वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी अ‍ॅटर्नी जनरल पदासंदर्भात केंद्र सरकारचा प्रस्ताव नाकारला आहे. रोहतगी यांनी यापूर्वी हे पद स्वीकारण्याची तयारी दर्शवली होती. मात्र, आता हे पद स्वीकारणार नसल्याचे त्यांनी म्हटले आहे. अचानक त्यांनी हा निर्णय का घेतला, याबाबत माहिती दिली नाही. मात्र, अ‍ॅटर्नी जनरल हे पद काय असतं आणि त्यांचं नेमकं काम काय असतं? जाणून घेऊया. हेही वाचा - विश्लेषण : शिवसेना वि. शिंदे गट वादात १९७२ च्या ‘त्या’ प्रकरणाचा दिला जातोय संदर्भ; नेमका काय होता ‘सादिक अली वि. निवडणूक आयोग’ खटला? अ‍ॅटर्नी जनरल कोण असतो? भारतीय राज्यघटनेच्या अनुच्छेद ७६ नुसार अ‍ॅटर्नी जनरल हे पद तयार करण्यात आले आहे. अ‍ॅटर्नी जनरल हे भारत सरकारचे कायदेशीर सल्लागार म्हणून काम करतात. कायदेशीर बाबींवर भारत सरकारला सल्ला देणे, न्यायालयात भारत सरकारची बाजू मांडणे हे त्यांचे मुख्य काम असते. तसेच त्यांना संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात बोलण्याचा, कामकाजात सहभागी होण्याचा, संसदेच्या संयुक्त बैठकी सहभागी होण्याचा आणि संसदेच्या कोणत्याही समितीच्या कामकाजात भाग घेण्याचा अधिकार असतो. मात्र, संसदेच्या संदस्यांप्रमाणे ते मतदान प्रक्रियेत सहभाग घेऊ शकत नाही. तसेच त्यांना सदस्यांप्रमाणे सुविधा मिळत नाहीत. हेही वाचा - १४६४ पुस्तकांचा अभ्यास आणि ७४ वर्षांची मेहनत; जगातील सर्वात मोठा संस्कृत शब्दकोश कसा आहे? जाणून घ्या अ‍ॅटर्नी जनरल पदासाठी पात्रता काय? संविधानाच्या अनुच्छेद ७६ (१) नुसार भारताची नागरीक असणारी व्यक्ती, त्या वक्तीने भारतातील कोणत्याही उच्च न्यायालयात पाच वर्ष वकीली केलेल्या व्यक्तीची अ‍ॅटर्नी जनरल पदी नियुक्ती केली जाऊ शकते. राष्ट्रपती ही नियुक्ती करतात. घटनेत अटर्नी-जनरल पदाचा कोणताही कार्यकाळ निश्चित केलेला नाही. मात्र, राष्ट्रपतींनी ठरवलेल्या कालावधीपर्यंत ते आपल्या पदावर राहू शकतात. साधारणत: एखादे सरकार अस्थितत्वात आल्यानंतर ते सरकार असे पर्यंत अ‍ॅटर्नी जनरल हे आपल्या पदावर असतात. कारण त्यांची नेमणूक ही मंत्रीमंडळाच्या सल्लाने होत असते. अ‍ॅटर्नी जनरल यांना पदावरून काढण्यासंदर्भात कोणतीही तरतूद घटनेत नाही. राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत ते या पदावर राहू शकतात.
