी आहे की, त्या पक्षाला गेल्या सार्वत्रिक निवडणुकीत किमान एक टक्का किंवा त्याहून अधिक मते मिळाली पाहिजेत. अशा नोंदणीकृत पक्षाला निवडणूक रोख्यांद्वारे देणग्या मिळण्याचा अधिकार असेल. सरकारच्या म्हणण्यानुसार, निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून काळ्या पैशाला आळा बसेल आणि निवडणुकीत देणग्या म्हणून दिलेल्या रकमेचा हिशेब ठेवता येईल. त्यामुळे निवडणूक निधीत सुधारणा होईल. केंद्र सरकारने आपल्या प्रतिज्ञापत्रात म्हटले आहे की, निवडणूक रोखे योजना पारदर्शक आहे.
कधी आणि का सुरू झाली?
२०१७ मध्ये केंद्र सरकारने वित्त विधेयकाद्वारे संसदेत निवडणूक रोखे योजना सादर केली. संसदेने मंजूर केल्यानंतर २९ जानेवारी २०१८ रोजी निवडणूक रोखे योजनेची अधिसूचना जारी करण्यात आली. यातून राजकीय पक्षांना देणग्या मिळतात.
