सुमार दर्जाबद्दल राज्यातील ; ९२ तंत्रनिकेतन संस्थांना कारणे दाखवा

सुमार शैक्षणिक कामगिरीबद्दल राज्यातील नव्वदवर तंत्रनिकेतन संस्थांना (पॉलिटेक्निक) कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आल्या असून यापैकी सर्वाधिक नागपूर विभागातील आहेत. कारभार न सुधारल्यास त्यांची मान्यता काढून घेण्याचेही या अनुषंगाने बजावण्यात आले आहे. २०१३-१४ या शैक्षणिक सत्रातील कामगिरीवर हे मूल्यमापन महाराष्ट्र राज्य तंत्रशिक्षण मंडळाने केले आहे. मूल्यमापनाअंती अशा ९२ संस्थांवर कारणे दाखवा नोटिस बजावण्यात आली आहे.
नागपूर, औरंगाबाद व मुंबई अशा क्रमाने सुमार संस्थांची संख्या आहे. अभियांत्रिकी, फोर्मसी व अन्य स्वरूपातील तंत्रशिक्षण देणाऱ्या या संस्थांची कामगिरी जोखण्याच्या हेतूने मंडळाने २०१२ पासून मूल्यमापन सुरू केले आहे. या सर्व संस्थांना नोटिसा बजावण्यात आल्यानंतर त्याचा खुलासा मागविण्यात आला. २० व २१ मे रोजी मुंबई, पुणे, नागपूर व औरंगाबाद विभागातील तंत्रशिक्षण संस्थांचे खुलासे नोंदविण्यात आले. अपेक्षित सुधारणांबाबत काय पावले उचलली, याविषयी संबंधित संस्थांना लिखित उत्तर एक महिन्यात द्यायचे आहे. तसे न झाल्यास या संस्थांची मान्यता काढून घेतली जाणार असल्याचे विभागीय कार्यालयातून ऐकायला मिळाले. राज्यात ५५४ तंत्रशिक्षण संस्था आहेत. रोजगारपूरक अशा या अभ्यासक्रमांमुळे अनेकांच्या हाताला काम मिळेल, अशी अपेक्षा ठेवण्यात आली, परंतु बहुतांश संस्थांचा कारभार देणगी शुल्क उकळण्यापर्यंतच मर्यादित राहिल्याच्या तक्रारी वाढू लागल्या. त्या पाश्र्वभूमीवर मूल्यमापन पध्दत सुरू झाली. त्या अंतर्गत दरवर्षी या संस्थांकडून विद्यार्थ्यांनी एकूणच व विशेषत: शैक्षणिक कामगिरी मागविण्यात येते. नियमित अपेक्षित असणाऱ्या या माहितीसाठी ऑनलाईन अ‍ॅकेडमिक मॉनिटरिंग पोर्टल सुरू करण्यात आले. मूल्यमापनात शाखाविकास, अभ्यासक्रमांची पूर्तता, शैक्षणिक मूल्यांकन, निकालाचे विश्लेषण, विद्यार्थ्यांची हजेरी, शैक्षणिक संसाधने, ग्रंथालय, प्रयोगशाळांची सक्षमता, तंत्रविषयक स्पर्धामधील सहभाग, अशा अन्य बाबींचा समावेश होतो. मंडळाच्या संकेतस्थळावर ही माहिती उपलब्ध करून दिली जाते.    
भरमसाठ शुल्क भरणाऱ्या पालकांना बहुतांश संस्थांमधील कारभार मनस्ताप देणारा ठरला. अनेक संस्थांमध्ये क्रीडांगण, हॉस्टेल, प्रयोगशाळा, सुविद्य शिक्षक अशा बाबींचा अभाव आढळून येत होता. प्रकल्प पाहणी दौरे नाममात्र ठरले होते. अॉटोमोबाईलचे शिक्षण देणाऱ्या काही संस्थांमध्ये शिकवायला चारचाकी वाहनही नव्हते. अशा व अन्य स्वरूपाच्या तक्रारी असणाऱ्या संस्थांनाच नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. यापैकी अशा किती संस्था आपला कारभार सुधारतात, हे पुढेच दिसेल.